आईटीको विकास र आईटीबाट विकास

–विप्लवमान सिंह
पूर्वअध्यक्ष, क्यान महासंघ

सूचना प्रविधि (आईटी) भनेको आधुनिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यम हो । यो क्षेत्रलाई विगतमा ‘आईटी’ भनिने गरेकोमा बीचमा आईसीटी (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) भनिए पनि अहिले आईसीई (सूचना, सञ्चार र मनोरञ्जन) भनेर यसको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास गरिएको छ । जे भन्दा पनि हामीले आईटी भनेर सरल रूपमा बुझ्दा हुन्छ । सूचना प्रविधिको आधुनिक विकासले विश्व रंगमञ्चमा नयाँ क्रान्ति ल्याएको छ । संसार एउटा गाउँजस्तो भएको छ । मानिसले गर्ने कामलाई कैयौं गुना छिटोछरितो बनाएको छ । वित्तीय कारोबारदेखि सूचना र जानकारी पाउने कुरालाई निकै सरल र छिटो बनाइदिएको छ । कार्यालयको कामदेखि खेतबारीमा गर्ने काम र अन्तरिक्षको अध्ययनसम्म आईसीटीको प्रभाव र परिणाम कस्तो छ भन्ने विषय हामीले देख्दै र अनुभव गर्दै आएका छौं । 

सिलिकन भ्याली र आईटी पार्क

सिलिकन भ्याली आईटीसम्बन्धी काम गर्नेलाई अलग्गै राख्ने अमेरिकी नीतिको एउटा सफल प्रयोग हो । सुरुमा अमेरिकी सरकारले सिलिकन भ्यालीमा आउने कम्पनीलाई आफैंले काम दियो । गर्दै आएको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने र नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सहयोग ग¥यो । सिलिकन भ्याली बन्ने क्रममा नै नेपालमा पनि सन् १९८६–८७ मा डीएसआई भन्ने अमेरिकी संस्था आएर नेपाली युवालाई काम गराउने गथ्र्यो । यसले गर्दा अमेरिकाको आईटीको विकाससँगै हामीले पनि काम गर्ने मौका पायौं । भारत सन् १९८४ मा इन्दिरा गान्धीको शासनअघि क्यालकुलेटरसमेत प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध थियो । तर, हामी भने गथ्र्यौं । उनीहरूले श्यामश्वेत टिभी हेर्दा हामी रंगीन टिभी हेथ्र्यौं । यस्ता उपभोग्य प्रविधि भित्राउन हामी अगाडि भए पनि हामी आफैंले प्रविधिको विकास गर्ने र प्रविधिमार्फत आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेनौं । 

आईटी विकासका लागि भनेर नेपालको बनेपामा पनि आईटी पार्क स्थापना गरियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । त्यहाँ आईटी कम्पनीरू जान चाहेनन् । खासमा, एकै ठाउँमा सबै किसिमका सुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भनेर यस्ता पार्कको परिकल्पना गरिन्छ । आईटी पार्क स्थापनाको उद्देश्य पनि त्यही थियो । विडम्बना ! सरकारले भने उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेन । सरकारले देश विकास गर्न विश्वमा विकास भएको आईटीको प्रयोगबाट कसरी लाभ लिने र आफैंले आईटीको विकास कसरी गर्ने ? यी दुवै कुरालाई हामीले सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ । हामीजस्ता अल्पविकसित देशले अरूले विकास गरेका प्रविधि ल्याएर आफ्नो विकास गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ । सँगसँगै आफंैले आईटीको विकास गर्नु भनेको अझ उन्नत कुरा हो । यी दुई कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा पनि आईटी कम्पनी नभएका होइनन्, छन् । मैले नै सफ्टवेयरको काम गर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । दशकदेखि काम गर्दै आइरहेका अरू पनि छन् ।

