विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी खर्चको हिसाब ‘गोलमाल’, नक्कली भ्याट बिल भेटियो

काठमाडौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी खर्चको विवरणमा गोलमाल भएको भेटिएको छ । प्राधिकरणले आम्दानी र खर्चको हिसाब स्पष्टरुपमा व्यवस्थापन नगरेको छानविनका क्रममा भेटिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले चार्टर एकाउन्टेन (सीए) नै हायर गरेर प्राधिकरणको वासलात (ब्यालेन्स सिट) परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा प्राधिकरणको कारोबार निकै अव्यवस्थित भेटिएको हो । 

सरकारी निकायमै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल नक्कली भेटिनुलाई सामान्यरुपमा लिन नहुने ती कर अधिकृतको भनाई छ। प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको काममा लिएको बिल नक्कली भेटिएको विभागले जानकारी दियो ।

प्राधिकरणकै बिल नक्कली भेटिएपछि विभागले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । पत्रमा नक्कली भ्याट बिल दिने कम्पनीको विस्तृत विवरणसहित नक्कली बिल लिनुको कारण पनि माग गरेको छ ।

नक्कली बिलको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणमा नक्कली भ्याट बिलको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन् । लेखा शाखालाई सोध्नुस् ।’

प्राधिकरणका पाँच सय शाखाहरुले मनोमानी खर्च गर्ने गरेको कर परीक्षणका क्रममा भटिएका छन् । कुनै एक शाखाले एक करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ भने उसले कुन शीर्षकहरुमा खर्च गर्यो ? छुट्याएर राखिएको छैन् । यस्तै, एकल हिसाब खाता समेत बनाएको छैन् ।

प्राधिकरण पनि अब भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागको तर्क छ । भ्याटमा दर्ता हुँदा भ्याट क्रेडिट समेत लिन पाउने हुँदा प्राधिकरणलाई नै नाफा हुने विभागको भनाई छ ।

विभागको प्रस्तावमा प्राधिकरणले भने कुनै चासो दिने गरेको छैन् । विभाग स्रोतले भन्यो ‘प्राधिकरणलाई भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट क्रेडिट लिन मानिरहेका छैन् । प्राइभेट फर्म भएको भए अनिवार्य आउँथे । अब सरकारी पर्यो । धेरै कर तिर्नु परे पनि सरकारकै नपरे पनि सरकारकै भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।’

सरकारकै स्वामित्व भएको कम्पनी भए पनि कर कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने विभागको भनाई छ ।

भ्याटमा दर्ता नहुँदा कर छली बढ्यो
प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता नहुँदा प्राइभेट कम्पनीहरुले नक्कली बिल भिडाउने गरेको तथ्य कर परीक्षणबाट देखिएको छ । यदी प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता भएको भए उसले खरीद गरेका सामग्री र बिक्री गरेको सामग्रीको बिल भिडाएर चेकजाच गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर नहुँदा उसले भ्याट विवरण पेश गर्नुपर्दैन् ।

यसरी विवरण पेश नगर्दा बिल सक्कली हो कि नक्कली ? छुट्याउनै कठिन पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले समेत बदनियतपूर्ण ढंगले आर्थिक प्रलोभनमा यस्ता नक्कली बिललाई प्रशय गरेको हुनसक्ने पनि विभागको अनुमान छ । विभागले विज्ञ प्राविधिक नै करारमा लिएर अनुसन्धान गरेपछि नक्कली बिल भेटिएको हो ।