ऋणी अनुशासित नभएसम्म क्रेडिट रेटिङका आधारमा बिना धितो ऋण दिन सकिन्नः ढुंगाना

गत बर्ष मात्रै लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या सामना गरेको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले पैसा थुप्रिएको छ । निरन्तर व्याजदर घटाउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । प्रस्तुत छ, यस्तै समसामयिक बिषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को पहिलो ९ महिना समय पार भइसकेको छ ।  यस अवधीमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? केही सफलता पनि छन् कि ? 
राष्ट्र बैंकले चालु आवका लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरेका थियो । त्यही शिलशिलतामा मौद्रिक नीति र त्यसको समीक्षामार्फत व्याजदर करिडोरको सीमा घटाइयो । अहिले व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमा (स्टान्डिङ लिक्युडिडि फ्यासिलिटी) ७ प्रतिशत, पोलिसि रेट ५.५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (फ्लोर रेट) ३ प्रतिशतमा सीमित राखिएको छ । ​व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं जुन अहिले प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसले गर्दा अन्तरबैंक व्याजदर पनि फलोर रेट (३ प्रतिशत) भन्दा कम छ । यो चालु आवको मौद्रिक नीतिको सफलता हो । 

एसडीएफ नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न पाउँदैन । कर्जा प्रवाह नभएपछि बैंकहरूले यो सुविधा लिइरहेको अवस्था छ । यसको दायित्व राष्ट्र बैंकले धान्न सक्छ होला त ?
यसमा समस्या आउछ जस्तो लाग्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक नाफामुखी संस्था होइन । तर, बिभिन्न प्रकृतिको कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकलाई केही आम्दानी प्राप्त हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले मुनाफाको पछि लागेर आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउँदैन । राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यमा स्थिरता कायम गराउने, व्याजदरमा स्थिरता कामय गर्ने, बाह्य क्षेत्रको विकास गर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्रको बिकासमा सहयोग गर्ने हो । त्यसमा पनि व्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने काम बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले एसडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो प्रभावकारी भएको खण्डमा आर्थिक भार पर्न पनि सक्छ । तर, यसमा हामीलाई नाफा–नोक्सानलाई केन्द्र राख्दैनौं । यो सुविधाले व्याजदरलाई स्थिर राख्न सहयोग पुग्छ, त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । 

यसै पनि यसमा आर्थिक भार पर्छ जस्तो लाग्दैन । बैंकमा सधैंभरी पैसा यसरी थुप्रिन्छ भन्ने छैन् । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने कर्जाको माग बढ्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको कमी हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले स्थायी तरलता सुविधा दिनुपर्छ । त्यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज आम्दानी गर्छ । त्यसबेला आम्दानी हुन्छ भने अहिले खर्च गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । ​व्याजदर स्थिरताका लागि कहिले स्थायी निक्षेप सुविधा दिनुपर्छ त कहिले स्थायी तरलता सुविधा दिनुपर्छ । स्थायी तरलता सुविधा दिँदा आम्दानी हुन्छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा दिँदा खर्च हुन्छ । यो दुवै सुुविधालाई हामीले समानरुपमा हेर्नुपर्छ । तसर्थ, एसडीएफमा खर्च गर्न हिचकिचाउन भएन् ।  हिचकिचाउदैनौ पनि । त्यसमा पनि बैंकहरूले तल्लो सीमाको व्याज पाउने हो । धेरै व्याज दर पाउँदैनन् । तसर्थ, यसमा धेरै चिन्ता गर्न आवश्यक छैन ।  

नेपालमा तरलता बढ्ने भनेको रेमिट्यान्सको कारण पनि हो । रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ, त्यसको पेग धान्न इन्टर–बैंक गर्नुपर्छ । त्यसले बजारमा तरलता प्रवाह हुन्छ । साथै, सोही विदेशी मुद्राबाट राष्ट्र बैंकले बिभिन्न देशको ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्छ । त्यसबाट पनि आम्दानी हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई एसडीएफको दायित्व बहन गर्न समस्या हुन्न । 

