सेबोन नेतृत्वबिहीन हुँदा थुप्रै उर्जा कम्पनीको शेयर निष्काशन अलपत्र, निर्माण पनि प्रभावित

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले समयमै साधारण शेयर निष्काशन (आईपीओ) र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि स्वीकृत नदिँदा जलविद्युत् परियोजनाहरुको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।

अहिले बोर्डमा १८ ऊर्जा कम्पनीले आईपीओ र नौ ऊर्जा कम्पनीले हकप्रद शेयरका लागि दिएको आवेदन पाइप लाइनमा छन् । उनीहरुको प्रस्तावित रकम १३ अर्ब ६८ करोड २५ लाख १५ हजार रुपियाँ छ । 

बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको शेयर निष्काशन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको तीन कम्पनीका प्रवर्द्धकहरुको गुनासो छ । 

गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरु रहेका थिए । तर चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनेबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्काशन भएको छैन । 

अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले द्ध अर्ब ८६ करोड रुपियाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

यी त आवेदन दिएका कम्पनी मात्रै हुन् । आवेदन दिने तयारीमा अन्य कम्पनीहरु पनि छन् । तर, अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु ? भन्दै ४–५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४–१५ अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोक्किएको ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका नौ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ती कम्पनीले हकप्रद निष्काषन गर्न लागेको रकम झण्डै ६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता नौ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा आठ वटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति पाउँदा सात वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए । 

हकप्रद शेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु ? भन्दै धेरै कम्पनीहरु बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत कम्पनीहरुले आईपीओ तथा हकप्रद शेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजना सहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । 

तर, सेबोनले शेयर निष्काशनको अनुमति नदिएपछि थप २०–२२ अर्ब रुपियाँ कहाँबाट जोहो गर्ने ? भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए ।

जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्काशनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुक्ता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।

जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । 

तर, शेयर निष्काशनको प्रक्रिया नै रोक्किएपछि आईपीओ निष्काशनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेका छन् ।