चिनियाँ पक्षको संलग्नता भएका कुनै पनि आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको संकेत

काठमाडौं । भारतीय पक्षले नेपालबाट थप विद्युत खरीद गर्न आनाकानी गरेको छ । चिनियाँ पक्षको संलग्नता रहेका जलविद्युत आयोजनाका बिजुली किन्न यसअघि नै आनाकानी गर्दै आएको उसले यस पटकको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा पनि कुनै ठोस प्रतिवद्धता जनाएन् । 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक शनिबार सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट उर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सचिव अलोक कुमार नेतृत्वको टोली सहभागी थिए । 

आउँदो बर्खामा ११ सयदेखि १२ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने अनुमान गरिएको छ । भारतीय पक्षले ढल्केबर–मुज्जफपुर चारसय केभी प्रसारणलाइनबाट ४५२ मेगावाटसम्म बिजुली खरीद गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएकोमा उक्त नाकाको आयात निर्यात क्षमता छ सय मेगावाटबाट आठ सय बनाउने सहमति भएको छ । 

नेपाललाई बढी भएको बिजुली किन्न उसको मुख्य आनाकानीको कारण भनेको चिनियाँ पक्षको संलग्नता रहेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नै हो । नेपालका अधिकांश निर्माण सम्पन्न आयोजनामा चिनियाँ पक्षको कुनै न कुनै संलग्नता देखिन्छ । चिनियाँ पक्षको संलग्नता नरहेको लिखु, भोटेकोशीलगायतका केही आयोजनाको बिजुली यसअघि किनेको भारत थप बिजुली किन्ने पक्षमा नदेखिएको उर्जा क्षेत्रका एक जानकार बताउँछन् ।

भारतले आफूले किन्नुपर्ने बिजुलीका लागि पहिला आयोजनाको नाम आफूलाई दिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । यस शर्तमा चिनियाँ पक्षको संलग्नताका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नियत बढी देखिन्छ । त्यस्तै, भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा पनि भारतीयले आफूहरु सकारात्मक रहेको मात्रै जवाफ दिएको छ । बंगलादेश निर्यात गर्ने बिजुली कुन आयोजनाको हो ? सो पनि खुलाउनुपर्ने उनीहरुको शर्त छ । 

त्यसरी आयोजना खुलाएर पठाएपछि आफूहरुले स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष पठाउने र परीक्षणपश्चात स्वीकृत भएमा आफ्नो विद्युत् आयात–निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सहमति दिने आश्वासन दिएको छ । 

भारतको खुल्ला बिद्युत बजारसम्वन्धी कम्पनी इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न विद्युत प्राधिकरणले एक बर्षको अनुमति पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाउन गरिएको प्रस्ताव पनि भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेको छ । उनीहरुले यसबारे पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन मात्रै दिएका छन् । 

साथै, दुई मुलुकका सरकारीबीच भएको सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीनरुपमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा पनि भारतीय पक्षले कुनै सहमति गर्न चाहेन् । उनीहरुले यसलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको जवाफ दिएका थिए । यस विषयमा नेपालबाट अर्को प्रस्ताव पठाउन आग्रह गर्दै भारतीय पक्षले त्यसका आधारमा आफूहरुले अध्ययन गरेर निर्णय दिने बताएको छ । 

बैठकको सानो उपलब्धीको रुपमा टनकपुर नाकाबाट नेपालले हालसम्म विद्युत् आयात मात्रै गर्दै आएकोमा अब ७० देखि ८० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । यद्यपि भारतीय पक्षले आयोजना हेरेर मात्रै बिजुली खरीद गर्ने भएकाले यो प्वाइन्टबाट बिजुली निर्यात हुन्छ वा हुँदैन् ? अहिले नै भन्नसकिने अवस्था देखिन्न । टनकपुर नाकाको १३२ केभीको प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ । 

त्यस्तै, दुवै पक्षबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न इनरुवा– पूर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा)–बरेलीमा चारसय केभीको प्रसारण निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यो प्रसारणलाइन बन्दा भविश्यमा भारतीय पक्ष नेपालको बिजुली यदि ठूलो परिमाणमा किन्न तयार भएको अवस्थामा यसको सही उपयोग हुने देखिन्छ । यद्यपि यी प्रसारणलाइनको लगानी मोडालिटि भने टुंग्याइएको छैन् । 

संखुवासभामा भारतीय कम्पनी सतलजले ढल्केबर–सितामणीमा निर्माण गरिरहेको चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट पनि बिजुली आदान प्रदान गर्न पाउनुपर्ने नेपाली पक्षको दावीमा भारतीय पक्षले अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा कटैया–कुशवा १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट आउँदो मार्चभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट आउँदो मे महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने, मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया सबस्टेसनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम आउँदो सेप्टेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने, नानपारा–कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सन् २०२४ को जनवरी भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । 

बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नो कम्पनीले निर्माण गरिरेहका आयोजनामा अधिग्रहण र ढुवानीमा स्थानीयबाट भएका अवरोध हटाउन आग्रह गरेको थियो । यो बैठक छ महिनापछि नेपालमा बस्ने सहमति भएको छ ।