निजी क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि महंगी नियन्त्रणमा कठिनाई देखिन्छ । सडक पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम राम्रै छ । छ दशमलव पाँच प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले यसको कार्यान्वयनमा संघर्ष गर्नुपर्नैपर्छ ।