आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । बहालवाल वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सालमा बजेट नै माग नभएको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको कारण देखाउँदै अख्तियारले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
करियरमा अवसर नै अवसर लिएका सचिव मरासिनीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । माग नै नभएको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको अख्तियारको मरासिनीमाथि आरोप छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालिन महाशाखा प्रमुख मुधुकुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा एलआईबीएमएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी रकम निकासा दिएको जनाइएको छ ।
यस्तै, आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी÷नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय÷अधिकारीलाई जानकारी नदिई रु २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी÷गराई बजेट (रातो किताव)मा समावेश गराएको आरोप लागेको छ । आयोगको यो दाबीले बजेट महाशाखामा बसेर मनपरी गर्ने सहसचिवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ करोड बिगो माग दाबीसहित मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
