आइतबार १३ असोज, २०८१ | Sunday Sep 29, 2024
काठमाडौँ । राजधानी काठमाडौंका नदी किनार अतिक्रमण गर्नेहरुलाई सात दिनभित्र आफ्नो संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पुनः निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि यस्ता अतिक्रमणकारीलाई हटाउने प्रयास गृह मन्त्रालयको असहयोगका कारण विफल भए पनि महानगरपालिकाले पुनः सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो । नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरपालिकाले पुनः प्रयास अघि बढाएको हो ।
२०२१ सालको नापीनक्सा विपरित काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा हजारौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाउने, शैक्षिक संस्था र धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाका नाममा भवन बनाउने, पार्टी कार्यालयहरु राख्ने काम हुँदै आएको छ । राजनीतिक संरक्षणमा भूमाफिया, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर घरहरु बनाए पनि त्यसलाई हटाउने र अपराधिहरुलाई कारवाही गर्ने आँट भने अहिलेसम्म कुनै सरकारले गरेको छैन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र (बालेन) शाह अएपछि त्यसरी अनधिकृतरुपमा बनाइएका सबै संरचना हटाउने प्रयास गरे पनि राजनीतिक र प्रशासनिक असहयोगका कारण उनी सफल हुन सकेका छैनन् । अहिले पुनः उनले शनिबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै नदी बहाव, नदी उकास, नदी निकार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृतरुपमा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सबै सरोकारवालालाई संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । यसरी अतिक्रमण गरी बसेकाहरु ठूला दल र नेताका कार्यकर्ता रहेको र उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण रहँदै आएको छ । हरेक पल्ट चुनावमा सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारमा बसेकाहरुलाई काठमाडौंका ठूला दलका नेताहरुले पैसामा भोट किनेर चुनाव जित्ने गरेको समाचार आउने गरेका छन् ।
पछिल्लो सुचनामा महानगरपालिकाले पटकपटक अवगत गराउँदा पनि नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल्ने बताएको छ ।
