ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाए पनि उद्योगहरुलाई थप लोड दिन विद्युत प्राधिकरण तयार

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाए पनि उद्योगहरूलाई थप लोड दिन तयार भएको छ । प्राधिकरणको गत साता बसेको सञ्चालक समितिले विद्युत वितरण नियमावली २०६९ मा संशोधन गरी थप लोड दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘बिजुली बढि भएर खेर जाने अवस्थामा बाँकी बक्यौता भए पनि थप लोड मागेमा दिन बाधा पर्ने छैन् भन्ने लाइनमा निर्णय भएको हो । बाँकी बक्यौता भए पनि भनेकाले पैसा नबुझाएकालाई पनि दिने भनेकै होला ।’

Advertisement

प्राधिकरणको डीसीएस (ग्राहक उत्पादन तथा वितरण निर्देशनालय)को प्रस्ताव सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले सयौं मेगावाट विद्युत खेर गई करोडौं रुपियाँ नोक्सान भोगिरहेको र उद्योगहरूले खेर गएको बिजुली सदुपयोग गर्न चासो देखाइरहेको बेला प्राधिकरणको यस्तो निर्णय आएको हो । 

विद्युत धेरै खपत गर्ने उद्योगीहरूले बिजुली सस्तोमा इण्डियालाई बेच्नुभन्दा उक्त मूल्यमा उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक उद्योगलाई दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपय कर्मचारी भने सन्तुष्ट छैनन् । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम मूल्य तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योगलाई बक्यौता नतिरी थप लोड दिने नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा गलत भएको प्राधिकरणकै एक कर्मचारी संगठनका नेताले बताए । 

विद्युत नियमन आयोगले यसअघिको डडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको महशुल त्यस बेलाको टीओडी मिटर हेरेर मात्रै माग्न प्राधिकरणलाई लिखितरुपमा निर्देशन दिएको छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बेला यसको खपत कसरी बढाउने ? प्राधिकरणलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । प्राधिकरणले बिजुली किन्न इण्डियालाई आग्रह गरेको महिनौंसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुलवापतको बक्यौता १६ अर्ब भन्दा बढि पुगेको बताउँदै आएको छ । यता उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले विना आधार अव्यवहारिक र नियमको गलत ब्याख्या गरेर छुट बिल पठाएको तर्क गर्दै आएका छन् । 

Advertisement

Advertisement