विज्ञापन आचारसंहिता र विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने तयारीमा छौंः अध्यक्ष हुमागाईं

काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसहित व्यवसायिक प्रतिस्थानले आम्दानीको वा कुल कारोबारको निश्चित रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । 

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन)को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मंगलबार उनले भने, ‘हाम्रो योजना के छ भने यो बर्ष विज्ञापनको आचारसंहिता कात्तिक ८ गते जारी गर्ने र अर्को बर्ष कात्तिक ८ गते विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने योजनामा छौं ।’

साथै, उनले सार्वजनिक खरीद नियमावली विज्ञापन बजारका लागि बाधक रहेको बताए । राष्ट्रिय दैनिकमा मात्रै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्न सकिने नियमावलीको व्यवस्था खारेज नहुँदासम्म नयाँ मिडियामा विज्ञापन आउन कठिन हुने भन्दै हुमागाईंले विज्ञापन ऐन राम्रो बन्दा बन्दै पनि खरीद नियमावलीअनुसार पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

ऐन निर्माणका क्रममा खरीद ऐन नियमावलीमा रहेका विज्ञापनसम्वन्धी विषय विज्ञापन ऐनले गर्भन गर्छ भन्नुपर्नेमा त्यो छुटेको बताउँदै उनले विज्ञापन ऐन नियममा समेटिनैपर्ने केही कुरा छुटेकाले संशोधन हुनु जरुरी रहेको बताए । 

सरकारी विज्ञापनमा निकै ठूलो अनियमितता रहेको अध्यक्ष हुमागाईंले खुलासा गरे । यो बेथिति रोक्न ठूलो चुनौति रहे पनि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । हुमागाईंले भने, ‘विज्ञापनको आचार संहिताबाट यसलाई कन्ट्रोल गछौं । गछौं । गछौं । सरकारी विज्ञापनमा ८०–९० प्रतिशत छुट दिने अधिकार विज्ञापन एजेन्सीलाई छैन् । अब अन्त्य हुन्छ ।’ आफूहरुले मिडियाको बिल हेरेर मात्रै रकम भुक्तानी गर्न आफूहरूले सल्लाह दिने गरेको उनले बताए । यसो गर्न सकिए मात्रै पनि ६०–७० प्रतिशत समस्या समाधान हुने अध्यक्ष हुमागाईंको विश्वास छ । मिलेमतोमा नै सरकारी विज्ञापनमा अनियमितता हुने गरेको बताउँदै उनले यो बेथिति हटाउन विज्ञापन व्यवसायीले पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  

अध्यक्ष हुमागाईंले होडिङ बोर्डमा जति बेथिति अन्त नरहेको बताए । उनले होडिङ बोर्ड राख्ने कुरामा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइएको तर यसमा कति दर भाउ राख्ने भन्ने कुनै राष्ट्रिय मापदण्ड नहुँदा ठूलो बेथिति र अनियमितता हुने गरेको भन्दै यस्तो बेथिति हटाउन बोर्डले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताए । होडिङ बोर्डको मापदण्ड निर्धारणका लागि विज्ञापन नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको हुमागाईंले जानकारी दिए । नियमावली आइसकेपछि होडिङ बोर्डका नाममा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण भई मुल प्रवाहका मिडियामा बजेट आउने उनको विश्वास छ । 

तर नेपाली उत्पादन विदेशमा बिक्री हुने गरेको अवस्थामा विदेशमा विज्ञापन गर्दा मापदण्ड तोकेर विदेशी मुद्रा लैजान दिने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताए । 

मिडियाले विज्ञापन आम्दानीका आधारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने र मिडियालाई आर्थिकरुपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने कुरा विज्ञापन बोर्डको दायरभन्दा बाहिरको कुरा भएको अध्यक्ष हुमागाईं बताउँछन् । यद्यपि उनले यस्तो पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको भने स्वीकार गरे । त्यसका आमसञ्चारको नियामक निकाय नै जरुरी पर्ने हुमागाईं बताउँछन् । 

बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियालाई पनि दिने भन्ने तर बजेट विनियोजन नगर्ने काम सरकारले गर्दै आएको भन्दै सरकारले बजेट दिए एक–डेढ महिनाभित्रमा मपदण्ड बनाएर त्यसलाई वितरण गर्ने बताए । 

भेटमा इम्सनका सदस्यहरूले विज्ञापन व्यवसायमा रहेका समस्या, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु राखेका थिए । इम्सनले लिखितरुपमा पनि बोर्डले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको थियो । इम्सनको ज्ञापनपत्र यस्तो छः

मितिः २०७८ असोज १९

श्री लक्ष्मण हुमागाईंज्यू

अध्यक्ष, विज्ञापन बोर्ड

काठमाडौं ।

विषयः ज्ञापनपत्र

यस इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्शन) आर्थिक मिडियाहरूको हकहितका लागि चार बर्षअघि स्थापना भएको संस्था हो । हामीले सरकारको मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसायिक ढंगले मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनको प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रका विकृति र संभावना उजागर गर्न आर्थिक मिडियाले भूमिका खेल्दै आएका छन् । मिडियाको भूमिका अहंम हुँदाहुँदै पनि केही विकृति पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै जान हामी तयार छौं । 

मिडिया तथा विज्ञापन क्षेत्रमा विशेषगरी केही व्यक्तिहरुको लामो संघर्षपछि विज्ञापनसम्वन्धी कानुन निर्माण भई विज्ञापन बोर्ड गठन हुनु समग्र मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको लागि खुशीको कुरा हो । विज्ञापन बजारमा धेरै विकृति रहेकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा धेरै संभावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा ढिलै भए पनि बोर्डमा पदाधिकारी नियुक्ति भई काम अघि बढ्नुलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं । क्लिन फिड नीतिको कार्यान्वयनले लामो समयदेखि हाम्रो मुलुकमा हुँदै आएको विदेशी विज्ञापनको हस्तक्षेप बन्द भएको छ । नेपाली विज्ञापनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्थाले न्यूनस्तरका विज्ञापन प्रकासन तथा प्रसारण हुने विगतको अवस्थामा सुधार हुँदै जाने आशा छ ।

प्रविधिको विकाससँगै सुचना प्रवाहको परम्परागत प्रणालीमा आमुल परिवर्तन आएको छ । विगतका दिनमा पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो सुचना प्रवाहको मुख्य माध्यम हुने गरेकोमा अहिले अनलाइन मिडिया अगाडि आएको छ । कोरोना महामारीपछि यसको महत्व झन बढेर गएको छ । छिटो छरितो सुचना दिने भएकाले जनताको आकर्षण पनि यसमै बढेको छ । यसअघि पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियोमा काम गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी पनि नयाँ मिडियातर्फ आउने क्रम बढ्दै गएको छ । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो सञ्चालन गर्नेहरुको पनि अहिले सुचना प्रवाह गर्न अनलाइन पोर्टललाई नै माध्यम बनाइरहेको देखिन्छ ।

तर विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण कुरामा विशेषगरी सार्वजनिक सुचना प्रवाहमा नयाँ मिडियाप्रति विभेद कायमै छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको भएको व्यवस्थाका कारण सरकारी सुचनादेखि बैंक वित्तीय संस्थाका नोटिससमेत प्रकाशन गर्दै राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय यस्ता दैनिक पत्रिका समाचारका लागि नभई यही सरकारी सुचना निकाल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रकाशित हुने गरेको देखिन्छ जुन विज्ञापन उद्योगका लागि विकृति हो । अर्कोतर्फ सरकारी सुचना प्रकाशित गर्ने कुरामा निकै ठूलो अनियममितता र अपारदर्शीता छ । जसले गर्दा राज्यलाई पनि राजश्वमा नोक्सान भएको छ भने यसले समग्र उद्योगलाई नै बदनाम बनाउने काम गर्दै लगेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व विज्ञापन बोर्डमाथि आएको छ ।

