निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु पर्ने भारत प्रवासी नेपालीहरुको माग

काठमाडौं । भारतमाा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रसम्वद्ध प्रवासी नेपालीले नेपाल भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी खारेजीको माग अघि सारेका छन् । 

उनीहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्नेसहित १६ बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेका छन । उनीहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुलाई भेटेर आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन । 

एमालेनिकट प्रवासी नेपाली संघ भारत र माओवादी निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चले बुधवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन । उनीहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच नआउने गरी १९५० सन्धी खारेज वा पुनरावलोकन गरेर समय अनुसार नयाँ सन्धी गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकता वा राहदानीकै आधारमा बैंक खाता खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । 

उनीहरुले इच्छाएको ठाँउमा पेन्सन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भारतबाट नेपाल टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क कम हुनुपर्ने, नेपाली विद्यार्थीसँग डलरमा शुल्क लिने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सीमामा नेपाली नागरिकलाई भारतीय प्रहरीले दुख दिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, मुम्बइमा कन्सुलेटको कार्यालय खोल्नुपर्ने, उपचार र पर्यटकको रुपमा जाने नेपालीको लागि नयाँ दिल्लीको पायक पर्ने स्थानमा अस्थायी बसोबासको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भारुको अबैद्य कारोवारमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने, प्रवासीमैत्री योजना बनाउनुपर्ने, भारतमा नर्सिङ पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यही प्राक्टिकलको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतमा नेपालीमाथि हुने जघन्य अपराधमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर न्याय दिलाउनुपर्ने र नेपालबाट भारत जानेको लागत राख्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन । 

प्रवासी नेपाली संघ भारतका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेकोले उनीहरुको समस्यामा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने भन्दै भारतमा नेपालीहरुलाई विभिन्न सन्धि सम्झौता अनुसार ब्यवहार हुन नसकेकोले त्यस्तो सन्धी सम्झौतालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने बताए । 

अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका पूर्व अध्यक्ष टिबि पाठकले भारतमा रहे पनि आफूहरुलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता प्राणभन्दा प्यारे रहेको भन्दै प्रवासी नेपालीको समस्या हल गर्न सके त्यसको लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास ब्यक्त गरे । 

संघका कार्यालय सचिव गोपाल थापा, अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य आरवी खड्काले नेपालको विकासमा जलस्रोतको ठूलो सम्भावना रहेकोले त्यसमा भारतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कुनै सम्झौता गर्न नहुने भन्दै प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्न सके त्यसबाट नेपालको विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने दावी गरे ।