सोमबार २४ बैशाख, २०८१ | Monday May 06, 2024
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।
बुधवार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा उनले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए । आम्दानी देखाउने आधारहरु कमजोर भएपछि प्राधिकरणको व्यालेन्स सिट यस बर्ष घाटमा जाने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गर्दै घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे ।
शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी घिसिङले गरे । उनले प्राधिकरणले सिंचाईको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए ।
घिसिङले सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए । उनले सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए ।
घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत दिइरहेको बताए । उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत हिस्सा नभएकाले विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपियाँ विद्युत खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए । घिसिङले विद्युत व्यापारबाट भन्दा पनि अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरण नाफामा गएको बताए ।
