ट्रंक लाइनको महशुल विवाद फेरि बल्झियो, तर बक्यौता अशुल्न, नैतिक, कानुन र प्राविधिक संकट

काठमाडौं । लामो समयदेखि थाँती रहेको ट्रंक लाइनको महशुल विवादलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि चर्चामा ल्याएको छ । तत्कालिन समयमा ट्रक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ६८ वटा उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न भन्दै प्राधिकरणले १५ दिने सुचनामार्फत अल्टिमेटम दिएको छ । 

यो विवाद प्राधिकरणमा तत्कालिन समयमा समेत कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङ आएपछि सिर्जना भएको थियो । तर उनले कमजोरीबाट जोगिन पटक पटक बक्यौता अशुलीको कुरा उठाउने गरेको देखिन्छ । ‘फेस सेभिङ’का लागि बेला बेलामा टंक लाइनको महशुलको विषय उठाउँदै आएका घिसिङको अहिलेको यो १५ दिने अल्टिमेटम त्यसको पछिल्लो श्रृंखला हो । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु औंल्याएपछि चर्चामा आएको ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेहरुलाई डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकसरह प्रिमियम महशुल लाग्ने विषयमा विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था छैन् । महालेखाले औंल्याएअनुसार प्रिमियम महशुल लिनका लागि प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डाटा समेत नरहेको र दुई बर्षपछि बिना आधार छुट बिलका नाममा महशुल अशुल गर्न खोजिएकाले उद्योगहरु यो महशुल तिर्न तयार छैनन् । महशुल तिराउन सरकारले दबाब दिए उद्योगको चावी बुझाउने यसअघि नै उनीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनहरुले पनि महशुल विवादमा परेका उद्योगहरुलाई साथ दिँदै आएका छन् । त्यसपछि पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दीका कारण धेरै उद्योगधन्दाहरु मरमा परेको बेला उनीहरुले प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपियाँ बुझाउने संभावना झन कमजोर भएर गएको छ ।  

के हो तथ्य ?
उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट औद्योगिक ग्राहक समूहको ग्राहक भई विद्युत महशुल तिर्दै आएको छन् । उद्योग भएकोले र खपत पनि बढी हुने भएकाले उनीहरुले तिर्ने महशुल दर आम ग्राहक (ग्राहस्थ)को भन्दा महंगो कायम गरिँदै आएको छ । विद्युत अभाव भई देशमा चर्को लोडसेडिङ भएको समयमा उद्योगहरु सञ्चालन निकै कठिन हुन पुगेपछि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुलाई जस्तै ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुलाई समेत प्रिमियम मूल्य लिएर भए पनि थप विद्युत आपूर्ति गर्ने सोच प्राधिकरणले बनायो । कतिपय उद्योगीहरुको त्यो किसिमको माग पनि थियो । 

माग बढ्दै जाने तर सोअनुसार विद्युत उत्पादन हुन नसकेको अवस्था, वितरण प्रणालीको विकास हुन नसकेको, भारतबाट पर्याप्त विद्युत आयातका लागि कानुनी र भौतिक पूर्वाधार समेत नबनेको कारण उद्योगहरु बाध्य भएर डिजल जेनेरेटरबाट भए पनि उद्योगहरु जेनतेन सञ्चालन हुँदै आएका थिए । एकातिर डिजल, इन्भर्टर, जेनेरेटरहरुको आयात बढ्ने, अर्कोतर्फ उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्था आएपछि नयाँ विकल्प खोल्ने क्रम सुरु भएको थियो । सोही सन्दर्भमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सम्वनधमा प्राधिकरणद्धारा गठित एक उपसमितिले समेत डिजेल तथा जेनेरेटरको प्रयोग औद्योगिक ग्राहकहरुलाई निकै महंगो पर्ने गरेको तथ्य स्वीकार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ । 

अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सरकारी तथा केही निजी संस्थाहरुलाई सरकारले डेडिकेटेड फिडरबाट २४सै घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो । उनीहरुलाई प्रिमियम महशुल लिने निर्णय २०७२ असार १२ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गर्यो । उक्त निर्णयलाई तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २० गते अनुमोदन गर्यो । प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा पछि आयोगको बैठकले ट्रंक लाइनमा प्रिमियम महशुललाई सदर गर्यो । आयोगको १०८औं बैठकको निर्णयमा लोडसेडिङ छ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह कायम गर्ने भन्ने छ । पछि २०७३ असार १६ गते पुनः प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लाइन जडान गरेका औद्योगिक समूहका ग्राहकहरुले पनि दैनिक २० घण्टा नियमित विद्युत उपयोग गर्न चाहेमा २०७३ साउन १ गतेबाट डेडिकेटेडसरह प्रिमियम मूल्य लिएर विद्युत दिने नीति पास गर्यो । साथै, त्यसअघि माघ १२ गते गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरी औद्योगिक ग्राहकलाई समेत डेडिकेटेड लाइनमार्फत नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने भनिएको थियो । 

