वायुसेवा निगमः ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको बेला सञ्चालन घाटा ६ अर्ब थपियो

काठमाडौं । जहाज किन्दा लिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्न नसकेको कारण राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण करिब ४७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । निगमले एयरवसको ए३३० (वाइडबडी) र ए३२० (न्यारोबडी) किन्दा लिएको ऋण चैतसम्मा ४७ अर्ब पुगेको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ ।

निगमका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ६५ हजार रुपियाँ ऋण पुगेको थियो । उक्त ऋण १० प्रतिशतको ब्याजदरले पनि मासिक औषतमा ३८ करोड ४४ लाख रुपियाँ थप हुन्छ । यस्तो ऋण पुसपछिको तीन महिनामा एक अर्बभन्दा बढि थपिएको छ भने असारसम्मकै हिसाव गर्दा करिब ४८ अर्ब ऋण पुग्ने अनुमान वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा बताए । उनले ऋणदाता निकायसँग केही रकम छुटसमेत मागेकोले असारसम्ममा करिब ४८ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको बताए । 

सञ्चालन घाटा वार्षिक तीन अर्ब थपियो
निगमले तिर्नुपर्ने ऋणबाहेक कोरोना महामारीसँगै निगमको वार्षिक सञ्चालन घाटा नै तीन अर्ब रुपियाँ थपिएको छ । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्न नपाएको, उडान गन्तव्य विस्तार गर्न नपाएको र महामारीका कारण निगम ओरालो लाग्दै गएको देखिएको छ । निगमका पदाधिकारीकै अनुसार गत वर्ष करिब तीन अर्ब र यो वर्ष करिब तीन अर्ब गरी छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि सञ्चालन घाटा थपिएको निगमका पदाधिकारी बताउँछन् ।

निगमले पुस २०७८ सम्ममा ४४ अर्ब २७ करोड ऋण र त्यसको तिनुपर्ने ब्याज मात्रै एक अर्ब ८६ करोड रुपियाँ रहेको थियो । निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता १८ महिनादेखि तिर्न बाँकी रहेको छ । वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ऋणको किस्ता तिर्न नसकेकै कारण संचयकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने भएको छ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण सबैभन्दा बढि छ । उसले एयरवसको तीन वटा जहाज किन्न सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको छ । यस्तो ऋणमा न्यारोवडी खरिद गर्दा लिएको नौ अर्ब ४० करोड र वाइडबडी खरिद गर्दा लिएको एउटा जहाजको ऋण १४ अर्ब १५ करोड रहेको छ । निगमसँग भएको तीन वटा जहाज कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणबाट किनेको हो भने एउटा वाइडबडी नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणबाट खरिद गरेको हो । निगमको एउटा वाइडबडी र दुई न्यारोबडी कर्मचारी संचय कोषको नाममा छ भने एउटा बाइडबडी नागरिक लगानी कोषको नाममा छ ।

यो बाहेक निगमको संचित घाटा मात्रै आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको रहेको छ । निगमले वाइडबडी थप गर्नुअघि सञ्चालन घाटा नभए पनि संचित घाटा पूरानै भएको उल्लेख छ । तर, कोरोना महामारी सुरु भएदेखि निगम शिथिल हुँदै गएको हो ।

सकारको तयारी कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारीको असहमति
सरकारले निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्ने तयारी स्वरूप प्रवन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाएर पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । सरकारले आगामी आथिर्क वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यले नै निगमको पुनरसंरचना गर्ने, निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने र पुँजी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसअघि वायुसेवा निगम सुधार कार्यदलले दिएकै प्रतिवेदनअनुसार अब निगम सञ्चालन गर्न कम्पनी लिमिटेडमा लैजान लागिएको वायुसेवा निगमका महाप्रन्धक पौडेल बताउँछन् ।

पौडेल सरकारले निगम सुधारकै लागि आफूलाई जिम्मेवारी दिएर महाप्रवन्धकको नेतृत्व सुम्पिएकोले सोही अनुसार निगम सुधारको काम अगाडि बढाउन खोजेको बताउँछन। उनले कर्मचारीकै हितका लागि काम गर्न खोजिएको भए पनि कर्मचारीले नै नबुझ्दा समस्या भइरहेको बताए । निगमलाई सरकारकै कम्पनी बनाउने पौडेलको तर्क छ । 

