‘एमसीसी’ सम्झौता के हो ? के होइन् ? (पूर्वाधार विज्ञको विश्लेषण)

काठमाडौं । पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले अमेरिकी संस्था एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)सँगको सम्झौताका बारेमा रहेको भ्रम र यथार्थ बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसी परियोजना विकास सहयोगको अवधारणा नभएर अमेरिकी सुरक्षा रणनीति तथा विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्व पक्षपोषण गर्ने अमेरिकी माध्यम भएको औंल्याएका छन् । 

यस्तो छ डा. आचार्यको विश्लेषणः  
एमसीसी पक्षधरका भ्रम र यथार्थ– 
थ्रेड १) भ्रमः एमसीसी सम्झौता अन्य विदेशी अनुदान जस्तै संझौता हो। यथार्थः एमसीसी विकास सहयोगको आवरणमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति लगायत विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्वको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो। सामान्य प्रकृतिको विकास सहयोग मात्र होईन।

१.२) एमसीए २००३ को दफा ६०७ मा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था बारेका शर्त छन् । कतिपय यी शर्त हाम्रो संविधानको प्रावधानको बर्खिलापमा छन् । जस्तो की संविधानमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ छ, तर एमसीसीका शर्तमा ‘नव–उदारवाद’का मुल्य मान्यता छ । यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता तथा स्वायत्तामा आँच आउँने।

१.३) तान्जानिया, मलावी, मडागास्कर र घानामा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित राजनीतिक तथा आर्थिक शर्तका कारण देखाएर अमेरिकाले एकतर्फीरुपमा सम्झौता भंग गरेर सहयोग अनुदान रोकेको थियो। ती कारणको औचित्यका बारेको कुरा छुट्टै, तर राजनीतिक तथा आर्थिक मामिलामा दाताले दबाब दिन मिल्ने सम्झौता अवाञ्छनीय ।

१.४) प्रसारण लाईन जस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनामा राजनीतिक घटना या सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक नीति निर्णयले गर्दा अनुदान नै रोकिने संभावनाको सम्झौता गर्नु उपुयुक्त हुँदैन। ठेक्कापट्टा भईसकेपछि अनुदान रोकिने घटनाले आयोजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ।

२) भ्रम २ः ‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा नीति÷स्वार्थ मान्नुपर्ने भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन ।’ यथार्थः ‘मान्नुपर्ने’ नै त लेखिएको छैन् । तर सम्झौतामा एमसीसी सहयोग लिने देशले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट शर्त छ। (आर्टिकल ५.१, आईभी)

२.१) झट्ट सुन्दा ‘सहयोग दिने देशले आफ्नो हित प्रतिकुलका गतिविधि नहोस् भन्ने त चाहन्छ नि’ भन्ने लाग्नसक्छ । तर यहाँ अमेरिकाको ‘सुरक्षा स्वार्थ’को परिभाषा र दायरा कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । अमेरिकाले कालो–सुचीमा राखेको कुनै कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने कुरा के होला ?

२.२) नेपालले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन् । तर अहिलेको पेचिलो विश्व परिस्थितिमा ‘कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सुरक्षा–स्वार्थमा प्रतिकुल हुने कुनै गतिविधि नगर्ने’ तहको ग्यारन्टी संसदबाट पास हुने सम्झौतामा गरिनु आफैंमा रणनीतिक पासो हुनसक्छ।

२.३) किनभने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रा दुई छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रसँगको हाम्रो पारम्पारिक सम्बन्धका मान्यतालाई नै नयाँ विश्व परिवेशमा अमेरिकाले आफ्नो ‘सुरक्षा–स्वार्थ’ प्रतिकुल भएको व्याख्या गर्ने जोखिम बढ्दो छ । त्यसैले सम्झौताको यो शर्त अवाञ्छनीय छ ।

*एमसीसी पक्षधरका भ्रम र यथार्थ- थ्रेड*
१) भ्रम: MCC संझौता अन्य विदेशी अनुदान जस्तै संझौता हो।
यथार्थ: MCC विकास सहयोगको आवरणमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति लगायत विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्वको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो। सामान्य प्रकृतिको विकास सहयोग मात्र होईन। १/n

— Surya Raj Acharya (@SuryaRAcharya) August 7, 2021