ट्रंक लाइनको विवादित विद्युत महशुल तिर्न कुलमानले असोज ३० सम्म समय बढाए

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल तिर्न उद्योगीहरुलाई समय थप गरेर असोज ३० गतेसम्म कायम गरेका छन् । 

यसअघि १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका उनले उद्योगीहरुको दबाब र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि पछि हटेका हुन् । आज शुक्रबार अर्को सुचना निकालेर घिसिङले म्याद थप गरेको जानकारी गराएका हुन् । 

विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले निकालेको सूचनामा समयमा महसुल नतिरे विद्युत सेवा काटिदिने चेतावनी दिइएको छ । यस्तो बक्यौतामा हरेक बर्ष जरिवाना जोडिँदै गएर २० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । घिसिङले उक्त रकमलाई प्राधिकरणको व्यालेन्ससिटमा नाफा देखाएर आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसके पनि रकम उठ्ने संभावना देखिन्न । 

लोडसेडिङ धेरै भएको तत्कालिन समयमा ट्रक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेकै आधारमा घिसिङले छुट विल भन्दै दुई बर्षपछि प्रिमियम महशुल माग गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । उद्योगीहरुले भने महशुलसम्वन्धी विनियमावलीअनुसार तत्कालिन समयमा दैनिक लगातार २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपयोग नगरेको भन्दै यदि गरेको टीओडी मिटरको विवरणसहितको प्रमाण प्राधिकरणले देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म यस्तो टीओडी मिटर देखाउन सकेको छैन् । 

प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपयोग गरेका अत्यावश्यक सेवाका सरकारी निकाय तथा निजी संस्थाहरुले भने सम्झौताअनुसार चौबिसै घण्टा विद्युत उपयोग गरेवापत प्रिमियम महशुल तिरे पनि अहिलेको विवाद भने ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेका ६८ वटा उद्योगहरुको हकमा मात्रै हो । 

घिसिङले भने आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन यो समस्या आफू आउनुभन्दा पहिलेदेखि कै भएको जिकिर गर्दै आए पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने घिसिङलाई नै दोषी औंल्याएको छ । यस विषयलाई लिएर घिसिङसँग उद्योगीहरु रुष्ट रहँदै आएका छन् ।