घरमै बसेर उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाउन सकिनेगरी विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदैछौंः भुसाल

उद्योग विभाग उद्योगहरूको प्रशासन गर्ने आधिकारिक निकाय हो । उद्योगीहरूको दबाब तथा माग र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले विभागको सेवा प्रवाह विगतको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण अहिले छैन् । यद्यपि केही समस्या अझै पनि छन् । यसलाई सुधार गर्दै जाने योजना विभागको देखिन्छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका बीच पनि उद्योगहरूमा उत्साहजनक लगानीको प्रतिवद्धता स्वीकृत गर्न सफल विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छः 

तपाईं विभागमा आउनु भएको पनि एक बर्ष भयो । आर्थिक बर्ष पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ । गएको बर्षमा उद्योगहरूमा बाह्य तथा आन्तरिक लगानीको प्रगति कस्तो रह्यो ? 
पृष्टभूमिबाट सुरु गरौं । उद्योग विभागले महत्वपूर्ण केही कामहरू गर्छ । ठूला उद्योगहरूको दर्ता गर्ने । विदेशी लगानीका सबै उद्योगहरू दर्ता गर्ने । अनुमति लिने उद्योगहरूको दर्ता गर्ने काम । र, दुई वा दुईभन्दा बढि प्रदेश जोडिएका उद्योगलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लाने काम पनि उद्योग विभागको पर्छ । नेपालको संविधानअनुसार अनुसुची ५ मा उल्लेख भएका संघीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता गर्ने काम पनि विभागले गर्छ । 

त्योअनुसार गत सालदेखि अहिलेसम्म लगानी प्रवद्र्धनका लागि केही महत्वपूर्ण काम गर्यौं । कोभिड १९ का कारण जुन उत्साहजनक हिसावले उद्योगहरू दर्ता हुनुपथ्र्यो, त्यति त भएनन् । तर त्यति धेरै कमी पनि छैन् । अघिल्लो बर्षसँग तुलना गर्दा गएको बर्षमा हामी आशा लाग्ने हिसावले नै अघि बढेका छौं । यस पटकको उद्योग दर्ताको ‘ट्रेण्ड’ हेर्दा अघिल्लो साल २२३ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको रहेछ भने गएको साल १८३ वटा स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो साल ३७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ हाराहारीको लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो । गएको बर्ष हेर्ने हो भने कोभिडका कारण करिव तीन महिना लकडाउन नै भयो । विदेश आवतजावत पनि कमी भयो । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि ३३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ हाराहारीको लगानीको प्रतिवद्धता आयो । भनेपछि यो आशालाग्दो अवस्था नै हो । यो हिसावले विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको यसले देखाउँछ । 

त्यस्तै, स्वदेशी लगानीको स्थिति हेर्दा पनि सकारात्मक नै छ । २०३ वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् गएको आर्थिक बर्षमा । हामीले १० करोड रुपियाँभन्दा बढि स्थिर पुँजी भएका उद्योग मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्छौं । त्योभन्दा तलको प्रदेशस्तरको घरेलु कार्यालयमा र प्रदेश निर्देशनालयमा दर्ता हुन्छ । यद्यपि स्वदेशी लगानीका ठूलो स्तरका उद्योग पनि प्रदेश निर्देशनालयमा दर्ता भएका छन् । तलबाट दर्ता भयो भनेर हामीले ‘अब्जेक्शन’ पनि जनाएको छैन् । उद्योग प्रशासनलाई सहज बनाउने कुरामा स्थानीयस्तरबाट दर्ता हुँदा पनि ठिकै छ । विभागमा चाहीं ठूला, मझौला र केही साना उद्योगहरू गएको आर्थिक बर्षमा दर्ता भएको देखिन्छ । 

त्यो हिसावले उद्यागधन्दामा लगानीको समग्र स्थिति सन्तोषजनक नै छ भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत घलु, घरेलु तथा साना उद्योगले ओगटेको छ । रोजगारी दिने सन्दर्भमा, अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने सन्दर्भमा यस्ता उद्योगको भूमिका हुने हुँदा यस्ता उद्योग चाहीं प्रदेशस्तरका कार्यालयबाट हुने गर्दछ । विभागबाट चाहीं खास ५–६ वटा मात्रै हाम हुन्छ । हाम्रो खास काम उद्योग र उद्योगीलाई सहजीकरण गर्ने हो । त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं । 

