प्रशासनयन्त्रमा आतंक सिर्जना गर्न मन्त्रीहरूलाई सल्लाहकार र पीए नियुक्त गर्न नदेउः त्रिताल

काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रशासनयन्त्रमाथि आतंक सुरु नगर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विज्ञ भनेर नियुक्त भएकाहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विषय विज्ञलाई आवश्यक ठाउँमा मात्रै नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै नेताका आसेपासेलाई सल्लाहकार नबनाउन सुझाव दिएका छन् । 

यस्तो छ त्रितालको सुझावः 

१. विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरुको नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।

२. एकाध अपवादबाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरू न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनीहरुमा न कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।

३. हालसम्मको अनुभवमा (अपवादलाई छोडेर) उनीहरुको मुख्य काम यस्तो हुने गरेको छ –

एकः राम्रो कोठा, पीए, गाडी, ड्राइभरको सुविधा प्राप्त गर्ने ।

दुईः सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य विभिन्न कार्यालय वा संस्थाका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न प्रकारका सुविधा र साधन स्रोतको प्रयोग गर्न दवाव दिने (प्रभाव वा दवावमा नपर्ने प्रशासकहरुलाई भिन्न गुट वा दलको बिल्ला भिराएर सरुवा गराउने वा हटाउने)।

तीनः विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज जस्ता कार्यमा दवाव दिने ।

चारः भ्रष्ट र फटाह कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध राखी पार्टीलाई सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने ।

पाँचः  माफिया, तस्कर र विचौलियाहरुसँग सञ्जाल बनाई लुट फैलाउने । 

छः सार्वजनिक खरीदमा हस्तक्षेप गरी प्रशासकहरुलाई गलत काम गर्न दवाव दिने ।

सातः सत्तारुढ दलभित्रको गुट सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र विरोधीहरुको मानमर्दन गर्ने (संयुक्त सरकार छ भने सहभागी दलका मन्त्रीहरुको नेकिवदी राख्ने र विवादहरु सिर्जना गर्ने) ।

४. अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?
एकः प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका केही मुलुकहरुमा एकाध सम्वेदनशील र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र (जस्तो भारत, अमेरिका, बेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार आदि) सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । 

तर, ती विषय विज्ञ हुन्छन् र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पेशागत सहयोग ९एचयाभककष्यलब िभ्हउभचतष्कभ० गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् ।

दुईः उनीहरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय बनाउने होइन कि अलग स्थानमा छुट्टै कार्यालयमा रहेर काम गर्छन् ।

तीनः उनीहरू आफ्नो कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासकहरूसँग समय मिलाएर भेट गरेर वा सामूहिक छलफलमा संलग्न भई आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छन र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँछन् ।

चारः प्रशासनिक क्रियाकलापमा उनीहरु संलग्न हुँदैनन् ।

५. के सल्लाहकार वा विज्ञहरुको आवश्यकता नै छैन त ?

एकः नेपालको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छैन् ।

दुईः साँच्ची नै देशको लागि काम गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि एक आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक देखिन्छ (संयुक्त सरकार भएको र अर्को दलको अर्थमन्त्री भएको कारण) । 

तीनः हालका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नभएको कारण उहाँको लागि पनि एक विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार चाहिने देखिन्छ । 

चारः यस्ता सल्लाहकारहरु आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ हुनु आवश्यक छ ।

पाँचः वर्तमान सन्दर्भमा अरु विषयका सल्लाहकार वा विज्ञको आवश्यकता छैन् ।

छः यसैगरी, अरु मन्त्रालयहरुको लागि कुनै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक देखिंदैन ।

सातः प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, र सचिवहरु एवं अन्य मन्त्रीहरुका लागि सम्बन्धित सचिव वा कर्मचारी नै सल्लाहकार वा विज्ञ हुन् । आपसी विश्वासमा काम गर्नु भने जरुरी छ ।

६. राष्ट्रलाई लुट्नबाट केही हदसम्म बचाउने हो भने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।