विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, ऊर्जा विकासको लागि घातक: इप्पान

काठमाडौं । सरकारले नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र  (लाइसेन्स) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसहितका पदाधिकारी बोलाएर उत्पादन विद्युत् उत्पादन अनुमति नदिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको  छ ।

नयाँ जलविद्युत आयोजानाको लाइसेन्स रोक्ने निर्णयसँगै तत्कालका लागि विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन वितरण र विद्युत् खपत वृद्धिको तत्कालिन एवम दीर्घकालिन कार्यायोजना पेश गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिने  निर्णय भएको उल्लेख छ । विद्युत् वितरण र उपभोगको मोडालिटी स्पष्ट नभएसम्म आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन अनुमति वितरण गर्ने कार्य नगर्ने र नयाँ रणनीति अवलम्ब गरेर जाने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी आएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिएको छ ।

सरकारले हाललाई कुनै पनि नयाँ आयोजनालाई विद्युत उत्पादनको इजाजतपत्र नदिने निर्णय गर्नुले मुलुकलाई ऊर्जा समृद्ध बनाउने, २० हजार मेगावाट आयोजना बनाउने तथा निर्यात गर्ने तथा ऊर्जा विकास विरोधी निर्णय भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को भनाइ छ ।

सरकारले गरको उक्त निर्णय अर्थतन्त्रको लागि घातक हुन्छ भने ऊर्जा विकास विरोधी काम हुने इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन् । उनले भने ‘सरकारको निर्णय औपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको छैन, यदि त्यस्तो निर्णय गरेको हो भने हामी ऊर्जा उत्पादकहरूको चर्को विरोध हुन्छ ।’ सरकारको गरेको निर्णयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी आएपछि उक्त निर्णयसम्बन्धी औपचारिक धारणा इप्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेरै गर्ने पनि आचार्यले बताए ।