आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लाइसेन्सको अवधि सक्किएपछि दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनेगरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनसेल प्रकरणसम्वन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर जवाफ मागेको समितिले नियम कानुन संशोधन गरेर भए पनि कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पनि सहभागी थिइन् ।
एनसेल प्रकरणमा आफूसमेत संलग्न रहेको आरोप खेप्दै आएका दाहालले यसको शेयर बिक्रीमा कर छलीसँगै स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत देखिएको स्वीकार गरेका थिए । समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म शेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर असुल गर्न भनेको छ । बैठकले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘२०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’
