सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिः ऊर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई मुक्त गरेर मात्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउन सकिने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, “समाजवादमा त्यतिखेर जान्छौँ, जतिखेर गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या मुक्त हुन्छन् ।”

संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्, “देशको अर्थसामाजिक विकासलाई न्यायका आधारमा वितरण गर्ने नीतिले हामीलाई समाजवादमा पुर्याउँछ ।” नेपाल पोल एशोसिएशनको आठौँ वार्षिक साधारणसभा एवं दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्यले कहीँ पनि न्यूनीकरण नगर्ने स्पष्ट पारिन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, “आफ्नो पेशा र व्यवसायप्रति गर्व गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सकारात्मक भूमिकाप्रति राज्यको सम्मान छ ।”

राज्यका सबै निकायप्रति जनताको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “राजनीतिक नेतृत्व, उद्योगी, कर्मचारीप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । यी सबै निकाय अन्तरसम्बन्धित छन् । आ–आफ्नो तहबाट जवाफ दिनुपर्छ ।” मन्त्री भुसालले आफू जनताप्रति जिम्मेवार भएर नै २० युनिटसम्म खपत गर्ने जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “अब गरिब जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ, मैले गरेको निर्णयबाट साढे २८ हजार घरपरिवारले लाभान्वित हुन्छन् ।” जनतालाई दिएको छुट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् ।  

उनले स्यालो ट्युबेल प्रयोग गर्ने किसानलाई निःशुल्क र डीप ट्युबेल प्रयोग गर्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म विद्युत् छुट दिएको जानकारी दिँदै आफ्नो निर्णय उत्पादकत्वमा वृद्धि भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री भुसालले घरायसी प्रयोजनमा हुने विद्युत् खपतको महसल घटाएको बताउँदै आफ्नै देशको उत्पादन विद्युत् प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । उनले बजार सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न सुझाव दिँदै भनिन्, “कर्पोरेट क्षमता विकास गरेर लगानी गर्नुहोस्, नक्कल गरेर होइन ।”

पोल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष किशोरकुमार श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन गरेका पोल महङ्गोमा खरिद गर्ने तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका पोल प्राधिकरणले नकिन्दा आफूहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।