ई–केवाईसी सफ्टवयरको टेन्डर संभवतः आज टुँगो लाग्ने, ‘बोरे’ प्रवृत्ति र कालोधन नियन्त्रण हुने

Advertisement

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ल्याउन लागेको ई–केवाईसीको टेन्डर कस्ले पाउने भन्ने कुरा शुक्रबार बेलुकादेखि आइतबारसम्ममा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । 

इच्छुक तीन कम्पनीमध्ये कस्ले राम्रो प्रस्ताव ल्याउँछ, उसैले टेन्डर हात पार्ने सिडिएस एण्ड क्लियरिङका कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यदी आजै यो काम पूरा भयो भने कुन कम्पनीलाई यो सफ्टवयर निर्माण गर्न दिने ? भन्ने कुरा टुँगो लाग्छ । आज भ्याइएन भने आइतबार टुँगिन्छ । हामीले सफ्टवयर निर्माणको लागी तीन वटा कम्पनीहरू छनोट गरेका छौं ।’ 

Advertisement

ई–केवाईसीको सफ्टवयर निर्माणको लागि ११ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेकोमा तीन कम्पनी छनोट भएका हुन । सिडिएसले ई–केवाईसीको सफ्टवयर निर्माण गर्नको लागि वाईको कम्पनी, प्रोफेशनल कम्प्युटर इन्स्टच्यूट र रेडियन्ट कम्प्युटर इन्ष्टिच्युटलाई छनोट गरेको थियो । यिनीहरूसँग विस्तृत प्रस्ताव माग गरिएको र जसको राम्रो हुन्छ, उसलाई सफ्टवयर निर्माणको काम दिइने आचार्यले बताए । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिडिएस एण्ड क्लियरिङले ई–केवाईसी ल्याउन सकेको छैन् । बोर्डले गएको मंसिरमै यस्तो स्वीकृति दिएको थियो । त्यससँगै कम्पनीले सफ्टवयर ल्याउन लागेको बताउँदै आए पनि काम अघि बढाउन सकेको थिएन् । ई–केवाईसी सुरु हुन सके सेयर बजारमा अनधिकृतरुपमा एकै जनाले धेरैको नाममा साधारण सेयरको आवेदन दिने बोरे प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुका साथै सेयर बजारमा कालो धनको प्रवेश पनि रोकिने विश्वास लिइँदै आएको छ । 
 
सेयर बजारमा निकै ठूलो मात्रामा कालो धन लगानी भएको अनुमान गरिएको छ । ई–केवाईसीले सेयर लगानीकर्ताको तीन पुस्ते विवरण संकलन गर्ने र कस्ले कहाँबाट ल्याएर सेयर बजारमा लगानी गरेको छ ? भन्ने विवरण खोज्न सहज हुने सिडिएसको भनाई छ । 

यो प्रविधि ल्याउँदा ग्राहकको पहिचान सुरक्षित रहने र कुन ग्राहकले कुन–कुन बैंकमा खाता खोलेको छ ? कतिको कारोबार गरिरहेको छ ? कारोबारको स्रोत के हो ? कुन ब्रोकर कम्पनीबाट सेयर कारोबार गरिरहेको छ ? जस्ता सबै कुरा स्पष्ट हेर्न सकिने छ । 

यसले बोरे प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र सेयरमा लगानी भएको कालोधनको खोज अनुसन्धान गर्न निकै सहज हुनुका साथै यस्ता गैरकानुनी कार्य स्वत नियन्त्रणमा पनि आउने सिडिएसको भनाई छ । साथै, यसले हरेक वित्तीय संस्थामा केवाईसी फर्म भर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनेछ । 

Advertisement

Advertisement