कोभिडको समस्याले वायुसेवा कम्पनी जुनसुकै बेला टाट पल्टिन सक्छन्ः कंडेल

योगराज कँडेल शर्मा महासचिव, हेलिकप्टर सोसाइटी अफ नेपाल/प्रवक्ता, वायुसेवा सञ्चालक संघ

वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता तथा हेलिकप्टर सोसाइटीका महासचिव योगराज कंडेल नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्रमा परिचित व्यक्तित्व हुन् । लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा लागेका उनले जीवनको ऊर्जाशील समय उड्डयन क्षेत्रकै सुधारमा खर्चिरहेका छन् । नियामक निकाय र वायुसेवा कम्पनीबीच समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने  व्यक्तित्वका रूपमा पनि कंडेल चिनिन्छन् । कोरोना महामारीले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालिन प्रभाव पारेको छ । महामारीपछिको हवाई उड्डयनको अवस्था र वायुसेवाको तयारीको विषयमा कर्पोरेट नेपालले कंडेलसँग गरेको कुराकानीको सारः

हवाई उद्योगको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना महामारीपछि समग्र हवाई उद्योगकै अवस्था नाजुक बनेको छ । हेलिकप्टर र जहाज कम्पनी दुबैको व्यापार घटेको छ भने पर्यटक आगमन सहज नभएसम्म अवस्था सुधार हुने पनि देखिदैन् । पछिल्ला केही दिनदेखि भने बाढी र स्थलमार्ग अवरुद्ध हुने समस्याले नियमित उडानका जहाजका केही गन्तव्यको उडान बढेको देखिन्छ । यो अल्पकालिन यात्रु बृद्धि मात्रै हो । हेलिकप्टरको चाहिँ अहिलेलाई सरकारले कुनै सेवा सुविधा नदिएको, पुनरकर्जा र करमा छुट पनि नभएकोले समस्यामा मै छन् । यस्तो समस्या कै कारण कुनै पनि बेला नेपालको हेलिकप्टर उद्योगमा केही कम्पनी एकाएक बन्द हुन सक्छन् ।

पछिल्लो समय कोभिडका कारण र पर्वतीय उडानले व्यापार बढाएको देखिएपनि कम्पनी बन्द नै हुने अवस्थाको कल्पना चाहीं किन भइरहेको छ ?
वायुसेवा कम्पनीले लिएको ऋणको ब्याज बढिरहेको छ । सरकारले पुनरकर्जाको सुविधा दिएको भएपनि जम्मा २० करोड रुपियाँ मात्रै हो । ऋणमा भने तीनतीन महिनाको ब्याज थपिदैँ जाने र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ । व्यावसायीको ऋण ३० प्रतिशत थपिइसकेको छ । एउटै वायुसेवाको ऋण ५०–६० करोड हुने,ऋण मात्रै बढ्ने अनि आम्दानीको स्रोत सुक्दै जाने हुँदा कोभिडपछि सिर्जना भएको समस्याले जुनसकुकै बेला आन्तरिक वायुसेवा टाट पल्टन सक्छन् ।

वायुसेवा कम्पनी अहिले नै मर्ज गरेर जान सके आइपर्ने ठूलो समस्या समाधानको विकल्प हुन सक्थ्यो कि ?
मर्ज गर्न कानूनी अप्ठ्याराका कारण हुन सकेको छैन् । हामीले मर्जरको नीति माग गरेर र सहजीकरण गरिदिन पटक पटक आग्रह गरिसकेका छौं । नियामक निकायले मर्जरमा जानेलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन् । आयकर ऐनको दफा ४६ र ५६ मा सुधार नगरेसम्म मर्जरमा जान सक्ने अवस्था पनि देखिदैन् । त्यो ऐनले मर्ज गर्दा उल्टै कम्पनीको व्यायभार बढ्ने देखिएकोले पनि तत्काल मर्जरमा जान वायुसेवा वा हेलिकप्टरलाई सहज नभएको हो । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छुट दिइएको छ । त्यस्तै छुट वायुसेवा कम्पनीलाई पनि नभएसम्म मर्जरमा जान सकिदैन् । हामीले प्रयास गरेको भएपनि खर्च नघट्ने र उल्टै बढ्ने हुँदा सम्भव हुन सकेन् ।