तपाईंले भनेकोमा लगानीको प्रतिवद्धता कति आयो र लगानी कति आयो ? छुट्टाएर भन्न सक्नुहुन्छ ? 
लगानी ठ्याक्कै कति आयो ? त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको रेकर्डबाट मात्रै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्रै विदेशी लगानी भित्राउन पाइन्छ । उद्योगमा कति लगानीको प्रतिवद्धता आयो ? भन्ने कुरामा हाम्रोबाट देखिने हो । समग्र विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता ३३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ छ भने त्यसमध्ये विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता चार अर्ब २७ करोड रुपियाँ छ । यो हिसावले हेर्दा अघिल्लो बर्षभन्दा गएको आर्थिक बर्षमा अलिकति घटेको देखिन्छ । तर लकडाउनको अवधिलाई कटाएर हेर्ने हो भने बढेको देखिन्छ । 

महामारी र लकडाउनले गर्दा धेरै उद्योग रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने वा सहयोग गर्ने कुरामा राज्यको तर्फबाट विभागले के गरेको छ ? 
यस्तो कुरा विभागले भन्दा पनि सरकारले लिने नीति र गर्ने निर्णयमा भर पर्छ । सरकारले चालु बर्षको लागि बजेट जारी गरिसकेको छ । मौद्रिक नीति पनि आउने क्रममा छ । बजेट र मौद्रिक नीतिबाट उद्योगीहरूलाई पुनरकर्जा, ब्याजमा सहुलित, पुनरतालिकीकरण, मर छुट र सहुलियत जस्ता धेरै नीतिगत कुरा भएका छन् । यसले उद्योग व्यवसायलाई केही न केही राहत पुगेको छ । मुख्य कुरा त्यो लाभ उद्योगीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हो । व्यवसायीहरूका छाता संगठनसँग कुरा गर्दा पनि बजेट र मौद्रिक नीति उहाँहरूको अनुकुल आएको छ भन्ने नै छ । मैले अघिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिको कुरा गरेको हो । यस पटक आउनै छ । उद्योग व्यवसाय चल्ने वातावरण बन्यो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । यो कुरालाई मनन गरेर नै सरकार अधिकतम राहत सहुलियत दिन लागेको छ । 

हुन त तपाईंहरूले उद्योग दर्ता प्रक्रियामा धेरै सुधार गरिसक्यौं भन्दै आउनु भएको छ । तर निजी क्षेत्रले भने अझै पनि उद्योग दर्तामा झन्झट कायमै छ । उद्योग प्रशासन सुधार भएको छैन् भन्छन् । किन यस्तो हुन्छ ? 
उहाँहरूले भने जस्तो होइन् । हाम्रो ‘ट्रेन्ड’ के छ भने एउटा निवेदन ल्याएर छोड्यो । त्यसैका आधारमा त्यही दिनमा उद्योग दर्ता गरिदिएन भनेर कुरा उठाइन्छ । उद्योग विभागले प्रवाह गर्ने ४० भन्दा बढि प्रकृतिका सेवाको ‘चेक लिष्ट’ बनाएका छौं । उद्योग गर्दा गदौ के के कागज चाहिने हो ? क्षमता विकास गर्दा के के चाहिने हो ? विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा के के कागज पेश गर्नुपर्ने हो ? त्यसको ‘चेक लिष्ट’ नै स्वीकृत गरेर वेभसाइटमा पनि राखेका छौं । हाम्रा प्रकाशनहरूमा पनि प्रकाशित गरेका छौं । त्यो अनुसारको ‘डकुमेन्ट’ नपुर्याउँदा खेरी समयमा नभएको हो । हाम्रो ऐनमा चाहीं सबै कागज आएपछि सात दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । तर हामीले तीन दिनमै उद्योग गर्दा गरेर प्रमाणपत्र दिने गरेका छौं । हाम्रो तर्फबाट भन्दा हामीले ढिलो गरेका छैनौं । कसैको गुनासो छ भने आएर कुरा गर्नुभए हुन्छ । म स्पष्ट पार्न सक्छु । 

