टेरामक्स खरिद अनुसन्धान अन्तिम चरणमा, अख्तियारको निशानामा बैकुण्ठ अर्याल र खत्री

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । खरिद मूल्य र प्रक्रिया नै अस्वाभाविक देखिएपछि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अख्तियारले खरिदमा संलग्न मन्त्री तथा कर्मचारीलाई मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । उसले उच्च ओहोदाका मन्त्री र कर्मचारीलाई समेत निगरानीमा राखेको छ । भ्रष्ट्राचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कर्मचारीविरुद्ध आयोगले निगरानी बढाएको हो । 

अख्तियारले उच्च ओहोदाका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई चेतावनीपूर्ण पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै कानुन कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आयोगले २२ बुँदे चेतावनीपूर्ण निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले गत कात्तिक १३ गते यस्तो निर्णय गर्दै कडा निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा कर्मचारी तथा मन्त्रीलाई कानुन पालना आर्थिक अनुशासनमा नबसे कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । 

मुख्य सचिव अर्याल नै निशानामा 
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल नै यतिबेला अख्तियारको छानविनको दायरामा परेका छन् । एमसीसी पास गर्न भूमिका खेलेका उनले राजनीतिक आडमा मुख्यसचिव हुन सफल भए पनि मनपरी निर्णय गरेका कारण अख्तियारले बयान लिएको छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार अर्याल (तत्कालिन सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव)लाई रातोघरमै बोलाएर बयान लिइएको हो । स्रोत भन्छ, ‘मुख्यसचिवज्यूलाई आयोगमै बोलाएर सोधपुछ गरेका हौं । दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा उहाँ पनि दोषी देखिएकाले पनि बोलाउनु परेको हो ।’

टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानको पाटो लगभग टुंगिएको र मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको भन्दै अख्तियार स्रोतले दोषी जोसुकै भए पनि कारवाही प्रक्रिया नरोक्किने बतायो । यदी आयोगले मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । आयोगबाट मुद्दा चल्ने कुराको संकेतपछि मुख्यसचिव अर्यालले जोगिन विभिन्न शक्तिबाट दबाब दिने काम गरिरहेको स्रोतको दावी छ । उनले अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत फोन गरेर धम्क्याउने काम गर्न थालेका छन् । 

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । एमाले अहिले सरकार बाहिर रहँदा अख्तियार पनि सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

अर्यालसँगै अर्का सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीविरुद्ध पनि टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको पाइएको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका खत्री टेरामक्स खरिद गर्दा सञ्चार मन्त्रालयमा थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नजिकका कर्मचारी हुन्। कार्कीकै सिफारिसमा खत्री अहिले बजेट महाशाखामा पुगेका हुन् । 

सहसचिव खत्रीसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ । प्राधिकरणले खरिद गरेको प्रविधिको मूल्य अस्वभाविक देखिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान जाँचपास गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर माथिबाट दबाब बढेपछि कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्राचार गरी सामान छाडेको थियो । 

यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने टेरामक्स खरिदमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्ट्राचार हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वास्तविक मूल्यमा नै सामान खरिद गरेको दाबी गरेका थिए । 

मुख्यसचिव अर्यालले भन्सारबाट छुटाउन लबिङ गरेका थिए । उनी टेरामक्स खरिदमा मात्रै नभएर अन्य विषयमा पनि विवादित रहँदै आएका छन् । अर्याल वाणिज्य सचिव रहँदा सुपारी तथा पोस्ता दानाको कोटा निर्धारण गरी सेटिङमा वितरण गरेका थिए । अख्तियारले गरेको यसको अनुसन्धान अर्यालले रोकाउन सफल भए पनि टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धानमा भने तानिएका छन् । 

अख्तियारले केही साताअघि बहालवाला वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीतन्त्रमा संत्रास छाएको छ । मरासिनीले बजेट बाहिरबाट सचिवलाई समेत जानकारी नदिइकन बजेट स्वीकृत गराएको आरोप लागेको छ । मुद्दा दायर भएसँगै मरासिनी निलम्बनमा रहेका छन्।