उनका अनुसार नयाँ कम्पनी सरकारकै शत् प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी हुने हो । यसमा कर्मचारीले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । निगमको पुँजी वृद्धि, रणनीतिक साझेदार ल्याउने र नाफामा लैजान पनि सरकारले राम्रै गर्न खोजेकोले पनि अर्थ मन्त्रालयले मागेकै आधारमा निगमले सुझाव मात्रै दिएको पौडेलले बताए ।

सरकारले तत्काल निगमलाई छ अर्ब रुपियाँ निगम सञ्चालनका लागि दिने र बाँकी रकम विस्तारै ऋण घटाउन प्रयोग गर्दै जाने रणनीति बनाएको जानकारी अर्थबाट अनौपचारिक माध्यमबाट आएको पनि निगमको भनाइ छ ।

कर्मचारी किन गर्दैछन कम्पनीकरणको विरोध ?
वायुसेवा निगमका कर्मचारी भने सरकारको तयारीप्रति खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले निगमलाई बेच्न लागेको, निजीकरण गरेर व्यापारीको पोल्टामा सुम्पन लागकोले विरोधमा उत्रिनुपरेको हो ।

नेवानि कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरका अनुसार निगम पब्लिक कम्पनीमा जाने र नजाने भन्दा पनि सरकारले निश्चित प्रतिशत सेयर राख्ने व्यवस्था नगरेर निजीलाई सुम्पने नियत बनाएकोले विरोध गर्नुपरेको हो । 

कुँवर भन्छन्, ‘सरकारले नियमपूर्वक काम नगरेकोले असहमति जनाएको हो । निगमको आफ्नै सम्पत्ति एक खर्ब रुपियाँ जतिको छ । महामारीको अवस्थामा बाहेक निगम सञ्चालन घाटामा छैन् । निगमले कमाएरै चल्न सक्ने भएकोले व्यवस्थापन मात्रै सक्षम चाहिएको हो ।’ निगमलाई संस्थानकै रूपमा राख्नुपर्ने अडानमा कर्मचारीहरू देखिएका छन् । 

नेवानि कर्मचारी संघका महासचिव नेत्रराज राउत पनि वायुसेवा निगमलाई कम्पनीका नाममा निजी सेवा प्रदायकलाई बेच्न खोजिएकोले विरोध गरेको बताउँछन् ।

निगमलाई कम्पनीकरण गर्ने र यसको स्थापना कालदेखिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजीलाई सुम्पन चलखेल भएको दाबी राउतको छ । उनी भन्छन्, केही हवाई माफियाको खेलमा निगम सञ्चालक समिति र सरकारी अधिकारी लागेको देखिन्छ ।’

कमाइ करोडमा, ब्याज अर्बमा
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने निगमलाई थप समस्यामा नपार्न, घाटामा डुब्न नदिन र भोलि निगमलाई राष्ट्रकै छवि भएको वायुसेवा प्रदायक बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रवन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा मात्रै बनेको हो । यसमा कुनै निर्णय भएको छैन ।’

निगमलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने निर्णय निगम व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले वा कुनै एउटा निकायले मात्रै चाहेर हुँदैन् ।  यसका लागि राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गरेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कमाई करोडमा ब्याज अर्बमा भएकोले निगमलाई थप धरासायी हुन नलिन प्रयास गरिएको लामिछानेले बताए ।’

‘निजीकरणको विरोधमा नेवानिका कर्मचारी पाँच दिनदेखि आन्दोलित, निर्णय फिर्ता नभएसम्म रोकिन्न’

‘वायुसेवा निगम कम्पनीमै जान्छ, अन्यथा कर्मचारीले ऋण तिरेर नाफामा लैजान ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ’

वायुसेवा निगमको ऋण ४६ अर्ब नाघ्यो, संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको पैसा जोखिममा