बैंकहरूमा ऋण लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । व्याजदर निरन्तर घटाउँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन् । राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई ऋण लैजाउ भन्ने त होइन । ऋण प्रवाहको लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने हो । अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले के कस्तो नीति अबलम्बन गर्दैछ ? 
अहिले आर्थिक शिथिलताकै कारण बैंकहरूमा कर्जाको माग आवश्यकता अनुसार बढ्न नसकेको हो । अहिले कुल मागमा कमी आएको छ । बैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको नाममा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिरिएका छन् । त्यसमा पनि ‘लाउँलाउँ, खाउँखाउँ’ भन्ने उमेर समूहका व्यक्ति धेरै छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपालमा बस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ । त्यसले गर्दा उत्पादन बढेको छैन् । समग्रमा अहिले व्यापार व्यवसायको चक्रमा शिथिलता छ । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेकौ छैन् । अहिले वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध अराजक गतिविधि पनि भइरहेका छन् । ऋण लगेर तिर्दिन भन्ने जमात देखिएको छ । त्यसले गर्दा स्वयम बैंकहरू पनि कर्जा प्रवाह गर्न हिचकिचाएको अवस्था छ । 

यस्तो अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरको माध्यमबाट कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गर्ने हो । सोहीअनुसार नीतिदर घटाएका छौं । बैंकहरूले पनि व्याजदर निरन्तर घटाउँदै लगेका छन् । अब यो विन्दुभन्दा तल नीतिगत दर घटाउन सकिन्न । व्याजदर पनि सस्तो भइसकेको छ । तर, पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन् । यो शिथिलतामा आम ग्राहकलाई कर्जा नचाहिएको भन्ने पनि देखिएको छ । अहिले लगानी गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन् । त्यसले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ ।  

पहिला राष्ट्र बैंककै कारणले कर्जा प्रवाह हुन सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्यो । अहिले त्यो गलत सावित भएको छ । व्याजदर बढी भएर कर्जाको माग नभएको त होइन रहेछ नि । आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको अवस्थामा त बढी नै व्याजदर भए पनि कर्जा प्रवाह हुने रहेछ । त्यो अनुसार जब माग बढ्छ र व्यापार तथा व्यवसायको चक्र सक्रिय हुन्छ । त्यसपछि कर्जाको माग स्वतः बढ्छ नै । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरबाटै नै कर्जा प्रवाहको लागि प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसमा सक्ने जति नीतिगत दर घटाएका छौ । 

अहिले बैंकहरूमा पुँजी थुप्रिएको छ । यो पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्र विस्तारमा लगाउन सकिन्न ?
विस्तारै वित्तीय क्षेत्रको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमै विस्तार भइरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पनि २०८४ सम्म ऊर्जा, कृषि, एसएमईजमा ४० प्रतिशतको अनुपातमा अनिवार्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न भनेको छ । यो कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तसर्थ, अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्छ । हामीले नीतिगत दर कम गर्नुको उद्देश्य जुनसुकै क्षेत्रमा जसरी पनि कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने होइन । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस भन्ने उद्देश्यले नीतिगत दर घटाएको हो । ऊर्जा, कृषि र एसएमईज क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्छ । तसर्थ, अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको ऋण लगानी बढ्दै जानेछ ।

पछिल्लो समय कर्जाको दुरुपयोग कायमै जस्तो देखिन्छ । एउटा शीर्षकमा कर्जा ल्याएर अर्कोे शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारको व्याज अनुदानमा सञ्चालित हुलियतपूर्ण कर्जाको पनि दुरुपयोग भएको भनिन्छ । समग्रमा कर्जा दुरुपयोगमा अहिलेको वास्तविक अवस्था के हो ? यसलाई  नियन्त्रण गरेर कर्जाको सदुपयोग बढाउन के गरिदैंछ ?
मुख्यतः कर्जाको सदुपयोग गर्ने नै ऋणीहरूले हो । जबसम्म ऋणीहरूमा वित्तीय तथा आर्थिक अनुशासन हुँदैन, तबसम्म कर्जा सदुपयोग भएको सुनुश्चित गर्न सकिदैन । तसर्थ, कर्जा सदुपयोग गर्ने पहिलो दायित्व ऋणहरूको हो । दोस्रो दायित्व भने कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हो । 

