एमसीसी परियोजना– बाँकी २ सवस्टेशनको ठेक्का पनि इण्डियन कम्पनीलाई दिने तयारी

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा बन्न लागेका थप दुई सवस्टेशन निर्माणका लागि छिट्टै ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी एमसीए–नेपालले गरेको छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सवस्टेशन बनाउन बिहीबार मात्रै भारतीय कम्पनी लिंकसन इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो । बाँकी दुई सवस्टेशन निर्माणको जिम्मा पनि सोही कम्पनीलाई जुन महिनाभित्र दिने तयारी गरिएको हो । 

त्यसअन्तर्गत हाल वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा रहेको रातमाटे र दमौली सवस्टेशनका लागि पनि जुन महिनाभित्र सम्झौता गरिसक्ने एक स्रोतले जानकारी दियो । एमसीए नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । 

उनले भनेका छन्, ‘एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तरगत प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको छ । बाँकी दुई वटा सबस्टेशनको निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि हामी खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ ।’

एमसीए नेपालले नयाँ बुटवल सवस्टेशनमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नै ठेक्काको लागि छनोट गरेको थियो । यही मोडलमा कम्पनी छनोट गरेमा रातमाटे र दमौली सवस्टेशनमा एउटै कम्पनी (टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ)ले ठेक्का पाउने देखिन्छ । यद्यपि, यसबारे अहिले स्वतन्त्र विज्ञ कमिटिले मूल्यांकन गरिरहेको छ । 

एमसीए नेपालले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रातमाटे र दमौली सवस्टेशन निर्माणका लागि टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ प्रस्ताव गरेको रकम सबैभन्दा कम छ । रातमाटे सवस्टेशनका निर्माण लागि उक्त कम्पनीले पाँच करोड १७ लाख ९६ हजार डलरको वित्तीय प्रस्ताव गरेको छ, जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा कम हो । 

यसमा साइमेन्स लिमिटेडले छ करोड ७६ लाख ३८ हजार डलर र केइसी इन्टरनेसनलले सात करोड २९ लाख ४५ हजार डलरको वित्तिय प्रस्ताव छ । 
यस्तै, न्यू दमौली सबस्टेसनमा उक्त कम्पनीले तीन करोड ९८ लाख २० हजार डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव गरको छ, जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा कम हो । 

यसबाहेक केइसी इन्टरनेसनलले चार करोड ८४ लाख १८ हजार डलर, साइमेन्स लिमिटेडले पाँच करोड २३ लाख २२ हजार डलर र नेसनल कन्ट्राक्टिङ कम्पनी लिमिटेडले छ करोड ११ लाख १० हजार डलरको आर्थिक प्रस्ताव गरेका छन् । 
न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव गरेका कम्पनीलाई छनोट गरेमा दुवै ठेक्का टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले नै पाउने देखिन्छ । 

यद्यपि, यसबारे स्वतन्त्र विज्ञ कमिटीले मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्न सक्ने जानकारवालाहरु बताउँछन । सरकारको १९.७ करोड डलर र एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानमा बुटवल, दमौली र रातमाटेमा ४००–४०० केभीको तीन सवस्टेशन, ३१५ किमी लामो चार वटा प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित सडकका केही खण्डलाई बिशेष रुपमा मर्मत गर्ने परियोजना छन् । 

यो परियोजना गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको भनिए पनि कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन् । अमेरिकसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच बर्षमा परियोजना बनाइसक्नुपर्छ । तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न नभएमा एमसीसीले खर्च हुन बाँकी पैसा पठाउने छैन । 

त्यसपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा बाँकी काम गर्नपर्छ । बुटवल–नेपाल भारत सिमा प्रसारण लाइन (१८ किमी) बाहेकको प्रसारणलाइन र सडक मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान हुन बाँकी नै छ । प्रसारण लाइनका लागि यसअघि टेन्डर आह्वान गरेपनि वित्तिय प्रस्ताव धेरै परेपछि रद्द गरिएको थियो ।