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागको काम गर्ने कुरामा ‘डुप्लिकेशन’ जस्तो, अधिकार क्षेत्रमा विवाद जस्तो देखिने गरेको छ । अधिकार क्षेत्र छुट्टाउन किन गाह्रो भइरहेको छ ? 
ऐनमै छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको लगानीलाई लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कुरा छ । तर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा छ अर्ब रुपियाँ पुँजी धेरै ठूलो होइन् । विभागले सोभन्दा माथि गएर पनि उद्योग गर्दा गर्न सक्ने, उद्योगको प्रशासन गर्नसक्ने गरी हाम्रा कानुनमा संशोधन भयो भने व्यवसायीलाई सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । छ अर्ब पुँजी लगानीको कुरा हुनासाथै लगानी बोर्ड जानु पर्यो । बोर्डमा मिटिङ बसेर स्वीकृत गर्नुपर्यो । स्वीकृत गरेपछि उद्योग बनाउने हो भने फेरि उद्योग विभागमै आउनुपर्यो । छ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि जतिको उद्योग पनि विभागमा आउनैपर्यो । त्यसले गर्दा तपाईंले भने जस्तो केही न केही ‘ड्प्लिकेशन’ छ । मैले देखेको ‘सोलुशन’ के हो ? भने हिजोको सन्दर्भमा छ अर्ब रुपियाँ पुँजी पनि ठूलो जस्तो लाग्थ्यो । परिवर्तित सन्दर्भमा त्यो ठूलो नभएको हुँदा त्यो सिलिङलाई बढाएर १०–१५–२० अर्ब रुपियाँसम्म कति कायम गर्ने हो ? त्यो उद्योग विभागभित्रै दर्ता गर्न सक्ने भयो भने उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिल्छ । ठूलो आकारको परियोजना स्वीकृत गर्नका लागि लगानी बोर्डमा जाने हो । उद्योग खोल्ने हो भने त यहीं आउनु पर्यो । उद्योग दर्ता र लगानी स्वीकृत गर्ने त अरु निकाय छैन् । त्यो भएकाले ठूलो आकारको लगानी स्वीकृति चाहीं लगानी बोर्डले गर्ने र उद्योग प्रशासनको क्षेत्रमा सिलिङ बढाएर उद्योग दर्ता र लगानीको प्रतिवद्धता विभागले गर्न सक्यो भने समस्या हटेर जान्छ । 

तपाईंहरूले माथिल्लो तहमा यो कुरा उठाउनु भएको छैन् ? 
पटक पटक छलफल हुँदा यो कुरा भन्ने गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने कुरा संसदको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । यसअघि संसद थिएन् । संसदीय समितिहरूमा यो कुरा पटक पटक राखिएको पनि छ । अबको ऐन संशोधनमा पक्कै सम्बोधन होला । आशा राखौं । 

तपाईंहरूले एकद्धारा सेवा सुरु गरेको बताइसक्नु भएको छ । तर अहिले साच्चै एकद्धार सेवा भइरहेको छ त ? 
एकद्धार सेवा राम्रो हिसावले सञ्चालन भएको छ । तर पूर्ण चाहीं छैन् । मैले स्वीकार गर्नैपर्छ । जस्तो हिजोका सन्दर्भमा उद्योग गर्दा गर्ने निकाय उद्योग अनुमति दर्ता शाखा, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा, प्रशासनतर्फ कानुन शाखा, प्रविधि हस्तान्तरण शाखा, यी चार वटा शाखा नै एकल विन्दु सेवामा परिणत भए । त्यो शाखाबाट राम्रो हिसावमा काम भएको छ । त्यसमा सुधारको गुन्जायस त जहिले पनि रहन्छ । तर राम्रो हिसावमा अहिले काम भइरहेको छ । गुनासोहरू काम छ । अझ सुधार र परिमार्जनका लागि हामी काम गरिरहेका पनि छौं । बाहिर अरु निकायसँग सम्वद्ध दुई वटा युनिटले चाहीं राम्रो काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाईले पूर्णरुपमा काम गरिरहेको छ । अधिकार कम भएका विषयमा राष्ट्र बैंकले अधिकार दिइरहेको छ । अर्को भनेको अध्यागमन विभागको भिसा सहजीकरण इकाई । यस इकाईले पनि राम्रो काम गरेको छ । सबै प्रकृतिको भिसा विभागबाटै जारी गरेको छ । त्यसले गर्दा भिसा लिन अध्यागमन जानु परेन् । 

