विग मर्जरलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको नौ सुविधा, वाणिज्य बैंकहरूमाथि दबाब कि आकर्षण ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पाएको भन्दा थप नौ वटा सुविधा दिएको छ । यस्तो सुविधाले दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका वित्तीय संस्थादेखि विग मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत दिएको यस्तो सुविधा कार्यान्वयनमा भने नीति ढिलो आएकोले छिटो कार्यान्वयन जानुपर्ने दबाब पर्ने देखिएको छ । दोहोरो लगानी  क्रस होल्डिङ)का वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरू असार २०७९ भित्रै एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको मितिदेखि लागू हुने भएकोले अहिलेसम्म गत वर्षकै मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । बैंकहरूलाई मर्जर कार्यविधि ल्याएर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान चाहेनलाई सुविधा दिएको थियो । अहिले आएको थप सुविधाले पहिलेको सुविधा घट्ने भन्ने होइन्, यसले त वित्तीय संस्थालाई अझै मर्जरमा जान उत्प्रेरित गरेको बुझाई पनि पोखरेलको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको छ भने हाल सीसीडी रेसियो लागू भएकोमा अब सीडी रेसियो लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रयोग गरिने सुत्र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर तयारी भइरहेकोले निर्देशनपछि भने अनिवार्य हुन्छ ।

पोखरेल भन्छन्, ‘क्रस होल्डिङ भएका वा केही समस्या भए तथा फाइनान्सियल गतिविधिमा कमजोरी देखिए हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान छदैँ छ । समस्या देखिएको अवस्थामा समाधानको बाटो अपनाउन वा मर्जरमै जानुपर्ने अवस्था भएकालाई सोही अनुसार गर्न लगाउन सकिन्छ । पोखरेलका अनुसार केही लघुवित्तमा क्रस होल्डिङ भएको पाइएकोले पनि मर्जर गर्नुपर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको हो । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल यस्तो सुविधालाई दबाब नभएर आकर्षित गर्न ल्याएको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तो सुविधा हाल भएको भन्दा मजरमाा जानेका लागि थप नौ वटा दिइएको छ ।

- तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।

- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । 

- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।

- यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।

- संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।

- यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने । 

- एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने । 

- एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने । 

- वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

लघुवित्तको संख्या घटाउनलाई फोर्स मर्जर
क्रस होल्डिङका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरू असार २०७९ भित्रै एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको भएपनि निर्देशन आउँदा कसरी आउँछ भन्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई दबाब भन्दापछि सेवा सुविधा दिने र सहजीकरण गर्दै संख्या घटाउनै खोजेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष वसन्त लम्साल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन खोजेको हुँदा अहिले क्रस होल्डिङ भएकालाई घटाउने र अर्को वर्ष थप अरु गरेर २० देखि ३० वटा मात्रै लघुवित्त बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।’ संख्या घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र संस्था बलियो बनाउदै जानुलाई भने सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने बुझाइ लम्सालको छ ।

राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङका लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजानुले लघुवित्तको संख्या घटाउन खोजेको छ । हाल सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमध्ये १० देखि १५ वटामा क्रस होल्डिङ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट ७२ वटा लघुवित्तले इजाजत पाएका छन् ।