थप महशुल माग्ने प्राधिकरणको निर्णयबारे उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाइयोसः घोराही सिमेन्ट

काठमाडौ । घोराही सिमेन्टले विद्युत खपतको विषयलाई लिएर न्यायिक छानविनको माग गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफूले कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको तर प्राधिकरणले बक्यौता दावी गरेको विषयमा उद्योगले न्यायिक समितिमार्पmत छानविनको माग गरेको हो । 

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले विद्युतको नियमित उपभोग गर्ने ग्राहकहरूलाई थप शुल्क तोकेको जनाउँदै उद्योगका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सांघाई भन्छन्, ‘हामीले प्राधिकरणबाट त्यस प्रकारको सेवा लिएका छैनौँ । जब हामीले सेवा नै लिएका छैनौँ भने शुल्क केका लागि तिर्ने हो ?’

विद्युत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि विद्युत लाइन जडान नगरिएको स्मरण गर्दै उक्त उद्योगले सोही कारण आफूहरूले करीव १० करोड रुपियाँ बढी खर्च गरेर प्राधिकरणको लमही सव–स्टेशनबाट ट्रान्समिसन लाइन जडान गरेको जानकारी दिएको छ । यसबाट आफूहरूले १२ हजार ५०० केभीए विद्युत माग गरेको तर तर प्राधिकरणले छ हजार केभीए मात्र उपलब्ध गराएको उद्योगले जानकारी दिएको छ ।   

लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले पत्र पठाएर आफूहरूलाई पिक आवरमा विद्युत उपयोग नगर्न निर्देशन दिएको बताउँदै सांघाईले भने, ‘तालिकाअनुसार पाउनुपर्ने समयमा पनि उद्योगले विद्युत पाएन । यसरी नपाएको विद्युतको शुल्क भुक्तानी गर्न अहिले प्राधिकरणको ताकेता छ ।’

प्राधिकरणले घोराही सिमेन्टसँग तीन वर्ष ७ महिनापछि आएर ६७ करोड ७७ लाख रुपियाँमा थप दस्तुर जोडेर एक अर्ब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी माग गरेको छ । यसले उद्योगलाई समस्याग्रस्त बनाउने भन्दै उनले आफूहरू प्रचलित कानुनभित्र सरकारप्रति पूरा गर्नुपर्ने सबै दायित्व पूरा गर्दै आएको तर उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क कसरी तिर्नु ? भनी प्रश्न गर्छ । 

लोडसेडिङका समयमा नियमित विद्युत आपूर्ति भएको थियो कि थिएन भन्ने तथ्याङ्क टीओडी मिटरबाट थाहा हुने भए पनि प्राधिकरणले उक्त मिटरको रिपोर्ट देखाउन नमानेको उद्योगको भनाई छ । उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएर यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने सांघाईले बताए । यदि त्यहाँबाट उद्योगको बदनीयत देखियो भने हामी कानुनले तोकेको दण्ड जरिवाना व्यहार्न तयार छौँ भन्दै उनले तर, टीओडी मिटरको विवरण लुकाएर लिनै नपर्ने महसुल माग गर्ने गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भने । यस प्रकारका व्यवहारले व्यवसायीहरु लगानीमा आकर्षित नहुनेप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने सांघाईको तर्क छ ।   

उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा प्राधिकरणबाट थप १७.५ मेगावाट लोड स्वीकृत गराइएको, तर स्वीकृत क्षमताअनुुसारको विद्युत आपूर्ति नभएको भन्दै उनले यो अवस्थामा महसुल तिर्न बाँकी छ भनेर गरिएको पत्राचारले उद्योगहरुलाई धारासायी बनाउन खोजिएको आभाष भएको बताए । 

लोडसेडिङको समयमा थप विद्युत सेवा उपभोग गर्ने र नगर्ने उपभोक्तालाई कसरी एउटै शुल्क कायम गर्नु न्यायिक हुन सक्छ ? भन्दै सांघाईले यो हाम्रो र हामीजस्ता उद्योगको प्रश्न हो भने । उद्योगमा जडान गरिएको मिटरले देखाएको अङ्क बराबरको विल आफूहरूले भुक्तानी गर्दै आएकोले बाँकी हुने ठाउँ नै नभएको उनको भनाई छ ।