तत्काल मर्जरमा जानुपर्ने अवश्यकता हेलिकप्टरलाई मात्रै हो अरुलाई पनि ?
पहिले हेलिकप्टर उद्योगबाट सुरुवात गरौं भन्ने विषय उठाइएको हो । हेलिकप्टर कम्पनी नै धेरै भएका छन् । पाँच वटा कम्पनी भए पुग्छ भनेर अनुमान गरिएपनि अहिले नै ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनी पुगिसकेका छन् । हेलिकप्टरको कम्पनी धेरै देखिएपनि वायुयानको संख्याको हिसावले भने धेरै भएको पक्कै होइन् । हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले दुई वटा वायुयान भए पुग्ने व्यवस्था गरेपनि अब तीन हुँदै पाँच वटा पुर्याउने व्यवस्था गर्दै छ । प्राधिकरणले कार्यविधि पनि ल्याइसकेकोले भोलिका दिनमा जहाज संख्या बढाउन नसक्ने र कम्पनी मात्रै धेरे हुने अवस्थामा भने मर्ज गरेर जानुपर्ने उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ भन्ने हो ।

वायुसेवालाई संख्या बढाउनुपर्ने र कम्पनी पनि टिकाउनुपर्ने चुनौति बढेको देखियो त ?
यसका लागि माग र आपूर्तिको अवस्थालाई आधार बनाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाजको संख्या बढाउन नसक्ने वा असहज अवस्थमा पुग्ने कम्पनीको किनबेच पक्कै हुन्छ । वायुसेवा कम्पनीबीचमा नै किनबेच हुन सक्ने, कम्पनीको मूल्य घट्ने र नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दा सस्तो पर्ने आधारमा पनि नयाँ कम्पनीहरू आउन सक्छन् । अब आउने नयाँ कम्पनीलाई अहिलेको समय उपयुक्त हुन सक्छ । अहिले सुरुवात गर्दागर्दै पर्यटक आउने वातावरण बन्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो बेला पुरानो कम्पनीको खर्च बढ्ने, ऋण बढ्दै जाने र लागत खर्च उठाएर लाभ गर्न बढी मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यही बेला नयाँ कम्पनी आउँदै गर्ने हो भने उसको लागत कम हुने, कम व्याय र ऋणको ब्याजमा अहिको जस्तो  दायित्व मात्रै बढिरहने अवस्था नहुन सक्छ । जसले गर्दा नयाँ कम्पनीको चलखेल अहिले नै हुन सक्छ । यो बेला पुरानो लाइसेन्स लिएर बसेका र नयाँ नै लाइसेन्स लिएर आउनेको सम्भावना पनि बढ्ने देखिन्छ ।

नयाँ कम्पनीलाइ चुनौति नै नहुने होइन् नि ?
पूरानोको खर्च बढिरहेको हुन्छ भने नयाँले तुरुन्तै कोभिडपछि थला पारेको समयको व्ययभार बोक्नुनपर्ने भएको हुँदा पूरानाको तुलनामा नयाँलाई पक्कै कम चुनौति हुन्छ । नयाँले कम मूल्यमा सेवा दिन सक्ने र तुलनात्मक रूपमा कम खर्च हुन्छ भन्ने हो । अहिले सानो वायुसेवा कम्पनीको पनि सञ्चालन खर्च मासिक ८५ लाख देखि एक करोड रुपियाँसम्म छ । यही बेला आम्दानी छैन् । हेलिकप्टरकै कम्पनीको हेर्ने हो भने पनि मासिक खर्च २० देखि ३० लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ । खर्चको तुलनामा आम्दानी न्यून छ । खर्च त बढेकै छ । मासिक आम्दानी एक करोड नै गर्नेको पनि नाफाको मार्जिन कम छ । उडान गरेको आधारमा उसको उडान खर्च कटाएर हेर्ने हो भने २० प्रतिशत पनि बचत हुँदैन् । यस्तो बेला मासिक एक करोड घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ रु यो त सानो वायुसेवाको उदाहरण मात्रै हो । जति धेरै वायुयान छ उसको सञ्चालन खर्च भने उति नै बढी छ ।

यस्तो समयमा पुराना बन्द हुने र नयाँ फेरि आउन खोज्ने पनि हुन्छ होला नि ?
पक्कै पनि हुन्छ । नयाँ विस्तारै आउन प्रयास गर्ने र भएको पुरानै कम्पनी भने घाटाकै कारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । अहिलेको अवस्थाले त एकैपटक दुईतीनवटा कम्पनी बैंकको ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टने हुन कि भन्ने डर पनि बढेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरपछि दोस्रो लहरको अवस्थासम्म जसोतसो धानेका थिए । फेरि दोस्रो लहरसँगै सुरु भएको निषेधाज्ञा र अझै तेस्रो लहर पनि आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको अवस्था छ । यसले भएकै र असार मसान्तसम्ममा केही पर्यटक आउँदा राम्रो देखिएको कम्पनी पुनः समस्यामा पर्न सक्छन् । पर्वतारोहणका पर्यटक आएका कारण केही वायुसेवाले असार समान्तसम्मलाई धान्न सकेको अवस्था छ ।

