आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखे ।
सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा राखे ।
उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए । गिरीले कम्पनीले बिना टेण्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरुले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने बताए । गिरीले भने, ‘हामीले पनि सरसर्ती हेर्छौं, सडकमा एउटा ठूलो खाल्डो परेको हुन्छ । त्यसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिदियो भने त्यो बाटो अरु भत्किनबाट रोकिन्छ । अरु दुर्घटनाबाट जोगिन्छ । तर हामी के गर्छौं, त्यस्ता खाल्डा दर्जनौँ बनिसकेपछि अनि एकैचोटी फिता लगाएर नाप्दै गएर ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौँ । अनेक प्रक्रियापछि ठेक्कामा जान्छौँ र काम अगाडी बढ्छ । अवस्था यस्तो छ । जनताले यो तुरुन्तै समाधान गरिदेउ न भन्छन् ।’
उनले टेण्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स–साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए ।