जग्गा सहजीकरण शाखालाई भने पर्याप्त काम दिन सकेका छैनौं । उद्योगको हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा मात्रै यहाँबाट सिफारिस हुने गरेको छ । हिजो एकल विन्दु सेवा उद्घाटन हुने क्रममा सरकारबाट आदेश जारी गर्दा ‘कम्प्लिट’रुपमा काम नगरेको देखिन्छ । पर्याप्त अध्ययन भएन होला । पछि हामीले पर्याप्त अध्ययन गरेर एकल विन्दु सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर काम भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौं । त्यस्तो सिफारिसमा तीन वटा प्रकृतिका कुरा छन् । दीर्घकालिनरुपमा छाता ऐनको रुपमा ऐन नै बनाएर उद्योग विभागबाट काम गर्ने ताकी अरु निकायमा भर पर्नु नपरोस भनेर जानुपर्छ भन्ने छ । अल्पकालिन हिसावमा विभिन्न अन्तरसम्वन्धित ऐन नियमहरू संशोधन र परिमार्जन गर्ने र तत्कालका लागि चाहीं अन्तरसम्वन्धित निकाय जस्तैः अध्यागमन विभाग, राष्ट्र बैंक, जग्गा सहजीकरण इकाई, वातावरण इकाईलगायतलाई सम्वन्धित निकायले अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिने । ठूलो स्केलको अधिकार प्रत्यायोजन भयो भने ती निकायमा जानु पर्दैन् । त्यो भयो भने एकल विन्दु सेवाबाट अहिले भन्दा ‘फार बेटर’ सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हिसावले अध्ययन भएको छ । त्यो कुरा सम्वन्धित निकायमा पत्राचार पनि गरेका छौं । मन्त्रीस्तरीय तहमा छलफल पनि भएको छ । कतिपय ऐनहरू संशोधनको क्रममा पनि छ । 

तपाईंले भने जस्तो पूर्णरुपको एकल विन्दु सेवाका लागि अब कति कुर्नु पर्ला ? 
मैले भनें हाम्रो नौ वटा इकाईमध्ये छ वटा पूर्णरुपमा काम गरिरहेको छ । कुनै समस्या छैन् । तीन वटा इकाईहरूमध्ये प्राविधिक इकाई, जग्गा सहजीकरण इकाईलाई त्यतिबेला इकाई बनाए पनि पर्याप्त काम पुग्दो रहेनछ । कम्पनी रजिष्ट्रार इकाई चाहीं विभागको नजिकै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेकोले हो । उद्योग विभागकै परिसरमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय छ । राजश्वसँग सम्वन्धित शाखा यहाँ छ । तर...। उद्योग र कर प्रशासनसँग सम्वन्धित सबै काम यहाँबाट हुँदा अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर सम्वन्न्धित निकायले केही प्राविधिक कुरा, ऐन नियमको कुराले गर्दा सबै कुरा दिन कठिनाई पनि रहेछ । बाँकी छ वटा इकाईको कामको कुरामा कुनै समस्या छैन् । व्यवसायीको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । 

प्रदेशहरूमा पनि यो खालको सुविधा छ त ? 
प्रदेशको ऐन नियममा चाहीं एकल विन्दु सेवा दिने भनेर राखेको छ । तर सेवा भने सुरु भएको छैन् कतै पनि । 

उद्योग विभागलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा थियो । कहाँ पुगेको छ ? 
हामीले अध्ययन गर्दा, डकुमेन्टहरू तयार गर्दा, कन्ट्राक्टर हायर गर्दा गएको आवमा धेरै काम गर्न सकेनौं । गएको आवमा चाहीं हामीले ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्यौं । अब हामीले एक बर्षको समय दिएका छौं । यो अवधिमा विभागलाई ‘फुल फेज’मा अटोमेशनमा लान सकिन्छ भन्ने हिसावले हामी अघि बढेका छौं । अटोमेशनमा लाने काम सकिएपछि विभागले आफूले गर्ने काम डिजिटल मोडलबाट गर्न सक्छ । सेवाग्राहीले कर्मचारी नभेटी कन नै सिधै, अझ भनौ घरमै बसी बसी सेवा पाउनसक्ने अवस्था हुन्छ । 

यो कस्तो प्रोजेक्ट हो ? कति रकम खर्च हुन्छ ? 
सम्झौता भएको भनेको एक करोड ४३ लाख रुपियाँ हो । कन्ट्राक्टरले यसको काम अघि बढाइसकेको छ । यसमा तीन वटा काम हो । एउटा सिस्टम विकास गर्ने । दोस्रो यहाँ भएको सबै कागजाजलाई डिजिटलाइज गर्ने । त्यो नभएसम्म अटोमेशनमा काम गर्नसक्ने अवस्था भएन् । तेस्रो भनेको हाम्रा सबै डाटालाई इन्ट्री गर्ने र डिजिटलाइज फर्ममा ल्याउने । मैले भनिहाले एक बर्षमा हाम्रो विभाग फुल फेजमा अटोमेशनमा काम गर्नसक्ने हुन्छ ।

