‘निजी बैंकहरूबीच मर्जर कुरा गर्दा तीन वटै सरकारी बैंकलाई चाहिँ किन एउटै नबनाउने ?’

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा निजी वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने, बैंकको संख्या घटाउन विग मर्जर गराउनेसहितको विषयमा बहस हुन थालेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने नै भनेर भन्नुभन्दा पनि थप प्रतिस्पर्धी बनाउने र सेवा सुविधामा व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कुनै पनि निजी वाणिज्य बैंकले दिने सेवा सुविधामा कमी कमजोरी हुनु हुँदैन् । हुन त अहिले प्रविधिको जमाना भएको र डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकमा नै जानुपर्ने बाध्यता विस्तारै हट्दै गएको छ । तर, बैंकमा पुगेर लिनुपर्ने सेवा सुविधा छिटो, छरितो व्यवहारिक हुने विषयमा आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट आठ अर्ब रुपियाँ पुर्याउँदा आफैँले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । अहिले आठ अर्बबाट १६ अर्ब पुर्याउने वा त्यो भन्दा बढाएर २० वा २५ अर्ब रुपियाँ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि दैनिकजसो हुने मौद्रिक नीतिसम्बन्धित छलफलमा चर्चा हुन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नु पनि हो । यसको लागि विभिन्न वर्गका वित्तीय संस्थाबीच तत्काल देखिएका आर्थिक असमन्जस्यतालाई समेट्नुपर्छ । असमन्जस्यतालाई नसमेट्दा धेरै उद्यमी र व्यवसायी यसैबाट प्रभावित हुने गर्छन् । यसलाई दृष्टिगत गरेर व्यहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुने नीति पक्कै अपनाउनुपर्छ । 

अहिले निजी वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भयो १५–१६ वटामा झार्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेको अवस्थालाई नकार्न सकिने पनि होइन् । तर, यसका लागि एकै पटक संख्या कम गर्ने भनेर झटारो हानिहाल्ने पनि होइन् । बैंकको सेवामा व्यवहारिक प्रधिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।

बैंक संख्यात्मक रूपले बढि भएकोभन्दा पनि व्यवहारिक रूपले सेवा दिनसक्ने छ कि छैनन् ? भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा कुनै पनि ठूलो परियोजनामा एउटा मात्रै बैंकले लगानी गर्न आँट गर्न सकेका छैनन् । दुई चार अर्ब माथिको आयोजनमा लगानी गर्ने, एउटै बैंकले ठूलो परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता बनाउन सकेको देखिदैन् । यसको अर्थ बैंकहरू एक्लै सक्षम भइसकेका छैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसले गर्दा ठूलो पूँजी भएका बैंक चाहिएको हो कि भन्ने महशुस हुन थालेको छ ।

पछिल्लो बैंकिङ क्षेत्रको परिदृश्यलाई हेर्दा कति वटा संख्या उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने भन्दा पनि कति सक्षम बैंक भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकबीच नै प्रतिस्पर्धा गराउन र आवश्यकताअनुसार पुँजी परिचालन गर्न सक्ने बैंक चाहिन्छ भन्ने पनि हो । पहिले दुई अर्बबाट आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुरयाउँदा सक्दैनौ भनेका र गाह्रो हुन्छ भनेका बैंकले पनि हकप्रद, बोनस सेयर, मर्जरसहितको व्यवस्थाले पुँजी बृद्धि गर्न सके । ती बैंकहरूले बाहिरबाट पुँजी थप गर्नुपरेको हैन् । त्यसैले अब पुँजी कति पुर्याउने ? भन्नु ठूलो विषय हुँदै होइन् । समयको तालमेल मिलाएर कति समय दिने भन्ने मात्रै विषय आउनसक्छ जसले गर्दा मर्जरलाई सपोर्ट गर्न सकोस ।

अहिले भन्ने गरिएको विग मर्जरलाई थप बल पुर्याओस भन्ने नीति स्वभाविक रूपमा अपेच्छित हुन्छ । अहिले नै हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टेमन्ट मर्जर भएर चुक्ता पुँजी २६ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढि पुर्याउने भएका छन भने ग्लोबल आईएमई एक्लैको २१ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ  पुर्याइसकेको छ । यसले गर्दा बैंकको पुँजी बृद्धि नै ठूलो विषय होइन कि ? भन्ने पनि हुनसक्छ । निजी बैंक प्रतिस्पर्धी बनाउने र सेवा सुविधाबाटै आफैं मर्जरमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तीन वटै सरकारी बैंक एउटै हुनु उपयुक्त
निजी क्षेत्रका २४ वटा वाणिज्य बैंकबीचमा विग मर्जर गराएर संख्या घटाउने भन्ने विषय आइरहँदा सरकारी स्वामित्वकै तीन वटा बैंक किन नघटाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक सरकारी स्वामित्वका बैंक छन् ।

यी तीनवटै सरकारी बैंकलाई एउटै बनाएर जाने, सरकारी बैैंकबीच नै मर्जर गर्ने रणनीति पनि उपयुक्त हुनसक्छ । यसले तीनवटा बैंक मर्जर भएर एउटै ठूलो बैंक बन्न सक्छ । यसले सन्देश पनि राम्रो जाने हुन्छ । निजी बैंकहरूलाई पनि हतोत्साहित नगर्ने र उत्साहित नै बनाउने भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)