नेपालको मिडिया उद्योगको विकास र संरक्षणका लागि सरकार अर्थात विज्ञापन बोर्ड जस्तासम्वन्धित निकायले केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अवैधरुपमा हुने गरेको विज्ञापन चुनौतिको विषय बनेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिए ठूलो रकम अवैधरुपमा बाहिरिरहने र यसको मार नेपालका मिडिया, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि पर्नेछ । त्यस्तै, अन्य मुलुकमा बजार प्रवद्र्धनका लागि कुल खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा बढि खर्च गर्दै आएका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा नगन्य खर्च गरेर रकम फिर्ता लैजाने तथा उक्त रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । अर्कोतर्फ उनीहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नभई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालको समग्र मिडिया नै धरासायी हुने अवस्था बन्दै छ । सँगसँगै मिडियामा मिडियामा स्वदेश तथा विदेशबाट अपरदर्शी लगानी हुने गरेका तथ्यहरु बाहिर आउने गरेका छन् । यो खालको विकृति रोक्न र मिडियालाई विज्ञापनबाट हुने आम्दानीबाहेक अन्य कुनै पनि आम्दानी बर्जित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यिनै सन्दर्भमा हामी विज्ञापन क्षेत्रको नियामक विज्ञापन बोर्डसमक्ष केही सुझाव तथा माग प्रस्तुत गनृ चाहान्छौं ।

• सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सरकारी सुचना तथा पब्लिक कम्पनीका सुचनाहरु पनि अनलाइन मिडियामा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नका लागि बोर्डले पहल अघि बढाओस् । यस्ता सुचना प्रकाशनमा अनलाइन मिडियाको बर्गीकरण आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पहल गरियोस् ।
•  
• वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले प्रवद्र्धनका लागि कति खर्च गर्ने ? स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विशेषगरी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको विज्ञापनका लागि नेपालमा पर्याप्त खर्च नगर्ने, मुलुकबाहिरबाटै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति छ जुन नेपालको कानुनअनुसार पनि मिल्दैन् । यस्ता सबै व्यवसायिक कम्पनीहरूले विज्ञापनका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको सीमा तोकी पाँच प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । उक्त रकम पारदर्शीरुपमा खर्च भएनभएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
•  
• व्यवसायिक संस्थाहरूले आफ्ना सेवा तथा वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा कतिपयले होडिङ बोर्डमा मात्रै खर्च गर्ने आमसञ्चारका मिडियामा नगर्ने गरेको देखिएको छ । जथाभावी होडिङ बोर्ड राख्ने प्रवृत्तिले शहरको सुन्दर घट्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ । व्यवसायिक संस्थाहरुले गर्ने विज्ञापनले होडिङ बोर्डमा गर्ने खर्चको सीमा, स्थान र आकारको सीमा तोकियोस् ।
•  
• विज्ञापन गर्ने व्यवसायिक संस्थाले विज्ञापनका लागि विनियोजन गरेको रकम अन्य प्रयोजनका लागि समेत खर्च गर्ने, बजेट कटौती गर्नुपर्यो भने सबैभन्दा पहिला विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने जस्ता प्रवृत्ति रहेकाले यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गराइयोस् ।
•  
• सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अवैध विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइयोस् । नेपालको मिडिया उद्योगलाई असर नपर्ने गरी यस्तो विज्ञापनमा खर्चको मापदण्ड तोकियोस् । मुलुक बाहिरबाट सामाजिक सञ्जालमा हुने सबै खालका विज्ञापनलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
•  
• मिडियामा आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न उसले गर्ने खर्च विज्ञापनबाट हुने आयका आधारमा मात्रै हुने व्यवस्था गरियोस् । विज्ञापनबाहेक अन्य आम्दानीहरुलाई अबैध गरियोस् ।
•  
• बजेटमा घोषणा भएअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापन चाँडै अनलाइन मिडियालाई वितरण गरियोस् ।

सीताराम विलासी

अध्यक्ष