‘इन्टरनेट कम्पनीले ठग्यो भनेर गाली गरिन्छ, तर हामीलाई सात–आठ प्रतिशत पनि नाफा छैन्’

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसु केवलनेट प्रालि एउटा स्थापित कम्पनी हो । झण्डै दुई दशकदेखि सेवा प्रवाह गर्दै आएको यस कम्पनीले इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रमसँगै पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ (प्राथमिक निष्काशन) जारी गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । सुविसुका विविध पक्षबारे कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुधिर पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सारः 

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । हरेक व्यक्तिको हातमा र घर घरमा इन्टरनेटको पहुँच हुँदा पनि कुल प्रयोगकर्ता भने ६२ लाख मात्रै देखिन्छ । अपेक्षा अनुसार वृद्धि हुन नसकेको हो ?
इन्टरनेट भनेर केलाई मान्ने भन्ने कुरा नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ । म फिक्स ब्रोडब्याण्डलाई इन्टरनेट भन्छु । जीपीआरएसलाई इन्टरनेट नमान्दा हुन्छ । आजको दिनमा १२ लाख घरमा इन्टरनेट पुगेको छ । तथ्यांक विभागले नै एउटा घरमा चार दशमलव चार जना मान्छे बस्छन् भनेको छ । यस हिसाबले हेर्दा त इन्टरनेट  ५०–५५ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । प्रयोगकर्ता कम हुनुमा नेपालमा डिजिटल डिभाइट भएको कारणले हुनसक्छ । अहिले चलाउने डिभाइस छैन् । आरटीटीएफ फण्डको प्रयोग गरेर हामीले गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट पु¥यायौं । तर त्यसलाई चलाउने डिभाइस छैन् । इन्टरनेटसम्वन्धी साक्षरता र उपकरणको अभाव छ । प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा नेपालमा इन्टरनेट शुल्क संसारकै सस्तो हो । तर पनि हामीले विकास गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

नेपालको इन्टनरेट बजारको समग्र अवस्था खपतका हिसावले कस्तो हो त ?
खपतको हिसाबमा कुरा गर्दा त यसको राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको छैन् । फेसबुक र टिकटकका लागि नै इन्टरनेट प्रयोग भएको छ । अहिले फेसबुकबाटै समाचार तथा सूचनाहरू हेर्ने गरिन्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ । जबसम्म मैले सुविसुका ग्राहकलाई कागजमा नै हस्ताक्षर गराएर काम गराउँछु, त्यतिबेलासम्म मैले पनि प्रविधिको प्रयोग राम्रोसँग भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन । अब सबैतिर डिजिटलाइजेशन हुनु जरूरी छ । यातायातको डाटा अनलाइनबाट नवीकरण हुने व्यवस्था भर्खर मात्रै आएको छ । तर पनि अनलाइनबाट ग्राहकले सेवा लिइसक्दा पनि कतिपय अवस्थामा फाइलमा नाम नमिल्दा ग्राहकले रसिद बोकेर यातायात कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले यसरी हेर्दा उत्पादनमूलक तरिकाले इन्टरनेट प्रयोग भएको देखिन्न । आगामी पाँच वर्षमा भने यसमा केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरौं ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार ९१ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड इन्टरेटमा पहुँच पु¥याएको भनिए पनि फिक्स ब्रोडव्याण्डको हिस्सा २५ प्रतिशत मात्रै छ । किन यस्तो ?
ब्रोडव्याण्डको होइन इन्टरनेटको पहुँच ९१ प्रतिशत पुगेको छ । किनभने म जीपीआरएसलाई इन्टरनेट मान्दिन । म टेक्निकल फिल्डकै मान्छे भएकाले यसोभन्दा कता कता नमिलेको हो कि जस्तो पनि लाग्नसक्छ । फिक्स ब्रोडव्याडको चाही २४–२५ प्रतिशतमा सीमित छ । 

मोबाइल डाटा सेवा महंगो छ भन्ने गरिन्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अफर ल्याएर ग्राहक आकर्षित गर्ने पनि गरेका छन् । तर, अपेच्छाअनुसार बजार किन नबढेको हो ? 
किन्न सक्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसलाई चलाउने जमात कत्तिको छ ? भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले पनि इन्टरनेट सेवा पुगेका ठाउँका कतिपय जनताले यसको प्रयोग नै गर्न जान्नु हुन्न । तपाईंले भन्नुभएको जस्तै जहाँ हाम्रो वायरलेस पुगेको छ, त्यहाँ महङ्गो छ ।

