‘टेलिकमका एमडीलाई प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोले थुनिएको हो, माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छौं’

यादवप्रसाद पनेरु

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कर्मचारी १५ दिनदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा छन् । हामीले राखेका माग पूरा नभएको र टेलिकको बोर्डसहितको वार्ता टोलिसँग मात्रै वार्ता गर्ने भनेपछि १३ साउनमा वार्ता टोलि बनेको थियो । यस्तो वार्ता टोलि ९ साउनमा व्यवस्थापनले बनाएको वार्ता टोलिमा हामी बसेनौ ।

मन्त्रालयले गरेको वार्ता टोलिमा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल समन्वयकर्ता तोकिएका छन् । मन्त्रालयको टेलिकम तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट उपसचिव रामसाद सापकोटा, मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साङ्खेलाई वार्ता टोलि तोकिएको छ । उहाँहरूसँग हामीले दुई दिन वार्ता पनि गरिसकेका छौं । उहाँहरूसँग वार्ता गर्दा ठोस प्रतिवद्धता केही पनि आएको छैन् ।

हामी अहिले कुनै नयाँ माग राखेर आन्दोलन गरेको पनि होइन् । यो माग त गत वर्षदेखि नै उठाएको र पुरानै एजेण्डलाई कार्यान्वयन मात्रै गर्न खोजिएको हो । गत वर्ष पनि अहिलेनै उठाएको मागमा १०/१२ दिन आन्दोलन भएको थियो । गत वर्ष प्रवन्ध निर्देशकसँग बसेर गरेको लिखित सहमतिलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वयन गर मात्रै भनिएको हो ।

हामीले अहिले पनि गत वर्ष उठाएकै मागलाई कार्यान्वयन गर्नुस् मात्रै भनेको हो । कुनै नयाँ एजेण्डा उठाएको हुँदै होइन्। भएकै विषय र सहमति कार्यान्वयन अहिलेको व्यवस्थापनबाट भएको छैन् । सहमति भइसकेको विषय कहिले कार्यान्वयनमा जाने भनेर टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समितिको कुन बैठकबाट गर्ने भनेर हामीलाई प्रतिवद्धतासहितको आश्वासन मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

त्यसैले कर्मचारीको सहमति भइसकेको मागलाई बोर्डले कहिले कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर सहमति नदिएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन् । कानूनले पनि नरोक्ने र सामूहिक सौदावाजीबाट उठाएको विषय भएकोले हामीले हाम्रा माग कार्यान्वयनमा सहमति मात्रै खोजेका छौं । अहिले सञ्चार सचिव पनि नभएको समय भएकोले कसरी बोर्ड बैठक बसेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर अन्योल भएको छ भन्ने पनि सुनिकएको छ । यसका लागि चार जना बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ ।

उहाँहरूको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि एक जना अम्बिका पौडल आइसक्नु भएको छ । टेलिकमकै प्रवन्ध निर्देशक बोर्डमै हुन्छ । त्यसलैले अब मन्त्रालयले दुई जना पठाएर सहजीकरण गर्न सक्छ । मन्त्रालयले तोकेर पठाएको प्रतिनिधि भइसेकेकोले सचिवको जिम्मेवारी लिएर निमित्त सचिवले काम गर्न मिल्ने टेलिकमको समस्या समाधानमा अधिकार दिन नहुने भन्ने होइन् ।

प्रवन्ध निर्देशक पुनः तल्लो तहमा काम गर्न आउनु हुँदैन्
कर्मचारीलाई प्रवन्ध निर्देशक भइसकेपछि फेरि फर्किएर टेलिकमकै कर्मचारीमा फर्कन्छ भन्ने पनि चिन्ता हो । प्रवन्ध निर्देशक भइसकेपछि फेरि सहायक भएर टेलिकमै बसिरहँदा त्यसले कार्यकारीलाई काममा सहयोग नगर्ने र उ आफैँ शक्ति केन्द्र भएर बस्ने देखियो । जसले गर्दा फेरि राजनीतिक लविङ गरेर प्रवन्ध निर्देशक हुन पाइन्छ भन्ने भयो । यसले गर्दा प्रवन्ध निर्देशक प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्छ । टेलिकम भित्र वा वाहिरबाट जोसुकै भएपनि हुन दिनुपर्छ ।

टेलिकमका कर्मचारी नै प्रवन्ध निर्देशक भइसकेपछि राजनीति नियुक्ति भएको हुँदा कार्याकाल सकेपछि सके दोहोर्याएर नियुक्त खाने होइन भने पुनः कर्मचारीको रूपमा फर्कन भने हुँदैन् । सरकारले जिम्मेवारी लिन पाइयो तर फेरि माथिल्लो पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः तल्लो पदमा पुग्न हुँदैन भन्ने हामी कर्मचारीको माग हो ।

यही माग राखेर आन्दोलन गरेको १५ दिन भइसकेको छ । सरकारले वार्ताको लागि पनि पहल गरेको छ । व्यवस्थापनले बनाएको वार्ता टोलिसँग हामी वार्ता पनि गरिरहेका छौं । हामीले उठाएको माग सबै शत् प्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने छैन् तर गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको र टेलिकमले नै अगाडि बढाएको विषयलाई कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ।

टेलिकमको नयाँ कर्मचारी विनियमाली आएपछि नियमावलीमा भएका केही विषयमा हाम्रो यसमा असहमति भयो । हामीले हिजोका दिनमा व्यवस्थापनसँग गरेका सहमतिलाई विनियामावी राख्न लोकसेवा समक्ष पठाउनुपर्छ भनेका मात्रै हो । अहिले संविधान जारी भएपछि लोकसेवाको सहमति मात्रै कर्मचारी विनियमावली बनाउन पाइने भएको छ । त्यो विषय हामी कर्मचारीले पनि बुझेका छौं ।

तुरुन्तै माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा पनि ढिलो गरिएको छ
कर्मचराीको सेवा सुविधा सबै काटिएको छ । त्यसैले यसलाई राख्न साउन १ गते विनियमावली सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्ने र हामीले असहमति राखेको विषयमा २ गते नै बोर्डले कर्मचारीले उठाएको मागलाई बुँदागत रूपमा लेखेर लोकसेवा पठाउने भन्ने भन्ने सहमति भएको थियो । एकै दिन पनि कार्यान्वयन नगरी नपठाउने भन्दा ३ गतेको समय दिइयो ।

बोर्डले ५ गतेसम्म पनि कुनै वास्ता भएन् । ६ गते सचिवको अवकास हुने भएकोले पुनः नयाँ सचिव आएपछि सुरुदेखि नै बिफिङ गर्नुपर्ने र उहाँलाई बुझन् समय लाग्ने भएपछि ढिलो हुने भएको र हामीलाई दिएको प्रतिवघता कार्यान्वयन पनि नभएकोले पनि कर्मचारीले ५ गते बेलुका प्रवन्ध निर्देशक कार्यालयमै थुनेर राखेको हो ।

व्यस्थापनले हामीसँग गरेको सहमति अनुसारको लोकसेवामा पठाउने प्रस्ताव र बोर्डले गरेको प्रस्ताव फरक पार्न खोजिएको, अविश्वास भएको र बारम्वारको धोका भएको हुँदा हामीले हाम्रो कम खोजेका हौं । यो तुरुन्तै माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा पनि ढिलो गरिएको छ

कुनै कानूनले निर्देशन गरे हामी कर्मचारी ६ तहसम्मका मात्रै पनि युनियनमा बस्न तयार छौं । कर्मचारीको विषयमा अहिलेको व्यवस्थापन असफल भएको छ । अहिलेको प्रवन्ध निर्देशकले पनि उहाँ कर्मचारी व्यवस्थापनको तर्फबाट र निगमको योजनाका कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि असफल नै भएको छ । अहिले टेलिकको बार्षिक आन्दानी घटेको छ ।

प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दा कार्यसम्पादन सम्झौतामा हरेक वर्ष १० प्रतिशतले आम्दानी बढाउने भन्ने छ । ग्राहक पनि १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढाउने भन्ने थियो । तर अहिलेको प्रवन्ध निर्देशक आएपछि झन टेलिकमको आम्दानी १७ अर्बबाट घटेर करिब आठ अर्बको हाराहारीमा झरेको देखिन्छ । प्रवन्ध निर्देशकलाई आम्दानी किन घट्यो र आयोजना किन वेलैमा सकिएनन भन्ने विषयमा पनि स्वेतपत्र जारी गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं ।

टेलिकमको व्यवस्थापन किन राम्रो भएन र भएको ठाउँबाट पनि किन आम्दानी भएन भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ । यो विषयमा प्रवन्ध निर्देशकले बोल्नुपर्छ भनेका छौं । हामीले लोकसेवामा पठाउने परामर्शका विषयमा बोर्डबाट माइन्युट गराएर मात्रै आउनु भएुर प्रवन्ध निर्देशकलाई भनेका छौं । उहाँले हुन्छ पनि भन्नुु भएको छ तर अहिलेसम्म माइन्युट गराउन नसक्नु भएकोले कार्यालय पनि आउनु भएको छैन् ।

टेलिकमका करिब चार हजार कर्मचारी भएपनि थोरैले मात्रै नैतिक दबाब स्वरूप आन्दोलन गरिरहेका छौं । टे«ड युनियनसँग गरेको सहमति पालना नगरेको र कर्मचारीलाई थोका दिएको प्रवन्ध निर्देशकलाई थुनेको हो । बोर्डले हाम्रो माग सम्बोधन गरेर निर्णय गर्यो भने भोलिदेखि नै आन्दोलन गर्न छोड्छौं ।  (नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पनेरुसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी आन्दोलनः बैंक, टेलिकम र वायुसेवाका कर्मचारी किन असन्तुष्ट ?

टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीले राखेका माग र धर्नामा बसेका कर्मचारी ।