स्टिल उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै, अर्बौं लगानी थपिने, निर्यातको पनि संभावना

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको परिमार्जित बजेटले नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटो खुलेको छ । सरकारले चालु बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक विधेयकमा स्टिल बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’को आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल शून्य गरेपछि यसमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने बाटो खुलेको हो । 
 
डन्डी उद्योगमा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुनेगरी सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारेको मात्रै नभई आयातित बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क समेत बढेकाले उद्योगीहरू उत्साहित छन् । यसले डन्डी बनाउने उद्योगलाई समेत स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनेको छ । 

स्टिल उद्योगीहरूले सरकारको बजेटको व्यवस्थालाई सकारात्मक भन्दै यसले मुलुकलाई स्टिलमा आत्मनिर्भर हुन, यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा भोलिका लागि निर्यातको संभावना समेत बढाएको बताउँछन् । 

जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवालले बजेटको बहुआयामित प्रभाव पर्ने बताउँदै यसले नेपालमा उत्पादन धेरै भई खेर जान लागेको बिजुली सदुपयोग गर्न समेत सहयोग पुग्ने बताए । स्टिल जस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली प्राप्त भए आफूहरूले आगामी दिनमा निर्यातसमेत गर्नसक्ने उनले बताए । 

नेपालमा अहिले १२–१३ लाख टन बिलेटको माग छ । जसमा नौ लाख टनको अहिलेको क्षमता छ । तर करका कारण लागत खर्च धेरै भई फाइदा कम हुने भएकाले क्षमताको आधा पनि उत्पादन नहुने अवस्था रहँदै आएको थियो । भन्सार महशुल शुन्य गरेसँगै हालको उत्पादन क्षमताअनुसार नै स्टिल उद्योगहरूले उत्पादन गर्नसक्ने भएका छन् । साथै, चार लाख टन स्टिल बिलेट प्लान्ट निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकाले यसबाट समेत उत्पादन सुरु भएपछि नेपाल स्टिल बिलेटमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था बनेको छ । 

सरकारको नीतिले स्टिल उद्योगमा तत्कालै छ अर्ब रुपियाँ लगानी थपिने अनुमान अग्रवालको छ । उनका अनुसार वार्षिक एक लाख टन बिलेट उत्पादन क्षमताको प्लान्ट राख्‍न करिव ७५ करोड रुपियाँ लगानी पर्छ । सरकारको नीतिअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफूलाई अपग्रेड गर्दा पाँचदेखि छ अर्ब रुपियाँ लगानी थप हुनेछ ।

अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमताका भट्टीसहितका स्टील उद्योगहरूमा जगदम्बा, अम्बे, अशोक, लक्ष्मी, पशुपति, एमएस हाइटेक, नारायणी र सर्वोत्तम गरी सातवटा उद्योग छन्। यीबाहेक स्टील उद्योग पनि डन्डी उत्पादन क्षमतासहित निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका उद्योगमा जयअम्बे स्टील, श्री स्टील, स्वस्तिक रोलिङ एन्ड स्टील र गोदावरी आइरन रहेका छन् । 

विद्युत खपत वृद्धि हुने, महशुल घटाइए निर्यातको वातावरण बन्छः उद्योगी
अहिले उत्पादन क्षमताअनुसार भट्टि सञ्चालन गर्न नसकेका स्टिल उद्योग र सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि थप तीनसय मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत अपत हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन थालेसँगै रातिको समयमा सयौं मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताइरहेको छ । विद्युत उत्पादन बढ्ने क्रम जारी रहे पनि भारत निर्यातको कुनै संभावना अहिलेसम्म देखिएको छैन् । 

बढी भएको बिजुलीमध्ये थप तीन सय मेगावाट आफूहरू खपत गर्न तयार रहेको स्टिल उद्योगीहरूको भनाई छ । यस्तो महशुल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइए आफूहरू निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा समेत पुग्ने उनीहरूको भनाई छ । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट अहिले दुई सय मेगावाट पनि विजुली खपत हुन सकेको छैन् । 

