मौद्रिक नीतिको तयारी १५ साउनलाई, सञ्चालक समितिले टुङ्ग्याए तुरुन्तै ल्याउँछौ : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । सामान्यतया साउन असार मसान्तदेखि साउन पहिलो साताभित्रै आउने केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति यो वर्ष दुई साता पछाडि धकेलिइसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी हुँदा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका जनार्दन शर्माले केही दिन ढिलो गरेर मौद्रिक नीति आउने १ साउनमा अर्थ मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिएका थिए । तर, साउन पहिलो साताभित्र आउने अपेक्षा गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ साउनको शुक्रबारकै लागि तय पनि गरिसकेको मौद्रिक नीतिको समय अर्थमन्त्रीले नै चासो लिएपछि पछाडि धकेलिएको हो ।

अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन हतार नगर्न र केही समय पर्खन भनेकै कारण तयार भइसकेको भएपनि मौद्रिक नीति आउने समयको टुंगो भने लागेको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १५ भित्र ल्याउन सकिने गरी सहमति दिने र नेपाल राष्ट्र बैैंकले पनि आज शुक्रबार ल्याउन तय गरेको यस्तो नीतिलाई एक सातापर सारेर ल्याउन सकिने जानकारी दिएको छ ।

ढकालका अनुसार यस अघि सामान्यतया साउन पहिलो साता भित्रै मौद्रिक नीति आउँथ्यो । पहिलो साता नभ्याएको अवस्थामा साउन दोस्रो साताभित्रमा आएकै हुन्थ्यो । यो वर्ष पनि तयारी भइरहेकोले उपयुक्त समयमा आउने प्रतिक्रिया उनले दिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन २ गते मौद्रिक नीति आउदैनमा कार्यान्वयन हुने र १५ गते आउँदा नहुने भन्ने होइन् । मौद्रिक नीति आएपनि त्यसले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समय दिएरै जाने भएकोले छिटो र ढिलो हुनुमा खासै अर्थ नराख्ने पनि ढकाल बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले बैैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने र मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने भएकोले यस अघिका वर्ष साउन पहिलो साताभित्रै आउने र तत्कालै कार्यान्यवनमा जाने गरेको राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनी मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिमा छलफलकै चरणमा रहेकोले समितिले अन्तिम रूप दिनासाथै सार्वजनिक गर्ने सूचना नै आउने बताउँछन् ।
मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले विसं २०५९ सालदेखि ल्याउने गरेको भएपनि अहिलेसम्म ढिलो नभएको र पहिलो साता नै ल्याउने गरेको थियो ।

मौद्रिक नीति ढिलो हुँदा के हुन्छ ?
मौद्रिक नीति वर्षेनी साउन पहिलो सातामै आउने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही अनुसार तयारी गर्ने व्यवासायीले पनि यही नीतिबाट राहत अनुभूत गर्ने हुन्छ ।  कोरोना महामारीपछि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अघिल्लो वर्ष पनि बजेटको तुलनामा मौद्रिक नीतिबाटै बढी राहत पाएको हुँदा यो वर्ष पनि यही नीतिमा अपेच्छा बढी रहेको नेपाल राष्ट्र बैकंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटले दिन नसकेको राहत मौद्रिक नीतिले दिने भएकोले यो नीति ढिलो हुँदा अर्थतन्त्रले गरेको आशा तथा यसको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समय घर्कने हुन सक्छ ।

क्षेत्री भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिले निकै आशा जगायो । यो वर्ष पनि त्यस्तै अपेच्छा अर्थतन्त्रले गरेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले राम्रो गर्छ भन्ने नै हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैैंकले पाँच खर्ब रुपियाँं व्यवासायिक सहजीकरणमा खर्च गर्न सक्ने भनेपनि तीन खर्ब मात्रै खर्च गर्न सक्यो । यो वर्ष पनि नीति ढिलो आउँदा अपेच्छा अनुसारको खर्च गर्न नसक्ने हुनसक्ने बुझाई क्षेत्रीको छ ।

यो नीति ढिलो हुँदा उद्यम व्यवसायीमा पनि अन्योलता सिर्जना हुने, मौद्रिक नीतिपछि नै कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि बोनस स्वीकृति गर्ने काम पनि गर्छ । हुन त यस्तो व्यवस्थाका लागि मौद्रिक नीति पर्खन नपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिकै पाटोमा राखिने गरिएकोले ढिलो गर्दा व्यक्तिसम्म मुद्रा परिचालन ढिलो हुने देखि बैंकको नाफा प्रभावितसम्म हुन सक्ने बुझाई क्षेत्रीको छ ।

एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार भएकोले आफू अनुकुल बनाउन र बजेटकै लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति बन्ने भएकोले पनि केही दिन पर्ख भन्नु स्वभाविक हो । अझै एक साता अर्थ मन्त्रीले बुझन् र अवाश्यक सुझाव दिन सक्ने हुँदा आगामी शुक्रबारसम्ममा मौद्रिक नीति आउने अनुमान क्षेत्रीको छ ।