काँग्रेसको महाधिवेशन सार्न गृहकार्य, वैधानिकता जोगाउन सकिने ४ कानुनी तर्क तथा उपाय

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन तोकिएको अन्तिम मितिमा पनि नहुने निश्चित प्रायः भएको छ । भदौ १७ गतेलाई अन्तिम पटक सारिएको मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने भएपछि सो पार्टी वैधानिक संकटमा पर्ने भएको छ । 

यो मितिमा महाधिवेशन हुन नसके काँग्रेसको वैधानिक अस्थित्व नै समाप्त हुने भएपछि त्यस्तो अस्थित्व जोगाउन कानुनी तर्कको खोजी भइरहेको छ । अहिले काँग्रेसभित्र मिति सार्नेबारे आन्तरिक छलफल चलिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार भदौ १७ बाट महाधिवेशन गर्न संभावना कम हुँदै गएपछि आउँदो मंसिरमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । वडा तहमै तोकिएको मितिमा अधिवेशन नभएर सार्नुपर्ने अवस्था भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन सार्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नभए पनि नेपाली काँग्रेस नामको पार्टी अरुले दर्ता गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नै अवैध हुँदा त्यसले अरु पनि कानुनी जटिलता निम्त्याउने कानुनविदहरू बताउँछन् । 

संविधान अनुसार ५ वर्षभित्र दलको महाधिवेशन हुन नसके बढिमा छ महिना समय थप्न सकिन्छ । थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेको उक्त दलको वैधानिकता स्वत समाप्त हुन्छ । 

कानुनी तर्क तथा उपायको खोजी
भदौभित्र महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो पार्टीको वैधानिकता देखाउन काँग्रेसी नेताले चार उपाय अपनाउन सकिने तर्क गरेका छन् । 

१) नेपाली काँग्रेसले मात्रै नभएर अरु पार्टीले पनि संविधानअनुसार महाधिवेशन नगरेको पाँच बर्ष बितिसकेको तर्कका आधारमा राजनीतिक सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्ने र महाधिवेशन गर्ने समयावधि लम्ब्याउने, 

२) त्यो हुन नसके महामारीलाई शुन्य समय मानेर समय बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने, 

३) भदौ १७ अगाडि वडा अधिवेशन मात्रै गरेर सोहीलाई महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको मानी समय लम्ब्याउन आयोगलाई आग्रह गर्ने, र 

४) अन्तिम विकल्पको रुपमा नेताहरूबीच सहमतिका आधारमा पदहरूको भागबण्डा गरी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको सुचीसहित आयोगलाई महाधिवेशन सम्पन्न भएको भनेर जानकारी दिने ।