सेयर लगानीकर्तासँग दुई खाले पुँजीगत लाभकर अशुल्न सीडीएस, नेप्से, ब्रोकर तयारी अवस्थामा

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६८–८९ बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार सेयर बजारका अल्पकालीन कारोबारी र दीर्घकालीन कारोबारी लगानीकर्ताले साउन १ बाट दुई खालको पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) तिर्नुपर्ने छ । 

वजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार कर लिन आवश्यक तयारी भइरहेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आर्चार्यले बताए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीलाई ७ दशमलव  ५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढि अवधि होल्ड गर्नेलाई पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने छ । यसअघि सबै व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।

आचार्य भन्छन्, ‘सिडिएसले सरोकारवाला निकायसँग मिलेर सिस्टम डेभलपमेन्टको काम पूरा गरिसकेको छ । अहिले नयाँ सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउने होकी ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । त्यस्तो भएर पोलिसि परिवर्तन भएको खण्डमा मात्र यो लागू नहुने भन्ने कुरा आउला । तर, त्यस्तो हुने सम्भावना पनि कम रहेको छ । यसकारण हामीले साउनको १ गतेबाट लागू गर्ने गरी तयारी पूरा गरिसकेका छौं ।’ 

यता, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले पनि सीडीएस र आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल गरेर आवश्यक काम पूरा गरेको बताउँदै नेप्सेका महाप्रवन्धक चन्द्रसिंह साउदले साउन १ गतेबाट औपचारिक रुपमा सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनले भने,  ‘फरक–फरक पुँजीगत लाभकर लागू गर्न आवश्यक तयारी सीडीएसले गरिसकेको छ । यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव नेप्सेले दिएको छ । साउन १ गतेबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउछ ।’

यता ब्रोकरहरूले पनि आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले बताए । उनले भने,  ‘बेग्लाबेग्लै पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था लागू गर्न ब्रोकरहरुले सीडीएससँग छलफल गरेर सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ । टेस्टिङको काम भइरहेको छ । त्यसमा खासै समस्या नदेखिएको कारण अर्को आर्थिक वर्षको सुरुको दिनबाटै यो लागू हुनेमा कुनै दुविधा छैन ।’

सरकारले पुँजी बजार थप व्यवस्थित र गतिशील बनाउने उद्देश्यले बजेटमार्फत अल्पकालीन कारोबारी (ट्रेडर) र दीर्घकालीन लगानीकर्ता (इन्भेष्टर्स)लाई फरक–फरक पुँजीगत लाभकर लिने घोषणा गरेको हो । लगानीकर्ताहरुले पनि विगत लामो समयदेखि यस्तो सिस्टमको माग राख्दै आएका थिए । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि उक्त व्यवस्था ल्याउन माग गरेका हुन ।