निजी क्षेत्रलाई दण्डनीय बनाउन कानून तयार हुँदैछः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताएका छन् । 

शनिवार राजधानीमा आयोजित भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको र यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि दाबी गरे । उनले देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए । 

दाहालले भने, ‘सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानूनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरूरी छ ।’ 

उनले थपे, ‘नेपालमा महासन्धीको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ । बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा सरकार प्रयत्नशील छ ।’ 

प्रारम्भिक तहदेखि नै विद्यालय शिक्षा नीतिमा भ्रष्टाचार बिरोधी जनचेतना फैल्याउने किसिमले अघि बढाउन सकेनौँ भने भ्रष्टाचार मौलाउने दाहालले भने । उनले आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ भन्दै भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम परिचालन गरिरहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताए । उनले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्ने बताए ।