२०७३ साउनको महशुलको लागि भदौमा मात्रै मिटर लिडिङ हुने भएकाले भदौमा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेकाहरुले नियमित २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको थियो भने टीओडी मिटर हेरेर बिल पठाउनुपर्ने थियो । न बिल पठाउनुअघि उद्योगहरुसँग प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचनामार्फत जानकारी नै गरायो । सम्झौता आवश्यक पर्ने भए न सम्झौताका लागि आव्हान नै गर्यो । भदौमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएर आएका कुलमान घिसिङले त्यो कुनै पनि काम गरेनन् । न त उनले ट्रंक लाइनको टीओडी मिटरको डाटा नै सुरक्षित गरेर राखे । यस्तो डाटा हरेक महिना डाउनलोड गरेर सुरक्षित राख्नुपर्नेमा नराखिएको हो वा गायव बनाइएको, खुल्न सकेको छैन् । तर प्राधिकरणले टीओडीको मिटरको डाटा माग्दा देखाउन सकेको छैन् । टीओडी मिटरको डाटा नहुनु नै अहिलेको समस्याको मुल चुरो हो । भदौमा उद्योगहरुलाई बिल पठाएको भए उद्योगहरुले प्रिमियम महशुल तिर्नसक्ने अवस्था भएको भए तिर्ने र नसक्ने भए  असहमति जनाउने मौका पाउने थिए ।   
 
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुको लागि प्रिमियम महशुल निर्धारण गर्ने काम घिसिङअघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा भएको थियो । काफ्लेले बनाएको विनियमावली भएकाले घिसिङले दुई बर्षसम्म बिल पठाएनन् । तर अहिले घिसिङले आफू सुरक्षित हुन ट्रक लाइनको महशुलको समस्या २०७२ देखिकै भएको दावी गर्दै आएका छन् । जब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेवापतको विद्युत महशुल नउठाएको भन्दै बेरुजु औंल्यायो, त्यसपछि घिसिङ झस्किए र हतार हतार छुट बिल भन्दै उद्योग र उद्योगीहरुलाई थप महशुल माग गरे । प्राधिकरणले बिल र पत्र पठाउन थालेपछि उद्योगीहरु निराश र आक्रोसित हुन थाले । त्यसरी पठाएको बिलमा विनियमावलीअनुसार नियमितरुपमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति भएको जनाउने टीओडी मिटरको डाटा पनि थिएन् । प्राधिकरणको उक्त कदमविरुद्ध उद्योगीहरुबाट प्रतिरोध गर्ने, उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहको ध्यानाकर्षण गराउने र अदालत धाउने क्रम सुरु भयो । यद्यपि यो राजश्व बक्यौताको विषय भएकाले जोखिम लिने आँट अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन् ।  

यता उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरे पनि लोडसेडिङको समयमा आम ग्राहकसरह नै लोडसेडिङ खेप्दै आएको बताउँदै हरेक दिन नियमितरुपमा २० घण्टाहरु बढी समय आफूहरुलाई विद्युत सुविधा नदिएको बताउँदै आएका छन् । दिएको भए प्रमाण देखाउन चुनौति दिँदै आएका उनीहरुले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा दिए र त्यसमा नियमित २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग गरेको देखिए प्रिमियम महशुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

उनीहरुले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सुविधा लिने ग्राहकहरुले जस्तै आफूहरुले थप विद्युत माग गरेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी विद्युत उपयोग पनि नगरेको र प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत जडान गरेको आधारमा आफूहरुलाई थप विद्युत पनि नदिएको अवस्थामा दुई बर्षपछि छुट बिल भन्दै प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोज्नु गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणसँग लिखित सम्झौता गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुको हकमा भने यस्तो विवाद छैन्.। उनीहरुले तत्कालिन समयमा नियमितरुपमा नै प्रिमियम महशुल तिरेका थिए । ट्रंक लाइनबाट विद्युत जडान गर्ने ६८ वटा उद्योगहरुको हकमा मात्रै यो विवाद सिर्जना भएको हो । यस्ता उद्योगहरुमा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग छन् भने बाँकीमा स्टिल उद्योग, प्लाष्टिक उद्योग, धागो उद्योग आदि छन् । 

प्राधिकरणसँग उद्योगको मतभेद
उद्योगहरुका अनुसार प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ मा नै प्राधिकरणले सुचना निकालेर डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक समूहका ग्राहकले विद्युत माग पेश गर्न आव्हान गरेको भएता पनि माग पेश नगर्ने र निरन्तर दैनिक २४ घण्टा विद्युत उपयोग गर्न रोक लगाइएका औद्योगिक ग्राहक सबैलाई २०७५ सालमा पत्र लेखी छुट रकम माग गर्ने काम प्राधिकरणबाट भयो । पत्रमा विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ बमोजिम छुट रकम माग गरिए पनि विनियमावली भने सार्वजनिक नगरिएको, पछि मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त विनियमावलीमा उल्लेखखित महशुल दर तत्कालिन महशुल आयोगबाट समेत स्वीकृत नगरिएको बताएका छन् । उक्त विनियमावलीमा ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको लागि छुट्टै महशुल दर छैन् । 

साथै, उद्योगहरुले लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा निरनतर विद्युत उपयोग गर्ने ट्रंक लाइनका ग्राहकको लागि तोकिएको शर्तसहितको महशुल दर ट्रंक लाइनका ग्राहकको हकमा स्वतः लागू नहुने बताउँदै लोडसेडिङको सुचनाका कारण विद्युत उपयोग नै नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई २०७५ सालमा आएर छुट महशुल माग् नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यदि २०७३ साउन १ देखि नै ट्रंक लाइनमा प्रिमियम महशुल लागेको थियो भने दुई बर्षपछि बेरितको पत्र लेखेर पैसा माग्नु कानुनसम्मत नहुने उनीहरुको तर्क छ । 

कानुनमा तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी महशुल उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्दाको छुट्टै दर पनि नरहेकाले उद्योगहरुमाथि थोपर्न खोजिएको महशुल आफूहरु तिर्न बाध्य नरहेको भन्दै उद्योगीहरुले छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको तत्कालिन अवस्थामा डेडिकेटेड फिडरबाटै २४सै घण्टा विद्युत पाएका ग्राहकहरुसरह ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्नेहरुलाई महशुल लगाउन खोज्नु कुनै पनि हिसावले नमिल्ने बताएका छन् । 

ट्रंक लाइनको महशुल विवाद चर्किएसँगै यस विषयमा संस्दको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजूरी परी छानविन समेत भएको थियो । लेखा समितिले ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी औंल्याउँदै टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित नगरेर ठूलो त्रुटी गरेको औंल्याएको छ । अख्तियारले पनि घिसिङलाई नै दोषी औंल्याउँदै सचेत गराउने पत्र पठाएको छ । घिसिङले ट्रंक लाइनको महशुल अशुल गर्ने आधार कमजोर हुँदै गएर त्यो दायित्व आफूमाथि पर्ने अवस्था आएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गराउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन् । 

के थियो महशुलसम्वन्धी कानूनी व्यवस्था ? 
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ (१) मा विद्युत महशुल र अन्य दस्तुरहरु निर्धारणका लागि सरकारले एउटा महशुल निर्धारण आयोग गठन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको १७ (४) मा आयोगबाट निर्धारण भएको महशुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै महशुल वा दस्तुर लिन पाउने छैन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 
 
विद्युत नियमावली २०५० को नियम ३३ मा विद्युत सेवा उपयोग गरेवापत ऐनको दफा १७ अनुसार गठित महशुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको विद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर बुझाउन प्रत्येक ग्राहकको दायित्व हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । सोही नियमावलीको दफा ९(२)मा आयोगले महशुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा वा परिवर्तित दर लागू हुने मिति समेत तोकिदिनुपर्नेछ भनेको छ । त्यस्तै, नियम १० मा नियम ९ बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको महशुल दर र दस्तुर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यववस्था गरेको छ । 

सुशासन (व्यवसथापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १४ मा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था रहेको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विद्युत ऐन २०४९ को दफा १७ ले विद्युत खपतवापतको महशुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नभई महशुल निर्धारण आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।