दश प्रतिशत 'डाउनपेमेन्ट'मा सवारी साधन खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गर्न नाडाको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल एशोसियशन अफ नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत १० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा नै सवारी साधन खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । एशोसियशनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै सवारी साधन कर्जा (हायर पर्चेज लोन)लाई खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेको हो । 

नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा सवारी साधन कर्जाको लागि सीमा तोक्ने अधिकार बैंकलाई नै दिँदा राम्रो हुने बताए । सवारी साधन कर्जालाई अझै पनि जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा लिनु गलत हो भन्दै यस्तो कर्जाको अशुली सबैभन्दा राम्रो रहेको उदाहरण दिए । 

यस्तो छ पत्र

श्रीमान गभर्नरज्यू 
नेपाल राष्ट्र बैङ्क
बालुवाटार, काठमाडौं । 

विषयः आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति बारे । 

महोदय, 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्न लागेको आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा यस एशोसिएशनको राय सुझाव निम्नानुसार रहेको श्रीमान गभर्नरज्यूमा अवगत गराउन चाहान्छु । नेपाल राष्ट्र बैँकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा करयोग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको श्रीमान गभर्नरज्यूमा बिदितै छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सो निर्णयहरूका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको सर्वविदितै छ । यस नीतिको नकारात्मक प्रभाव यसको आयात परेको छ भन्ने कुरा यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित हुने वार्षिक आयात तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक बर्ष २०७४–७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४३७६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा यो घटेर ३७०२३८ वटा पुगेको छ । कोरोना महामारीको कारण आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा सो घटेर २४५२२२ पुगेकोमा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को फागुन महिनासम्म त्यो अझै घटेर १५०७६५ मात्र पुगेको छ । बाँकी चैत्रदेखि आषाढ मसान्तसम्म ४ महिनाको अनुमानसमेत जोडदा सो संख्या बढदो कोरोना महाकारीको कारण सो संख्या २००००० पनि नपुग्ने देखिन्छ । यसरी आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा झण्डै ५० प्रतिशतले घटने स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्येक बर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । 

सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैंकिङ लगानीको दुई प्रतिशत मात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्यून रहेको हुँदा सवारी साधनमा कर्जा सीमा तोक्ने कार्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरुलाई नै दिनुपर्ने हाम्रो धारणा छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ, संचार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित अटोमोवाइल व्यवसायमा व्यवधान ल्याउनुलाई मनासिव निर्णय मान्न सकिदैन् । 

निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रि लगायतका व्यवसायहरू प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय हुन् । सवारी साधनहरू पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडकमा प्रयोग हुने र कुनै पनि प्रकारको विकास निर्माणको लागि अपरिहार्य साधन हो । राजश्वको दृष्टिकोणले पनि देशलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । वार्षिक १० अर्बभन्दा बढि रकम सडक मर्मत संभार दस्तुर नै उठ्ने गरेको छ । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता मास ट्रान्सपोर्टेशनतिर जान सकेको छैन । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सवारी साधन जति जति आवश्यक बन्दै छ, त्यतित्यति निरुत्साहित गर्ने नीति आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । 

देशको उद्योग, व्यवसाय र व्यक्तिसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान (मोविलिटि) बनाउँदै उत्पादकत्व बढाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सवारी साधनको खरिद बिक्रीमा अंकुश लगाउनुभन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको खर्बौंको राजश्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत संभारतिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । 

चार बर्ष पहिले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने ठहर गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो । यी र यस्तै कारक तत्वहरु पहिल्याएर समाधान गर्नुको साटो अटो लोनको सीमा निर्धारण गरि जोखिम हुने वर्गमा सवारीसाधनलाई वर्गीकरण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । अटो लोन एउटा बैंकले दिने र अर्को बैंकमा जम्मा हुने प्रकृतिको लोन भएको र एउटा ग्राहकको लागि सानो सानो रकम प्रवाह हुने भएकोले नै यसबाट तरलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिदैन् । साथै जोखिम पनि कम रहेको अवस्था छ । र अहिले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको कुनै अभाव देखिदैन । 

खर्बौंको लगानी, बीसौं लाखको रोजगारी, खर्बौं राजश्वको स्रोत, बैंकिङ तथा बीमा व्यवसायको महत्वपूर्ण लगानी हुने साधनलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । उपत्यकाको सडक जाम हुनुमा सडक विस्तार हुन नसक्नु, विस्तार भएको सडकले पूर्णता नपाउनु, ट्राफिक लाइटको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु, ट्राफिकको संख्या कम हुनु, फ्लाइङ ओभरको कमि हुनु, जनचेतनाको कमी हुनु र करिडोरको सडकले पूर्णता नपाउनु आदि मुख्य कारक तत्वहरु हुन । यी सबै कुरालाई बिर्सिएर क्यास क्रन्च वा ट्राफिक जाम भएको वा अन्य कुनै पनि नाममा सवारीसाधन आयात निरुत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त कदम मान्न सकिदैन् । अझ नेपाल सरकारको घोषित नीतिअनुसार सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्र बनाउने र २०३० सम्म नेपाललाई विश्वको मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्याउने रहेको सन्दर्भमा विकासको संवाहक सवारीसाधनको योगदानलाई नजरअन्दाज गरी बिक्रीमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले कर्जाको सीमा तोक्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक देखिँदैन । 

नेपालमा सवारीसाधनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो दर लगभग २५० प्रतिशतसम्म कर लगाइने गरेको छ । नेपालमा सवारी साधनहरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा भन्दा भण्डै ५ गुणा बढि महँगो छ । मोटरसाइकल कै मोल पनि भारतको तुलनामा ३ गुणा महँगो छ । आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात तथ्याङ्कलाई हेर्दा त्यही मोटरसाइकल पनि कुल जनसंख्याको करिव १०.५३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने सौभाग्य पाएका छन् । कार, जीप र भ्यानको प्रयोगको कुरा गर्दा ०.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैंकले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीति समयोचित छैन । मास ट्रान्सपोर्टेशन, मेट्रो रेल आदि साधनको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार नै चढ्नु नपर्ने वातावरण बनाउनतिर नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । 

राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति आउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ । उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव पेश गर्दछौ । यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले बृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा करयोग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनुपर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेजगरी अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाको लागि समेत श्रीमान गभर्नरज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । त्यसैगरी अटोमोवाइलक्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै उद्योगहरूलाई पनि उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा सूचिकृत गरिदिनुहुन समेत सादर अनुरोध गर्दछौ । 

भवदिय, 
(कृष्णप्रसाद दुलाल) 
अध्यक्ष
२०७८ असार ११ गते ।