इन्टरनेट कम्पनीहरूबीच ग्राहक विस्तारमा मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो, गुणस्तरीय सेवामा प्रतिस्पर्धा भएन भन्ने गरिन्छ । तपाईंहरूको सेवामा पनि गुनासो आउने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ? 
मैले अघि पनि भने हामीसँग पनि केही बाध्यता छन् । पहुँच नपुगेका ठाउँमा पनि पहुँच बिस्तार गर्न जरूरी छ । पुहँच पुगिसेकेको ठाउँमा पनि हामीले गुणस्तर पुर्याउन जरूरी छ । प्रतिस्पर्धा पनि अहिले धेरै कडा छ । प्रतिस्पर्धा अहिले १२५ जनाको बीचमा चलिरहेको छ । व्यवसायमा मार्जिन छैन् । संसारको सबैभन्दा महङ्गो इन्टरनेट हामी भारतबाट किन्छौं अनि संसारकै सस्तो दाममा नेपालमा बेच्छौं । यो रिपोर्टले भनेको कुरा हो । एकातिर मर्जिन कम, अर्कोतिर हामीलाई नै दोहोरो कर लाग्छ । सेवाग्राहीले हामीलाई नै ठग्यो, कमायो, खायो भनेको सुनिन्छ । तर हामीले साधारण जनताले पनि ब्रोडव्याण्ड प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौं । अब रह्यो गुणस्तरको कुरा । नेपालमा दोहोरो तेहेरो भौतिकपूर्वाधार थप्नुपर्ने बाध्यता छ । यदी भौतिक पूर्वाधार बनाउने खर्च मात्रै कम भयो भने हाम्रो ध्यान गुणस्तरमा केन्द्रित हुन पाउँथ्यो । तर अहिले त भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने लागत, समयले नै गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन त्यति सकिएको अवस्था छैन् । गुणस्तरका लागि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि मापदण्ड तोकिसकेको छ । तर नियामकले मापदण्ड तोक्ने मात्रै होइन, त्यसलाई दिलाउन समेत पहल गर्नुपर्छ । समस्या परेको ठाउँमा कानमा तेल हालेर बस्ने मात्रै होइन । तेल नै हालिसकेपछि त त्यसलाई मसाज गर्न पनि जरुरी हुन्छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा प्रयोगकर्ताका हिसावले (वर्ल्ड लिंक र टेलिकमपछि) तेस्रो स्थानमा रहेको सुविसु पहिलो हुन सक्दैन् ?
विगत छ–सात वर्षको मात्रै इतिहास हेर्दा पनि हामी कुनै बेलामा पहिले थियौं । त्यसपछि हामी सातौंमा पनि पुग्यौं । अहिले हाम्रो स्थान दोस्रोमा छ । नेपाल टेलिकममा त भएका टेलिफोनलाई इन्टरनेट लियोस नलियोस, जबर्जस्ती नेट भनेर लिएको छ । तर ग्राहकको संख्या आधारमा त हामी नै दोस्रो छौं । धेरै टाढा नै जानुपर्दैन अब त टेलिकमले कति व्याण्डविथ दिएको छ ? भनेर हेर्यो भने पुगिहाल्छ । अझै पनि हाम्रो प्रथम हुने प्रयास भने जारी छ । 

सेवाप्रदायकले टीभीसहितको इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने, नेट टिभीको सेवा दिने गरेका छन् । यो भनेको प्रविधिमा जाने प्रविधिकै प्रयोग बढाउने बेला हो भन्ने सन्देश जाँदै गरेको हो ?
एउटै तारबाट इन्टरनेट र टिभीको सेवा दिने भन्ने कुरा हामीले सन २००४  बाट सुरू गरेका हौं । अब त्यो प्रविधिलाई बिस्तारै परिमार्जन गर्दै लगिएको थियो । विगतमा टिभीको तारबाट इन्टरनेट जान्थ्यो । तर अहिले त इन्टरनेटको तारबाट टिभी चलाउने अवस्था आएको छ । यसलाई प्रविधिले फड्को मारेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर यसलाई सेवाको हिसाबले हेर्ने हो भने यो हामीले १७ वर्ष अघि सुरूवात गरेको कुरा हो ।

त्यसो त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू टिभीसहितको सेवामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ । गुणस्तर सुधार्ने, टिभीबाहेकको इन्टरनेट लिनेलाई सस्तोमा सेवा दिने सुविधा पनि हुनुपर्ने होइन् ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिभी दिनुपर्ने बाध्यता कसले बनायो त ? यो त सबै बाध्यताअनुसार भएको हो । या भनौं ग्राहकको माग बढ्दै गएर त्यही अनुसार हामीले पनि टिभीसहितको सेवा बजारमा ल्याउन थाल्यौं । 

अहिले १२८ वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवाका लागि इजाजत लिएको देखिन्छ तर सेवा र पहुँचका हिसावले मासिक विवरण बुझाउनेमा भने ४०–४५ वटा मात्रै छन् । प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेको मासिक विवरणमा नआएका हुन भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
तपाईंले यो अत्यन्तै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । अहिले एमआईएस रिर्पोटमा कम आएका छन् । कतिले नियामकलाई नटेरेको जस्तो देखिन्छ । नियामकले छापेको डाटा पनि कत्तिको सत्य छ ? त्यो थाहा छैन । अब सबैलाई बराबरी व्यवहार हुनुपर्छ । हामी त सिधै आँखामा पर्ने गरेका छौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आईपीओमा जान सुरु गरेका छन् । तपाईंहरूको तयारी के छ ?
सरकारले चुक्ता पूँजी पाँच करोड रूपियाँभन्दा बढि भएका कम्पनीलाई टर्न ओभर एक अर्ब रूपियाँ भन्दा बढि छ भने त्यस्ता कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा पब्लिक भएर साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गरेर अगाडि बढ्छ । अर्को भनेको आईपीओ जारी नगरेर पब्लिक लिमिटेड मात्रै लेखेर बस्ने । यही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्लिक कम्पनीमा जान झक्झकाइरहेको विषय हो । अब पब्लिकमा जाने कि नजाने ? भन्ने कुराको निर्णय गर्न हामीलाई नै छोडेको छ । हाम्रो व्यवसायमा धेरै मार्जिन छैन् । सात–आठ प्रतिशत मार्जिन मात्रै छ । यही पैसा जग्गामा हाल्दा त नौ ठाउँमा जग्गा आइसक्थ्यो । त्यो भएकाले हामीले जनताबाट उठाएको पैसा जनताको सेवामा लगाउन चाहान्छौं । उपयुक्त समय आउने बित्तिकै आईपीओ जारी गर्न तयार छौं । तर यसका लागि केही समय लाग्ला । हामीले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं ।