रंगीचंगी करले लगानीको वातावरण बिग्रिएला कि भन्ने चिन्ता छः राजेश अग्रवाल

राजेश अग्रवाल
काठमाडौं । बजेटले केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारतर्फ जान लागेको देखिन्छ । कतिपय विषयहरुमा अर्थमन्त्रीज्यूले नयाँ काम गर्न पनि खोज्नुभएको छ । तर, हाल मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उद्योगी व्यवसायीको घटेको मनोबल उकास्न नसक्ने हो कि भन्ने शंका छ ।

लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि नगर्ने हो भने सरकारले दिएको छ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नहुन सक्छ । तर, यो बजेटको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने कुराले पनि देखाउँछ ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । अब आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । तर कर प्रणालीले अवरोध गर्ने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । कतिपय करसम्बन्धी विषय स्पष्ट हुन पनि सकेका छैनन् । फलस्वरुप शेयर लगानीकर्ताहरु आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नगद अनुदान दिने वस्तुहरु बढाउन हामीले सुझाव दिएका थियौं । तर सम्बोधन भएन् ।

चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । यसको हामीले स्वागत गरेका छौं ।

यसले परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपी यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको बारेमा बजेटमा बोलिएको छैन् । उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। त्यसले यसको पूर्ण कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ। यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्नेछ । यसको यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था राम्रो छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ ।

वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक छन् ।

आजका दिनमा पनि तोकिएको समयमा विकास आयोजना सम्पन्न भएको राम्रो उदाहरण छैन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव पेश भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनुनपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिन भित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था राम्रो छ ।

यदी बजेटमा बोलिएको कुरा लागू हुने हो भने परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लाटिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई विक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्ध हुनेछ । शंका यसको कार्यान्वयनमा नै हो । यहाँले जसरी पनि यो व्यवस्था लागू गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

बजेटमार्फत केही नयाँ सुधारको संकेत गरिएको छ । तर कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता हाम्रो छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।

२०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ ।  त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले रंगीचंगी कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रने हो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।

बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ भन्ने कुरा तपाईं पनि जानकार नै हुनुहुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि यस्तै भयो भने हामी संमृद्धिको यात्रामा जान सक्दैनौँ । बोल्छौ र केही गर्दैनौ भने सबैमा निराशा हुनेछ । त्यसले प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन १ देखि नै प्रभावकारी रुपले सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

बजेटलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले बजारमा माग बढाउन, निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउने गरी नीति ल्याउँछ भन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्र छ ।

अन्त्यमा, आगामी वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको छु । निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहान्छु ।

– नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा सोमबार व्यक्त विचार