समग्रमा कोभिडपछि वायुसेवाको घाटा चाहिँ कति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ?
वायुसेवा कम्पनीको अहिले व्यहोरेको प्रत्यक्ष घाटा एउटै वायुसेवाको ५० करोड रुपियाँ भन्दा बढी भइरहेको छ । वायुसेवा कम्पनीको कमाई गुमेको, तिर्नुपर्ने दायित्वको घाटा हिसाव गर्ने भने भने समग्रमा सात अर्ब रुपियाँको घाटा भएको छ । 

कहिले पुनरुत्थान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
पुनरुत्थान हुन र पुरानो अवस्थामै फर्कन भने सन् २०२८ सम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ पर्यटक आगमन सहज नभएसम्म हवाई उड्डयनको पुनस्थापना संभव देखिदैन् ।

यसको अर्थ केही वायुसेवाले राम्रो आम्दानीको लय समातिसकेका थिए भन्ने हो ?
केही वायुसेवाले असार मासन्तसम्मा बैंक ऋणको किस्ता तिर्नसक्ने गरी कमाएको देखिन्छ । हेलिकप्टर कम्पनीकै अवस्थामा हेर्ने हो भने सातआठ करोडदेखि ३० करोड रुपियाँसम्मको व्यापार गर्न भ्याएका पनि छन् । चालू आवदेखि भने हामीले पुनरकर्जाको समय बढाउन आग्रह गरेका छन् । तर, फेरि कोभिडको नयाँ लहर आउने र पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा व्यवसाय खुम्चने क्रम जारी नै छ ।

लामो समय वायुसेवा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा वायुसेवाको स्वामित्व परिवर्तन हुने, समस्याकै कारण कम्पनी नै बिक्रीमा चढाउने पर्ने अवस्था आएको हो ?
पछिल्लो समय त्यस्तो अवस्था देखिएको छ । सबै वायुसेवा सञ्चालकहरू निराश हुँदै गएका छन् । वैंकल्पिक व्यवासायको खोजी गर्ने र केही सञ्चालक भने हवाई उद्योगबाटै बाहिरिने प्रयासमा पनि लागिसकेका छन् । यसले गर्दा नयाँ लगानीकर्ता आउने, पुरानोले नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन वा कम्पनी नै बेच्न पनि पर्खेर बसेको अवस्था पक्कै छ । पछिल्लो समय धेरैवटा जहाज वा हेलिकप्टर उडेको भएपनि  वायुसेवाको न्यून संख्याका मात्रै छन् । हेलिकप्टरमा हरेक कम्पनीको औषतमा एउटा मात्रै हेलि उडेको छ । अरु व्यवसाय पनि भएका, वैंकल्पिक व्यवसाय भएको हेलिकप्टर र जहाज कम्पनी टिक्न सक्लान अरु भने छिटो कम्पनी नै बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पनि पुगेको देखिन्छ ।

सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि राख्नुभएको होला नि ?
हामीले पटक पटक नियामक निकायलाई भनिरहेका छौं । गत वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि ल्याण्डिङ पार्किङमा शत् प्रतिशत छुट गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । गत वर्ष ल्याण्डिङ पार्किङमा ७५ प्रतिशत छुट गरेको थियो । सरकारले आयकर कम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । वायुसेवाको प्रत्यक्ष हुने खर्च कर्मचारी खर्च, बैंकको ब्याजसहितमा खर्च बढेको छ । ल्याण्डिङ पार्किङमा छुट दिनुपर्छ भनेको छौं । वायुसेवा एकपटक ग्राउण्डड हुँदा र केही पार्टपूर्जामा समस्या आउँदा हुने रकम अर्को ठूलो खर्च हो । आगामी दिनका यो उद्योग कसरी अगाडि बढाउने भनेर अब सबै सरोकारवाला बसेर उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था  सिर्जना भइसकेको छ ।

वायुसेवा कम्पनी लामो समयदेखि ईयूको कालोसूचीमै छन्। यसबाट बाहिर निस्किन नियामक निकायको भूमिका कमजोर भएको हो कि नेपाली वायुसेवाकै सुधार नभएको हो ?
पछिल्लो चरणमा वायुसेवा कम्पनीहरूमा पूर्ण सुधार भएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरू पछिल्लो समय नियामकले तोकेकै सर्त पूर्ण पालना गरेर आएको र हवाई उड्डयन सुरक्षामा पूर्णरूपमा स्ट्रोङ भएका छन् । तर, पनि नियामक निकाय र सेवाप्रदाकय निकाय बनाएर उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउनुपर्ने सुझाव अहिलेसम्म पालना भएको छैन् । यही कारण सन् २०१३ देखिको नेपाली वायुसेवा ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सकेका छैन । नियामक निकायलाई छुट्याएको एक वर्ष भित्र शत् प्रतिशत कालोसूचीबाट हट्छ । अब सरकारले यो उड्डयन कालोसूचीबाट हटाएर सन् २०२२ वायुसेवाको लागि खुशीयालीको वर्ष बनाउन सक्छ ।