ऋणीहरूले ऋण रकम के कसरी खर्च गरेका छन् ? जुन प्रयोजनको लागि कर्जा प्रवाह भएको हो, त्यो अनुसार खर्च भएको छ कि छैन ? यसको निरीक्षण गर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय सस्थाको हो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकको पालो आउँछ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका छन् कि छैनन् ? कर्जा सदुपयोगको सुनुश्चिता गरेका छन् कि छैनन् ? भनेर हेर्ने हो । तसर्थ, ऋणको सुदुपयोग गर्ने पहिलो दायित्व ऋणहरूकै हो । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गराएको थियो । त्यसक्रममा अधिकांश कर्जाको सदुपयोग नै भएको देखिएको थियो । तर,  केही कर्जा लक्षित वर्गमा नगएको, एउटा प्रयोजनमा भनेर अर्काे प्रयोजनमा खर्च भएको पनि देखिएको थियो । त्यस्तो कर्जा तुरुन्त फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । साथै, यसअघि दिएको अनुदान पनि फिर्ता लिन भनेको छौं । अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अझै पनि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बिना धितोमा कर्जा दिनसक्ने अवस्थामा अझै बनेको छैन् । बिजुली, इन्टरनेट, खानेपानी, घरभाडा, फोहोर जस्ता सेवाको शुल्क र बिभिन्न करको भुक्तानीका आधारमा ग्राहकको क्रेडिट रेटिङ गरेर बिना धितो कर्जा दिने, परियोजना धितोमै कर्जा प्रवाह हुने अवस्था कहिले आउछ ? 
यो अवधारणा राम्रो हो । तर, यो अवस्था आउन यतिनै समय लाग्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन् । यद्यपि, यस्तो मोडलमा काम गर्न पहिला ऋणीहरू वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ । भएको जतिको बैंकबाट कर्जा लिएर अहिले तिर्दिन भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो अवस्थामा बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउन चुनौती छ । लघुवित्तले त बिना धितो नै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यहाँबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृति छ । त्यसमाथि उल्टै ऋण तिर्दैनौ भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो अवस्थामा बिनो धितो कर्जा दिएर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि पहिला ऋणहरू आर्थिक अनुशासन र वित्तीय अनुशासनमा बस्न आवश्यक छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नियमितरुपमा कर्जा र ऋणीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा यो अवधारणा राम्रो हुनसक्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा बिभिन्न पोलिसि ल्याएको छ । निश्चित सीमामा परियोजना धितोमा पनि कर्जा दिने व्यवस्था आइसकेको छ । महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा पनि बिना धितो निश्चित सीमामा कर्जा दिने नीति छ । आगामी दिनमा यो अझ परिस्कृत हुँदै जान्छ होला । तर, ग्राहकमा आर्थिक र वित्तीय अनुशासन हुनुपर्छ । साथै, कर्जाको सदुपयोग पनि हुनुपर्छ । ऋण आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने, तोकिएको शीर्षकभन्दा अन्यमा खर्च गर्ने र बैंकहरूले पनि अनुगमन नगर्ने भएमा यसले समस्या निम्त्याउछ । थप जोखिम देखिन्छ । तसर्थ, ऋणीहरू वित्तीय र आर्थिकरुपमा अनुशासनमा रहनुपर्छ । 

अहिले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ । पहिला १ प्रतिशत हारहारीमा हुने निष्क्रिय कर्जा अनुपात अहिले ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यद्यपि, यो विदेशी मुलुकको तुलनामा भने कम छ । तर, त्यो बढ्दै गएको भने छ । यो कत्तिको चिन्ताजनक अवस्था हो ? 
पछिल्लो समयको आर्थिक शिथिलताकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अहिले बैंकहरूलाई ऋण असुलीमा गाह्रो भइरहेको छ । त्यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको हो । तर, यो शिथिलतामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसतमा साढे ३ प्रतिशत हारहारीमा हुनुलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । यसलाई असमान्यरुपमा लिनुहुँदैन । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अशुलीमा जोड भने दिनुपर्छ । 

साथै, विदेशको तुलनामा नेपालमा निष्क्रिय कर्जा किन कम भन्ने कुरा पनि आउँछ । राष्ट्र बैंकले एकदमै राम्रोसँग यस क्षेत्रको नियमन गरिरहेको छ । साथै, नेपाली कर्जाहरूलाई धितोको व्याकअप छ । कर्जा अशुल नभएको अवस्थामा बैंकहरूले धितो लिलामी गरेर कर्जा उठाएका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात कम नै छ । विदेशमा परियोजनामा आधारित कर्जाहरू हुन्छन् । अन्य कर्जा पनि बिना धितो प्रवाह गरिन्छ । त्यसमा जोखिम बढी हुन्छ र निष्क्रिय कर्जा पनि बढी हुनजान्छ । तर, नेपालमा धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिन्छ । त्यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात विदेशी मुलुकको तुलनामा कम भएको हो । यद्यपि, धितोमै आधारित कर्जा प्रणाली कायम हुनुपर्छ भनेको होइन । तर, अहिले धितोमा आधारित कर्जा हुँदा निष्क्रिय कर्जा विदेशी मुलुकको तुलनामा कम भएको हो । 

