लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री भेटेर राखे ७ बुँदे माग, ब्रोकर कमिशनदेखि पुँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने

काठमाडौं । लगानीकर्ताका दुई संगठनले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पूँजीबजारका समस्या र समाधानका उपायसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र सेयर लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेका हुन । 

इन्भेष्टर्स फोरम अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार र संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल लगायतका प्रतिनिधिले सेयर बजारको विकास र सुधारका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने काम भन्दै सात बुँदे माग अघि सारेको छ ।मागमा ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकरको दर घटाउनुपर्ने, आईपीओमा १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नेपालभर सेयरको दोस्रो बजारको पहुँच पुर्याउनुपर्नेलगायत छन्।  

पूँजी बजारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत स्थान ओगटेको दाबी गर्दै उनीहरूले सरकारलाई राजस्वको रूपमा वार्षिक १४ अर्ब छ करोड ४२ लाख ५५ हजार ८२३ पुँजीगत लाभकर उपलब्ध गराउने क्षेत्र भएकाले यसलाई लगानीकर्ताको हितमा व्यवस्थित गर्न माग गरिएको अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए । 

अर्थमन्त्रीसमक्ष राखिएका सात बुँदे मागः 
१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पुँजिबजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकाय सम्म सर्व साधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आश्वा प्रणालिको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।

२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरि विधमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।

३) पुँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पुँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भई दैनिक कारोवारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म कायम पुँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।

४) गैरआवासीय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेसिएका र गैरआवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना गरी औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचीमा रहेको विषय गैरआवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५) पूँजी बजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजी बजारमार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिकीकरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्थाअनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पुँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पुँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानीमै उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा,कलकारखाना र जलविद्युत कम्पनीहरू स्थापना गरी विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासंगै यस क्षेत्रमार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।

६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित ससाना पूँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुंजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिईयोस ।

७) पुँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।