मङ्गलबार ११ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 23, 2024
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले निजी क्षेत्रले बनाउने जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आयकर छुट दिने हालको सरकारी घोषणाको स्वागत गरेको छ ।
इप्पानले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८२ सालभित्र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने निजी जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म सबै र छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारी घोषणाको स्वागत गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट अध्यादेशलाई परिमार्जन गर्न ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त विधेयकमा २०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने दुई सय मेगावाट माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आयकर छुट दिने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनाले विद्युत उत्पादन भएको मितिबाट आयकरमा छुट पाउने छन् ।
यस्ता आयोजनालाई आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार, पेनस्टक तथा स्टिल प्लेटको आयातमा एक प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा इप्पानले त्यसको पनि स्वागत गर्दै यस व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन गर्ने ठहर गरेको छ । इप्पानले २०८२ चैतभित्र जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायु तथा अन्य जैविक ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी प्रसारण तथा वितरण गरेमा पहिलो १० वर्षसम्म सबै र त्यपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको पनि स्वागत गरेको छ ।
विधेयकमा २०८० चैत्रसम्म राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजनामा हुने लगानीको स्रोत नखोजिने र विद्युत खपत बढाउन ब्लेड कारखानाको स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्ता व्यवस्थाले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक उत्साहित भएका छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । हाल तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने साढे आठ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको तयारीमा रहेका छन् । अध्ययन पूरा गरेका बसेका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजना पाइपलाइनमा रहेका छन् । तर उत्पादनअनुसार खपत बढ्ने आधार नदेख्दा निजी प्रवद्र्धकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