पछिल्लो समय विदेशमा केही बैंकहरू टाट पल्टिए । नेपाली बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा भएको अफवाह फैलाइएको छ । सहकारीहरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेर डुबेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूमा समस्या आउँछ कि आउँदैन । वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो देखाउने आधारहरू के के हुन् ? 
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पूर्णरुपमा सुरक्षित छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न बिभिन्न ‘इन्डिकेटर’हरूले बाँधिएको छ । बैंकहरूलाई बिभिन्न सीमामा न्यूनतम् तरलता, सीआरआर, एसएलफ, बफर क्यापिटल, प्रोभिजनिङ राख्न भनेका छौं । त्यो निर्देशन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गरेका छन् । त्योअनुसार अहिले बैंकहरू सहज अवस्थामै छन् भन्ने अपेक्षा छ । 

समग्रमा बैंकिङ व्यवसाय विश्वासमा आधारित हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकको पहिलो काम भनेको ग्राहकको विश्वास जित्ने हो । यदि, सबै निक्षेपकर्ताले एकै पटक सबै निक्षेप झिकेमा जस्तो सुकै राम्रो बैंकलाई पनि टिक्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, निक्षेप अडाएर राख्न बैंकहरूले विश्वास कायम गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासनमा बस्ने, आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने, वित्तीय सुचकलाई बलियो बनाएर निक्षेपकर्ताको माझमा विश्वास हासिल गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्दैनन् । सधैँ बलियो नै हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूमा तरलताको जोखिम हुने सोचेको छैन । बैंकहरू सुरक्षित अवस्थामै छन् । तर, त्यस्तो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लापर्वाह भने हुन भएन । विश्वास कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विदेशमा मुद्दती निक्षेपको व्याजदर कम हुने गर्छ । तर, नेपालमा निक्षेपको व्याजदर दोहोरो अंकमै पुग्ने गर्छ । सामान्यत मुद्रास्फीति हारहारीमै निक्षेपको व्याजदर हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । तर, नेपालमा त्योभन्दा पनि बढी छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ । निक्षेपको व्याजदर कम गर्न आवश्यक छ कि छैन ?
निक्षेपको व्याजदर कम्तीमा मुद्रास्फीति बराबरको हुनुपर्छ नै । महंगी धान्ने प्रतिफल (व्याजदर) त निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्छ । अहिले व्याजदर कम नै भइसकेको छ । साधारण बचतमा मुद्रास्फीति कै हारहारीमा व्याजदर छ । यद्यपि, मुद्दती निक्षेपमा केही बढी होला । तर, अझै व्याजदर कतिसम्म घटाउन सकिन्छ ? भनेर भन्न सकिन्न । व्याजदर थप घटाउँदा निक्षेपकर्ता हतोत्साहित हुनसक्छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट पैसा बाहिर जानसक्छ । साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्च हुनसक्छ । त्यसले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ । तसर्थ, व्याजदर एउटा निश्चित विन्दुभन्दा कम भने हुँदैन । त्यसको लागि मुद्रास्फीति बराबरकै न्यूनतम विन्दु उपयुक्त हुन्छ । 

बैकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्तताको आयु कति हो ? के नेपाली बैंकमा दिगोरुपमै तरलता प्रवाह हुन सक्छ ?
यो आर्थिक शिथिलता नसकिएसम्म यसको आयु रहने हो कि जस्तो लाग्छ । पछि व्यापार व्यवसाय चलायन भयो भने पुनः कर्जाको माग बढ्छ र तरलतामा चाप पर्न सक्छ । त्यसपछि अहिलेको जस्तो सहज अवस्था नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रमा दिगोरुपमा तरलता प्रवाह हुने गरि हामी अग्रसर हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि बैकल्पिक उपाय तथा उपकरणहरूको विकास गर्न आवश्यक छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी) ल्याउने गरि अध्ययनमा छ । यसमा अहिले के भइरहेको छ ?
सीबीडीसी प्रचलनमा ल्याउन केही समय लाग्नसक्छ । तर, अहिले नै यसबारे केही भन्न सकिन्छ । हाल यसको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा छुट्टै महाशाखा स्थापना गरेर प्राविधिक अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको छ । यसमा हामी अग्रसर नै छौं । तर, यसको लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारहरू चाहिन्छ  । त्यस्ता पूर्वाधार बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिता दिनुपर्छ । पैसासँग जोडिको बिषय भएकाले जनताको विश्वास जित्ने गरि काम गर्नुपर्छ । 

