गोल्याणको घिसिङलाई प्रस्ताव– उद्योगीलाई नपेल्नुस, बरु बिजुली खेर जान नदिन सहकार्य गरौं

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष एवं रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्याणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुलको खिचला (विवाद) सिर्जना गरेर उद्योगीहरूलाई पेल्ने भन्दा खेर गइरहेको बिजुली सदुपयोग गर्न मिलेर काम गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रस्ताव गरेका छन् । 

विद्युत नियमन आयोगले टीओडी मिटर बिना उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल नमाग्न निर्देशनसहितको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएसँगै घिसिङलाई भेटेका गोल्याणले नियममै नभएको कुरा लगाएर अव्यवहारिकरुपमा उद्योगहरूलाई थप ६५ प्रतिशत महशुल तिराउन खोज्ने कुराले प्राधिकरणलाई लक्षिक लाभ भए पनि मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने कुरामा असर गर्छ, बरु अहिले बिजुली खेर गइरहेकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिए त्यसले प्राधिकरण र समग्र मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने बताए । 

Advertisement

गोल्याणले भने, ‘उर्जामन्त्रीले नै एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो अहिले चार सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यसरी खेर जानु भनेको प्राधिकरणलाई नै ठूलो नोक्सान हो । त्यो भनेको राम्रो कुरा होइन् । बिजुलीको सहज आपूर्ति नभएर उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । हामी बरु रातिमा उद्योग सञ्चालन गरेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, प्राधिकरणको बिजुली खेर जान नदिन प्रतिवद्ध छौं । बरु प्राधिकरण र सरकारले पनि के कति सहुलियत दिनसक्छ दियोस् । त्यो भयो भने उत्पादन बढ्छ । निर्यात बढ्छ । रोजगारी बढ्छ । आयात घट्छ । निर्यात बढ्छ । त्यो एङ्गलबाट हेरौं न ।’

नेपालकै ठूलो धागो उद्योगमार्फत अर्बौं रुपियाँको धागो निर्यात गर्दै आएका गोल्याणले सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताको रुपमा पटक पटक सम्मानसमेत पाउँदै आएका छन् । नेपालमा प्राङ्गारिक तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी समेत गरेका गोल्याणको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि लोडसेडिङ कालमा प्रिमियम महशुल नतिरेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । तर गोल्याणले भने उक्त कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनको कुनै पनि आयातमूलक व्यवसाय छैन् । 

उद्योगपति गोल्याणले अहिले नै उद्योगहरूले थप पाँच सय मेगावाट विद्युत मागिरहेको बताउँदै चाँडै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर बिजुली दिए तत्कालको बिजुली खेर गएको समस्या समाधान हुने बताउँदै दीर्घकालका लागि पनि बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग सहकार्य गर्न नेपालका उद्योगीहरू तयार रहेको बताए । 

गोल्याणले भने, ‘अरु हजारौं मेगावाट बिजुली मुलुकमै खपत गराउन सकिन्छ । दर्जनौ ठूलो उद्योगधन्दा खोल्न सकिन्छ । बिजुली निर्यात भएन भनेर चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था नै छैन् । तर सरकार र सरकारका निकाय पनि उद्योगमैत्री भइदिनुपर्यो । उद्योगीलाई दुश्मनको रुपमा हेर्ने संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ । नीतिगत स्पष्टताको खाँचो छ । नीतिगत स्थिरताको खाँचो छ । अतिकति सुविधा दिँदा ठूलठूला उद्योगधन्दा खुल्छन्, लाखौं युवाले रोजगारी पाउँछन्, अर्बौं रुपियाँको राजश्व बढ्छ । निर्यात गर्ने वातावरण बन्छ भने किन उद्योगले पाएको सुविधामा चिन्ता गर्नुपर्यो ? 

मुलुकमा बिद्युत उत्पादन बढ्ने क्रममा रहेको र खेर जाने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले यस्तो बिजुली सदुपयोग गर्न पहिलो कुरा अहिलेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा पठाइएको प्रिमियम महशुल र प्रसारणलाइन बाधक रहेको बताए । गोल्याणले भने, ‘उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा त जोड्नुभयो । त्यो बिजुली इभ्याकुवेशन गर्ने प्रसारणलाइन नेशनल ग्रिडमा त जोड्नुभयो । नेशनल ग्रिडबाट उद्योगसम्म वा औद्योगिक क्षेत्रसम्म अथवा चाहिएको ठाउँसम्म पुगेको छैन् । अर्को कुरा पावर जति आवश्यक छ, त्यति पुगेको पनि छैन् । पहिला आवश्यक ठाउँसम्म विद्युत आपूर्ति निर्वाधरुपमा हुने कुराको सुनिश्चितता चाहिएको छ ।’ 

अहिले काठमाडौंमा लोड बढि भएकाले बत्ति झ्याप्प झ्याप्प जाने समस्या रहेको देखाउँदै उनले लोड राम्रो पायो भने काठमाडौंमा थप सय मेगावाट विद्युत खपत हुनसक्ने उदाहरण दिए । धेरै उद्योगहरू विद्युत आपूर्तिको असन्तुलनका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था रहेको गोल्याणले बताए । विद्युत आपूर्तिमा सन्तुलन र नियमितता हुने हो भने धेरै मानिसले विजुलीबाटै खाना पकाएर खाने, अर्बौं रुपियाँ लगानीका धेरै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने दावी गरे ।  

विद्युतको वितरण तथा प्रसारण प्रणाली बलियो नहुँदा हाम्रा दाजुभाईले बिदेशमा दुःख गरेर कमाएको खर्बौं रुपियाँ ग्यास, डिजेल, पेट्रोल किन्न बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै गोल्याणले सरकार र प्राधिकरण दुवैले उद्योगीलाई विना कारण पेल्ने, निचोर्नेभन्दा बिद्युतको उपयोगमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । 

घिसिङले आफूहरूसँगको भेटमा आयोगको पत्र आफूले प्राप्त गरिनसकेको बताउँदै प्राप्त गरेपछि अध्ययन गरेर पुनः छलफलका लागि बोलाउने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए । 

Advertisement

Advertisement