विद्युत खपत बढ्दा फर्नेस आयल प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटा कम गर्नेसमेत प्रत्यक्षरुपमा सहयोग पुग्नेछ । यसले स्टिल उद्योग क्षेत्रको विकाससँगै भ्यालु एडिशनमा सघाउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा प्रतिव्यक्ति आयतमा समेत वृद्धि गर्ने उद्योगीहरूको भनाई छ । 

डन्डी मात्रै उत्पादन गर्ने रोलिङ मिलले एक टन उत्पादन गर्नका लागि एक सय युनिट विद्युत खपत गर्छन् भने एक टन बिलेट उत्पादन गर्न सात सय युनिट बिजुली खपत गर्छ । अहिले प्राधिकरणले १० रुपियाँ युनिटमा उद्योगहरुलाई बिजुली बेचिरहेको छ। वार्षिक एक लाख टन डन्डी उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगले वर्षमा एक करोड युनिट खपत गर्दा त्यसवापत प्राधिकरणले १० करोड रुपियाँ बुझाउँछन् । बिलेट पनि आफैं उत्पादन गरेर डन्डी रोलिङ गर्ने क्रम बढेमा विद्युत खपत गुणात्मक वृद्धि हुन्छ । यसबाट बिजुली खेर जान लाग्यो भनेर चिन्तामा रहेको प्राधिकरणलाई समेत राम्रो बजार हुनेछ । 

नीतिगत स्थिरतामा चिन्ता 
स्टिल बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’को आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल शून्य गरेपछि उत्साहित भएका स्टिल उद्योगीहरू यस नीतिको स्थिरता कायम हुने कुरामा भने चिन्तित छन् । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन गर्ने कुराबाट आजित भएका उनीहरू अहिलेको सरकारले अघि सारेको औद्योगिकीकरणमैत्री नीति अर्को सरकार आएसँगै कतै परिवर्तन हुने हो कि ? भन्ने चिन्तामा छन् । 

साहिल अग्रवाल भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुरालाई अहिले सरकारले सम्बोधन गरेको छ । यो नीति कायम होस् । अझै धेरै नयाँ उद्योगधन्दा खुलोस । नेपालमै रोजगारीको प्रशस्त्र अवसर सिर्जना होस् । निर्यात क्षमता बढोस् । नेपालको व्यापार घाटा कम होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । जबसम्म देशमै उद्योगधन्दाको विकास हुन्छ, तब मात्रै विकासले गति लिन्छ । राजश्व पनि बढ्छ ।’ 

सरकारले स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार हटाइदिएर आयातित बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन एक हजार ६५० रुपियाँबाट दुई हजार पाँच सय रुपियाँ पुर्‍याएपछि मुलुक स्टिल उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने परिस्थिति बनेको हो । यस्तो कर यसअघि किलोमा एक रुपियाँ ६५ पैसा लाग्दै आएमा अब हटेर उपभोक्तालाई समेत केही राहत हुने देखिएको छ भने बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्रै गर्दै आएका डन्डी उद्योगलाई पनि स्टील बिलेट उत्पादन गर्नेगरी आफ्नो स्तर वृद्ध गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । 

यसले नेपाली उद्योगको बिलेट तथा डन्डीको  गुणस्तर बढाउन र आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सहयोग पुगेको छ भने रोलिङ मात्रै गर्दै आएका उद्योगले आफै बिलेट उत्पादन गर्दा रोजगारीका अवसरमा पन उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । 

नेपालमै फलाम खानी उत्खनन र प्रशोधनमा आधार
सरकारको नयाँ नीतिले नेपालमै पहिचान भएका फलाम खानी उत्खनन‍् गरेर प्रशोधन गरी स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्ने आधारसमेत तयार भएको छ । यस नीतिले नेपालमै आइरन तथा स्थिलको कच्चा पदार्थ उत्पादन गरी आयातलाई अझ घटाउन बल पुग्ने आशा उद्योगीहरूले गरेका छन् ।