न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैंचा मजदूर द्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । गलैंचा उद्योगका मजदुरहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । राज्यले तोकेको न्युनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैंचा उद्योगसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विप्लव निकट ट्रेड युनियनले माग पूरा नभए छठलगत्तै सडक संघर्षमा उत्रने बताए ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुर्याउन सफल नेपाली गलैंचा उद्योगभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि १०औं हजार श्रमिक कार्यरत रहेको विकले बताए । लगभग ४० देखि ५० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गलैंचा उद्योग क्रमिक रुपमा खुम्चिँदै गएको र अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्दा आफूलाई दुःख लागेका उनले सुनाए । विकले भने, ‘गलैंचा उद्योगलाई व्यवसायीक रुपमा विकास भएदेखि नै गलैचा श्रमिकहरु आफ्नो पेशागत अधिकार र पहिचानको निम्ति अनवरत संघर्षरत रहेका छन् ।’

जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन नेपालका उप–प्रमुख युवराज जिरेलले अब सडक संघर्षको विकल्प नदेखिएको बताए । आफूहरुमाथि निकै शोषण भइरहेको भन्दै संघर्षमा जाने वाध्यता देखिएको बताए । गलैचा उद्योगमा मकवानपुर, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली र अन्य जिल्ला सहित विशेष गरी ६ वटा जिल्लामा बसोबास रहेका निम्न वर्गका समुदायका बालबच्चाहरु उद्योगभित्र पिल्सीएको अवस्थामा श्रम गरी बाँच्न बाध्य पारिएको बताए । उनले भने, ‘उद्योगभित्र श्रम शोषणको विविध तरिकाहरु छन् ।’

अखिल नेपाल गलैचा मजदुर संघका अध्यक्ष सोनाम सिहं घिसिङले नेपाल  सरकारले तोकिएको न्युनतम ज्याला कार्यान्वयन नहुनु, श्रमिकलाई मेरो श्रमिक हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण नदिनु, परिचय पत्रको व्यवस्था नगर्नु, श्रम ऐन कानुनले दिएको अधिकारबाट बन्चित गराइरहेको बताए । उनले रोजगार सम्झौता बिना काम लगाउनु, कामदारको हाजिरी नराख्नु, व्यवसायीहरु बाटनै ठेकेदारी प्रथालाई प्राथमिकता दिनु लगाएतको विभिन्न अधिकारबाट बन्चित गराएको समेत बताए ।

नेपाल समाजवादी गलैचा मजदुर संघका अध्यक्ष मोलम लामाले उद्योगभित्र अत्यधिक बाल श्रम हुनु, व्यवसायी–व्यवसायीबीच नै प्रतिस्पर्धामा श्रमिकलाई पशु खरिद बिक्रि जस्तै गरी अग्रिम पेस्की बाँड्ने र पेस्की असुल्ने नाममा श्रमिकको घरघरमा गएर समाउने कुटपिट अपहरण र हत्या गर्नेसम्मको गतिविधि गर्न पछि नपर्ने आरोप लगाए । अन्यायले हद नाघेको भन्दै कडा संघर्षको चेतावनी दिए ।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैचा मजदुर संघको अध्यक्ष बिशाल सुब्बाले नेपालको संविधानले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरुको तत्परता नदेखाएको समेत उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको प्रतिनिधी सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि सहित गलैचा संघ नेपाल, निकासी कर्ता संघका प्रतिनिधिहरुसँग संवाद गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवस्ता गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारी निकायको रोहवरमा छलफल तथा संवाद गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवस्ता गर्नु भनेको राज्य र देशको कानुनमाथि उपहास गर्नु हो ।’

समाजवादी गलैंचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सुरेश मोक्तानले व्यवसायीहरुका नराम्रो खाले रवैयाको विरुद्ध गलैचा श्रमिकहरुलाई आफ्नो पहिचान सहित पेशागत अधिकारका निमित्त एकजुट हुन अनुरोध गरे । ६ वटा घटक राष्ट्रिय संघहरुले संयुक्त रुपमा असार ३१ गते पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित मुद्दा नै गलैचा श्रमिकको जीवनस्तर उठाउने आधार बताए । छठपछि हुने आन्दोलनका लागि तयार रहन श्रमिकहरुलाई आग्रह गरे ।