आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको समितिको बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार संशयपूर्ण, अपारदर्शी र अवास्तविक रहेको ठहर गर्दै यसको खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेलसम्मका लागि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै, वास्तविकता पत्ता लगाउनका लागि ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गर्नेगरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाई सम्बन्धमा सरकारको धारणा ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।
बैठकले यस प्रकारका विषयहरुसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरुमा रहेका छिद्रहरुको उपयोग गरी हुनसक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरुको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरि र आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट खाका सहित दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । र संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भ सम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘हालै भएको भनिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको करिब ८० प्रतिशत शेयरको खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अवधिभरका लागि यस शेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न(रोक्न) तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथार्थता पहिचान गर्नका लागि ३० दिन भित्र कार्य सम्पादन गर्नेगरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’
उनले थपे, ‘साथै यस शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाई सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशिघ्र(४८ घण्टाभित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । यस विषयहरुसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरुमा रहेका छिद्रहरुको उपयोग गरी हुनसक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरुको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुनेगरी र आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरि स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भ सम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयरको खरिद विक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा र अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक विषय बुझ्न समितिको आगामी कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने ।’
समितिले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीबारे थप धारणा लिन र समसामयिक विषय बुझ्नका लागि आगामी कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