त्यो भनेको के हो ? उद्योगीहरूले घरमै बसेर सेवा लिनसक्ने हो ? 
उहाँहरूले अनलाइनबाटै निवेदन दिएपछि उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता स्वीकृति, पुँजी क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत विभागबाट प्रदान गरिने ४० प्रकृतिका सेवा पाउन सकिन्छ । उहाँहरूको निवेदनलाई विभागले प्रोसिड गरेर स्वीकृत गर्छ । अहिले डिपजटल सिग्नेचरको पूर्ण कार्यान्वयन नभईसकेको हुँदा उद्योगीहरूलाई चिट्ठी लिन विभागसम्म बोलाउनुपर्ने हुनसक्छ । हाम्रो चाहना र लक्ष्य भनेको सर्टिफिकेट पनि डिटिजलरुपमै घर घरमै पठाउँ भन्ने हो । अहिलेको अवस्था भन्दा फाइनल चिट्ठी ल्याउन उहाँहरूलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । नभए स्क्यान गरेर पनि पठाउनसक्ने अवस्था सिस्टममा हुन्छ । अरु सबै कुराका लागि घर वा कार्यालयमै बसेर काम हुन्छ । विभाग धाइरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन् । भौतिकरुपमा उपस्थित हुनै पर्दैन् । हाम्रो सोच पनि त्यही हो । सम्झौता पनि त्यहीअनुसार गरेका छौं । 

यो योजनाकै कुरा सुनाउनुभयो । योबाहेक अरु योजना के छन् तपाईंको ? 
सुरुमा आउँदा सेवा प्रवाहलाई कसरी छिटो छरितो र चुस्त बनाउने ? भनेर हाम्रो टिमले छलफल गरेर ४० प्रकारका सेवाको चेक लिष्ट नै बनायौं । त्यसले गर्दा उद्योगीसँग आज एउटा कागज मागेको छ भोलि अर्को मागेको छ, त्यो गर्नु परेन् । चेक लिष्टअनुसार उहाँहरूले हेरेर आवश्यक कागज लिएर आउनुहुन्छ । त्यसको आधारमा हामीले यति दिनभित्र आउनुुस भन्छौं आन्तरिक प्रक्रियामा लाग्ने समय हेरेर । न्यूनतम् समयमा तपाईंको काम हुन्छ, चिट्ठी लिन आउनुस् भन्छौं । हामीले प्रक्रियालाई पनि सकेसम्म घटाउँदै लगेका छौं । अर्को कुरा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने एउटा मात्रै निकाय उद्योग विभाग हो । त्यस कारण उसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौं । हामीले सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत, कार्यशैलीगत कुराहरू क्रमसः सुधार गर्दै गएका छौं । अर्को कुरा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अर्थात प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेड मार्कको प्रशासन गर्ने निकाय उद्योग विभाग नै हो । यसलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्यौं । त्यसको आधारमा तत्काल के सुधार गर्ने ? दीर्घकालमा के सुधार गर्ने ? काम गरेका छौं । अहिले तत्काल गर्न सकिने काम गरिरहेका छौं । ऐन नियम बनाउने कुरा चाहीं समय लाग्छ । प्रक्रियामा छ । सबैभन्दा ठूलो काम भनेको अटोमेशनकै काम हो जुन मैले भनिसकें । अर्को भनेको विगतमा विभागमा निर्णय नभएका, अडकिएका, कानुनी प्रक्रिया नपुगेका, कतिपय नीतिगत निर्णय नभएका कारण अडकिएका धेरै फाइल हामीले सर्टआउट गरेका छौं । अहिले मेरो काम अडकिएको थियो भनेर गुनासो गर्न आउने सेवाग्राही हुनुहुन्न । समग्र उद्योग प्रशासनको काम गर्ने निकाय भएकाले एकआध सानातिना समस्या हुनसक्छन् । नीतिगत कुराका कारण २–४ दिन अडकिने फाइल यहाँबाट नभएर मन्त्रालयबाट पनि फुकाउने गरेका छौं । कतिपय उद्योगमन्त्री रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पास गर्नुपर्ने फाइल हुन्छ । त्यस्ता समस्यालाई बोर्डमै पेशा गरेर समाधान गर्ने गरेका छौं । अहिले कुनै उद्योगीको कामै रोकिने गरेर कुनै पनि फाइल अडकिएको अवस्था छैन् । कुनै समस्या आइहाल्यो भने पनि सम्वन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरेर समाधान गर्ने गरेको छु । म आव्हान पनि गर्न चाहान्छु कसैलाई समस्या छ भने तत्काल विभागमा वा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । हामी सक्दो चाँडो उद्योगको समस्या समाधान गर्न तयार छौं ।