शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले घ वर्षका लघुवित्त संस्थाहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको उक्त व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था आफैँले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम कागजात पेश गरी यस बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराई अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक÷भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थासँग आवद्ध भई विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “ख” र “ग” तथा निक्षेप संकलन गर्ने राष्ट्रियस्तरका “घ” वर्गका वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमको रूपमा कम्तीमा मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोका लागि २०७९ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिको लागि आवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले सहकारी संस्थाका ग्राहक सदस्यलाई सरकारी राजस्व भुक्तानी र युटीलिटी पेमेन्ट प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई मर्चेन्टको रूपमा आफ्नो प्रणालीमा आवद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यसका साथै, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, स्क्यान टु पे लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० (दश) प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्कालै फिर्ता पाउने व्यवस्थाको लागि आफ्नो प्रणालीमा सुधार गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
