शेयर बजारलाई राजनीतिक अस्त्र बनाइयोः रौनियार, अनशन बस्नेविरुद्ध प्रहरी हस्तक्षेप

काठमाडौं । सेयर बजार नियामक निकायको चेपुवामा परेसँगै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेसँगै केही समययता शेयर बजार ओरालो लाग्दै आएको छ । यसअघि धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त सूचीमा राखेसँगै बजार प्रभावित हुन पुगेको थियो । 

राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले समय समयमा लिने गरेका अनपेक्षित निर्णयले शेयर बजार प्रभावित हुने गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठवन्धन सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्रालय हात पारेका माओवादी केन्द्रतर्फका नेता जनार्दन शर्माले शेयरबजारमैत्री नीति लिने लगानीकर्तामा धेरै आशा र भरोसा देखिएको थियो । तर त्यो अनुसारमो नजिता नआउँदा उनीहरू निराश बन्दै गएका छन् । 

भेटघाटका क्रममा सकारात्मक आश्वासन दिए पनि शेयर बजारलाई स्थिर बनाउन मन्त्री शर्माले कुनै पनि कदम नचालेको अनुभव गर्दै लगानीकर्ताका अगुवाहरू अर्थमन्त्रीदेखि सशंकित हुन थालेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताका नेता भने शेयर बजार राजनीतिको चेपुवामा परेको तर्क गर्छन् । 

बिगत झण्डै तीन वर्षदेखि उकालो लाग्दै आइको सेयर बजार परिसुचक नेप्से पछिल्ला दिनमा ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यसको मुल कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्तिरता नै मुल कारण देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका हुन् । हालको सरकार र विशेषगरी माओवादी केन्द्र र एमालेबीच तीब्र मतभेद रहेको अवस्थाले गर्दा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच दूरी बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखिन थालेको छ । 

अहिलेको सरकारलाई सफल हुन नदिन गभर्नरले सेयर बजार प्रभावित हुने खालको नीति लिएको आशंका अर्थमन्त्री पक्षधर र कतिपय लगानीकर्तामा देखिन्छ । जबकी एमाले सरकारकै पालामा डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले सेयर बजारलाई कडाई गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको खुलासा गरेकी थिइन् । नयाँ सरकार बनेसँगै सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएका कारणले पनि एकअर्काप्रति आशंका बढेको देखिन्छ । तर सेयर लगानीकर्ताका नेताहरूको आ–आफ्नै बुझाई र विश्लेषण छ । 

अर्थमन्त्रीले पटक–पटक शेयर बजारबारे बुझेर नीति ल्याउन आग्रह गर्दा पनि धितोपत्र बोर्डदेखि राष्ट्र बैंकले नटेरेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजार आफ्नो गतिमा चलिरहेको बेला धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराव रहेको र अनुसन्धान भरहेको भन्दै सुचना जारी गर्यो । यसले बजारलाई केही दिन प्रभावित बनायो । फेरि बजारले आफ्नो लय समाईसकेको थियो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको लाभांश वितरण र सेयर किनबेच गर्न कडाई गर्यो । अहिले सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्ने नीति ल्याएर बजारलाई निरूत्साहित गर्ने काम भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले पनि शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न बेला–बेलामा विभिन्न नीति ल्याउने गरेको भन्दै रौनियारले बामे सर्दै उकालो लागेको शेयर बजारलाई प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो गरे । डिम्याट खाता खोल्ने ४३ लाख ६५ हजारभन्दा धेरै लगानीकर्ता आवद्ध भइसकेको सेयर बजारलाई नियामक निकायले प्रहार गर्दा लाखौं लगानीकर्ताको लगानी जोमिखमा परेको उनले बताए । 

आफ्नो स्वाभाविक लयमा हिँडिरहेको बजारलाई केन्द्रीय बैंकको गलत नीतिले बिगारेको रौनियार बताउँन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोको विकल्पमा सीडी रेसियो लागू गरिदियो । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आयो । निक्षेप घटेको भन्दै ठूला बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन थाले । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छ । शेयर बजारकै घाँटी कस्न केन्द्रीय बैंकले चार करोड र १२ करोडको सीमा पनि ल्याएको छ । पछिल्लो समय नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि किचलो भइरहेको छ ।’

शेयर बजार नियामक निकायको चेपुवामा पर्दा लगानीकर्ताले दैनिक अर्बौ रुपियाँ गुमाउनु परेको भन्दै रोनियारले थपे, ‘हालसम्म शेयर बजार चार सय अंकभन्दा धेरैले घटेको छ । तीन हजार दुई सय अंकभन्दा माथि गएको बजार अहिले दुई हजार आठ सय अंकको हाराहारीमा झरेको छ । लगानीकर्ताले अहिले आफ्नो अर्बौं रुपियाँ गुमाएका छन् । यसले नै लगानीकर्ता आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको हो । लगानीकर्ताले खर्बौं रुपियाँ गुमाउँदा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको देखिन्न ।’ 

यता अर्थमन्त्रालयले भने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयर बजारमा  परेको नकारात्मक प्रभावबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएको छ । तर समस्या समाधानका लागि खासै भूमिका खेलेको देखिएको छैन् । शेयर लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन गरेको हल्ला बाहिर चले पनि अर्थमन्त्रीले त्यो कुरामा सत्यता नरहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । 

केही दिन अगाडी पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले गभर्नरको राजीनामा समेत मागेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । आन्दोलित लगानीकर्ताले मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई भेट्न खोजे पनि अर्थमन्त्रीले समय नदिएपछि बिहीबारबाट समितिका आदित्य शिवाकोटी अनशनमा बसेका छन् । 

पूँजी बजारमा प्रभाव पार्ने गतिविधि गरेको भन्दै उनले गभर्नर अधिकारीको राजीनामालाई मुख्य विषय बनाएर अनशन बसेका हुन । समितिले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको शेयर धितो कर्जामा लगाइएको क्याप हट्नुपर्ने, लघुवित्त कम्पनीले दिने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजनिङको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई चाँडो ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका छन् । अनशन बसेकाहरूलाई बिहीबार राती प्रहरीले तितरवितर बनाएको छ । केहीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर  बिहीबार नै छाडिदिएको पक्राउ पर्नेमध्येका एक दिपेन्द्र अग्रवालले आफ्नो फेसबुकमार्फत खुलासा गरेका छन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि सही र नयाँ कार्यको सुरुवातमा अनेकौं बाधा अड्कन आई नै रहन्छन । आजको प्रहरी दमन पनि त्यसको एउटा सानो पराकाष्ठा हो । पुँजी बजारको स्थायित्वको लागि म लाठ्ठी मात्र हैन्, जुनसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । यो सब तपाईंहरू कै साथ र समर्थनमा अगाडि बढ्ने छ । आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने साथीहरुले एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात गरेका छन्।  यो इतिहास रच्नमा आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न पाएकोमा मैले गौरवान्वित महशुस गरेको छु । म लगायतका साथीहरू प्रहरी हिरासतबाट भर्खरै छुटेका छौं । यो दमन, अन्याय र नेपाल प्रहरीको यो अनुचित व्यवहारले हामीलाई थप उर्जा मिलेको छ । हामी थप बलिया भएका छौं । आजको आमरण अनशनको पहिलो दिन उल्लेखनीय सहभागितासहित अगाडि बढेको थियो र प्रहरी हस्तक्षेपका कारण अहिले राती हामी उक्त ठाउँमा छैनौ । योजनाबद्धरुपमा हाम्रा भोलि देखिका कार्यक्रम अगाडि बढ्ने नै छन ।’