नेपाल भौगोलिक रुपमा विविधता छ । इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको क्षेत्र पनि छन् । कतिपयले स्मार्ट फोन सञ्चालन गर्न पनि जान्दैन । त्यो अवस्थामा होलसेल सीबीडीसी ल्याउने कि रिटेल सीबीडीसी ? अध्ययन गर्न बाँकी छ । बैंकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने ? जनतासँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने ? मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन मेकानिजममा केही असर गर्छ कि गर्देन ? यी यस्ता धेरै पक्षबाट यसलाई हेर्नुपर्छ  । त्यसपछि मात्रै यसमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर थप निर्णय लिन सकिन्छ । तर, अहिले एकदमै अग्रसर भएर नै यसमा लागिका छौं । 

शेयर बजारका लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयर बजारमा घट्यो भन्छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? स्टक मार्केट र बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? 
राष्ट्र बैंक शेयर बजारको नियामक निकाय होइन । राष्ट्र बैंकले शेयर बजार सम्बन्धित् नीति नियम ल्याउने पनि होइन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको हो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले पोलिसि ल्याउने हो । आफ्नो नियमनमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्ने उद्देश्य हाम्रो हो । त्यो अवस्थामा कर्जासँग सम्बन्धित् नीतिले केही क्षेत्रमा असर पुगेको हुनुपर्छ । तर, हामीले वित्तीय स्थायित्व पनि कायम हुने गरि नीति निर्माण गर्छाै । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिलाई सोहीअनुसार हेरिनुपर्छ । 

राष्ट्र बैंक र शेयर बजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त छैन । तर, अर्थशास्त्रीय सम्बन्ध भने छन् । व्याजदर र शेयर बजारको प्रतिफल दरमा विपरीत सम्बन्ध हुन्छ । व्याजदर बढेमा शेयर बजार घट्ने र व्याजदर घटेमा शेयर बजार बढ्ने प्रवत्ति देखिन्छ । त्यो खालको सम्बन्ध यसमा हुन्छ । अहिले नीतिगत दर घटेको कारणले शेयर बजारमा पनि सकरात्मक असर नै परेको अनुमान छ ।

अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्था छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रको सहजताको आयु कति छ ? नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई दिगोरुपमा सहज अवस्थामा राख्ने आधारहरू तयार भएका छन् ?
साच्चै नै अहिले बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार आएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च मात्रामा बढेको छ । गत बर्ष घाटामा भएको चालु खाता अहिले बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती झण्डै १९ खर्ब पुगेको छ, जसले १२ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । शोधनान्तर स्थिति पनि ३ खर्ब बढीले बचतमा छ । आयातमा भएको कमी र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उलेख्य बृद्धिका कारण बाह्य क्षेत्रमा यो स्तरको सुधार आएको हो । यो अवस्था कायम राख्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रकै विकास गरेर निर्यात बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्यो गर्न सकियो भने बाह्य क्षेत्र सधैंभरी सन्तुलनमा हुने देखिन्छ । 

तर, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुनै न कुनै बेला आयात बढ्न सक्छ ।  अहिले शिथिल भएको माग कुनै दिन त पक्कै बढ्छ । त्यसले व्यापार चक्रमा सुधार गर्नासाथ आयात बढ्छ । आयात बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित हुनसक्छ । त्यसले बाह्य क्षेत्रलाई पनि प्रभावित बनाउछ । हाम्रो बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । तर, रेमिट्यान्स सधैभरी यही रफ्तारमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । अपेक्षा मात्रै गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा खुशी मान्नुपर्छ । 

तपाइँलाई भन्न मन लागेका अरु थप केही छन् कि ? 
अब नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरू अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालमा स्वदेशी उत्पादन पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । उत्पादन बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न सकिन्छ । हुन त यो सरकारी वित्तको बिषय भयो । तर, अब हामीले स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक नै छ । सबै आयात गरेर खपत गर्ने प्रवृति बचाउन हुँदैन । 

तर, त्यसको लागि संरचनागत सुधार नै आवश्यक छ । एउटा क्षेत्र सुधार गरेर वा एउटा निकायले चाहेर मात्रै हुँदैन । सबै निकाय तथा सरोकारवालाहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसको मध्यकालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन पोलिसिहरू बनाउनुपर्छ । कहिले के गर्ने भनेर स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ ।

निक्षेपकर्ताको एसोसिएशन छैन भन्दैमा धेरै पेल्नु हुन्नः डेपुटी गभर्नर ढुंगाना

सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छैन्ः डेपुटी गभर्नर डा. ढुंगाना

डेपुटी गभर्नर ढुंगानामाथिको अभद्र व्यवहार नियोजित हो वा रक्सीको नसाको उपज ?