umesh_shrestha

‘अब कर्जा प्रवाहमा विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ’

विद्युतीय सवारी साधनका क्षेत्रमा २२ बर्ष काम गरिसकेका नेपाल विद्युतीय व्यवसायी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ कृषि, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई जस्तै विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखिनुपर्ने बताउँछन् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा अनुसन्धान, प्रतिक्रिया र सुझाव दिने काम

krishna_prasad-dulal

परम्पराको विकल्प खोज्दा भूकम्पले जुराईदिएको ‘गोर्खा इको प्यानल’

कृष्ण भक्त दुवाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गोर्खा इको प्यानल काठमाडौं । भक्तपुरको रैथाने नेवार समुदायमा जन्मिएका कृष्णभक्त दुवालको पुख्यौली पेशा इँटा उद्योग हो । उनले पढे पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा नविकरणीय उर्जा विषय । रिन्युअल इनर्जी इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका दुवालले इँटा उद्योगको प्रदुषणका कथा

bhim-upadhyay

राणा शासन र पञ्चायत जति पनि किन टिकेन बहुदलिय प्रजातन्त्र ? गणतन्त्रको यात्रा कता ?

काठमाडौं । कुनै राजनीतिक व्यवस्था आफैमा नराम्रो भएर हैन, बिभिन्न दृष्टिले राज्यले त्यो व्यवस्थालाई थेग्न नसकेर नै पल्टिन्छ । राणा, बहुदलीय प्रजातन्त्र, पंचायत, बहुदलीय संवैधानिक प्रजातन्त्र, राजतन्त्र पल्टनुका कारण तिनलाई मुलुकले थेग्न नसकेरै हो । अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था पनि झन्

bhim-upadhyay

मेरै लाइनमा आईपुगेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धन्यवाद

काठमाडौं । सोसल मिडियामा लामा लामा लिंकहरू शेयर गर्दा धेरैले खोल्दैनन् र पढ्दैनन् पनि । छोटो सारांश र मजबून लेखेर सन्दर्भ उल्लेखसम्म गर्दा राम्रो हुन्छ । बरू टेक्स्टलाई सीधै कपि पेष्ट गरेर पोष्ट गरे धेरैले पढ्छन् । त्यस्तै भिडियो लिंक पनि हुन्छ, त्यसमा

dhun-bahadur-budhathoki

नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई कता डोर्याउला ?

१ मौद्रिक प्रवाह र अर्थतन्त्रमा प्रभाव अर्थव्यवस्थामा मुद्र्र्रा बढि वा कमि हुनुहुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताअनुरुप मुद्रा प्रर्वाह भएको हुनुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा एक बर्षमा जे जति वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ, सो बराबर कै मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । वस्तु तथा सेवा

bhim-upadhyay

गरिबी हटाउने नाममा ल्याएका अर्बाैका कार्यक्रममा आर्थिक अपराध भैरहेको छः उपाध्याय

काठमाडौं । विगत ३ दशकसम्म उही नेताहरू र दलहरूले राजनीति गर्दा पनि, पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि, नेपालमा बेरोजगारी के हो ? कसरी कम गर्ने ? सीप कसरी आर्जन गराउने ? गरिबी कसरी न्युनिकरण गर्ने ? नीति, नियम, निर्देशिका संस्था के कस्तो बनाउने

bhim-upadhyay

कार्य सम्पादन करारको औचित्य छैन्, तत्काल बन्द गर्नुपर्छः उपाध्याय

काठमाडौं । मन्त्री, सचिव, डिजी पदले के के काम गर्ने भन्ने कुरा सरकारको दलको घोषणा पत्र, नीति तथा बजेट, सुशासन ऐन नियम, मन्त्रालयको बार्षिक कार्यक्रम, योजनामै लेखिएका हुन्छन् । अन्तमा काम भयो या भएन त्यो कुरा लाटोले पनि बुझिसकेको हुन्छ। प्रगति रिपोर्ट लेख्ने

घरेलु रक्सी बेचेर स्कटल्याण्डले ४.७ अर्ब युरो कमाउँछ, हाम्रोमा लोकल रक्सीमा प्रतिबन्ध किन ?

काठमाडौं । स्कटल्याण्डले गत २०१८ मा युरो ४.७ अर्बको स्कच ह्विस्की निर्यात गरेको रहेछ । अमेरिका लगायतका देशहरूमा विभिन्न स्वादको क्राफ्ट बियर (घरेलु सानो मात्रामा बनाइने बियर) पाइने रेष्टुराँ ग्राहकले खचाखच हुन्छन् । जापानले हालसालै नेपाली नाम राखेर क्यान छ्याङ उत्पादन गरेको छ

bhim-upadhyay

लोकसेवामा गिद्धे नजर लगाएर मंगलग्रहतिर उडेको संघीय यान सफल अवतरण हुन्न

काठमाडौं । पंचायती ब्यवस्था नयॉ शासन प्रणाली थियो। देशभरिका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई त्यो नयॉ व्यवस्थाको प्रशिक्षण दिन भनेर पंचायत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी सघन नियमित प्रशिक्षण दिईन्थ्यो। त्यसरी पंचायत ३० वर्ष टिक्यो । २०४७ साल पछि त्यो संस्थालाई स्थानीय बिकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नामाकरण

bhim-upadhyay

देश उँभो लाग्छ भन्ने विश्वास कसैमा पनि देखिएन

काठमाडौं । पाल सधै कामचलाउमा रूमल्लिरहेको छ ।  ‘अड्को पड्को तेलको धूप’ त हुन्छ तर नेपाल भन्ने देश त जहिले पनि तेल कै धूप बालेरै जुग कटाउने ? सधैं कामचलाउ मै रूमल्लिरहने ?  यहॉ कुनै भीजन, दीर्घकालिन नीति, सोँच, विकास, संस्कार, संस्कृति, संस्था,

bhim-upadhyay

भ्रष्टाचार सिस्टेमिक रोग हो, व्यक्तिलाई समातेर जति कारवाही गरे पनि घट्नेवाला छैन्

विश्वमा नेपालभन्दा भ्रष्ट देश करिब ८० वटा छन् । नेपालभन्दा भ्रष्ट देशले नेपालभन्दा राम्रो विकास गरेका पनि छन् । नेपालभन्दा स्वच्छ देशले नेपाल जति पनि विकास गर्न नसकेका पनि छन्। भ्रष्टाचारका घटना र विकासबीच त्यस्तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन् । कम भ्रष्ट देशका जनता

bhim-upadhyay

निजामति कर्मचारीले पाउने पेन्सन र तलब सुविधा हैन, अधिकार र शर्त हुन्

पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई कुनै पारिश्रमकि पाउने पदमा पुनः नियुक्ति पाउदा वा निर्वाचित भएर पारिश्रमिक पाउदा दोहरो सुबिधा दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा संसदमा बुझो न सुझो, कुनै गहन अनुसन्धान अध्ययनबिना हावा तर्कहरू भइरहेको देखिदैछ। तलब भनेको वर्तमानमा सेवा गरेबापत पाउने पारिश्रमिक हो भने