सरकारले नेपालकै कम्पनीलाई कति काम दिन सक्छ ? सरकारको आईटी नीति कस्तो छ ? त्यसले नेपालमा आईटी कम्पनीहरूको विकास र विस्तार निर्भर हुने हो । अहिले त्यस्ता थुप्रै कम्पनी पनि छन्, जसले बाहिरबाट ल्याएर नेपालमा काम गरेका छन् । अर्बौं रुपियाँ भित्राएका पनि छन् । त्यस्ता कम्पनी अधिकांश दर्ता भएर चलेका छन् । साथै, डेढ समयभन्दा बढी भूमिगत ढंगले पनि काम गरेको अनुमान छ । यीमध्ये प्रत्येक संस्थाले कम्तीमा ५०–६० जनालाई रोजगारी दिएको छ । भारतले सूचना प्रविधिको काम गर्न आउने उद्योग र कम्पनीलाई सन् १९९७ देखि २००७ सम्म १० वर्ष कर छुटको घोषणा गरेको थियो, ताकि त्यो अवधिमा यस्ता कम्पनीहरू स्थापित हुन सकून् । त्यसपछि पनि नयाँ आउनेहरूलाई कर्पोरेट ट्याक्स छुट दिँदै आएको छ । नेपालले पनि यसमा कन्जुस्याइँ गर्न जरुरी नै छैन । त्यसले कुनै पनि हालतमा राज्यलाई घाटा छैन । 

नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई चाहिने साधारण प्रविधिको विकास गर्नसमेत सकस भएको छ । त्यस्ता उपकरणसमेत हामी बाहिरबाट आयात गर्छौं । हार्डवेयर डेभलपमेन्टमा पनि नेपालले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । त्यसका लागि सुरुमा नै ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टपुर्जा र उपकरणहरू बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको  बिक्री गर्ने बजार पनि निश्चित हुनुपर्छ । अहिले चिप्स र बोर्डहरू नेपालमा बनाउनुभन्दा चीनबाट ल्याउन सस्तो पर्छ । त्यस्ता पार्टपुर्जा बनाएर प्रयोग गर्ने एसेम्ब्लिङ प्लान्ट पनि हामीसँग खासै छैनन् । बरु हामी एसेम्ब्लिङ उद्योगबाट सुरु गरेर त्यसलाई विकास गर्दै ठूला पार्टपुर्जादेखि ‘नानो टेक्नोलोजी’ बनाउने तहमा जान सक्छौं । त्यसका लागि धेरै लामो समय र मिहिनेत चाहिन्छ । देशलाई तीव्र  गतिमा विकास गर्ने र धनी बनाउने हो भने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै आईटीको विकास हो । इनोभेसन हो । त्यसको प्रोपाइटरी नेपालले लिन सक्नुपर्छ । अहिले अमेरिकाले उत्पत्तिको अधिकारबापत रोयल्टी संकलन गरेर नै अथाह स्रोत संकलन गर्न सफल भएको हो । जस्तो; चीनमा एप्पलको आइफोन बनाउँदा ५८ प्रतिशत मात्रै त्यहाँ रहन्छ । बाँकी सबै अमेरिकाले ‘पेटेन्ट राइट’ बापत पैसा लान्छ । 

नेपालले कमाउन सक्छ अर्बौं डलर

विशेषगरी सफ्टवेयर प्रविधि जो इन्टरनेटमा आधारित छ । त्यसको एउटा फाइदा जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । दक्ष मानिस भएपछि जहाँबाट पनि ‘अपलिंक’ गरेर काम गर्न सकिन्छ । अहिले कनेक्टिभिटीको समस्या नभएकाले नेपालजस्तो मुलुकले आईटीको विकासबाट धेरै लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । हामीले न सडक पूर्वाधारको राम्रो विकास गर्न सक्यौं न उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्न । त्यस्तै, कृषिको विकासबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनौं । आईटी र इनोभेसनबाट अर्बौं डलर विदेशी मुद्रा भित्राउन सकिन्छ । देश–विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई त्यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारको सही सोच चाहिन्छ । 

अहिले पनि घरमै बसेर सफ्टवेयर बनाउने र बेच्ने काम हाम्रा युवा विद्यार्थीले गर्दै आएका छन् । दर्ता भएकै आईटी कम्पनीबाट वार्षिक ४० मिलियन (चार करोड) डलर भित्रिएको छ भने अनौचारिक र दर्ता नभई चलेकाहरूबाट पनि ठूलो रकम आएको हुन सक्छ । यी सबैलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सके यो रकममा गुणात्मक वृद्धि हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निश्चित वर्षका लागि कर्पोरेट ट्याक्स (संस्थागत आयकर) छुट गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौं । तर, उद्योगधन्दा र आईटीको विकास होस वा नहोस्, कर अहिले नै धेरै चाहिन्छ भन्ने सरकारको प्रवृत्ति छ । 

अहिले कल सेन्टरहरूमा डेटा कोडिङ गर्ने कामबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा आईटीसम्बन्धी कोडिङ गर्ने कामका लागि चार हजार डलर तलब दिनुपर्छ भने नेपालमा त्यही काम चार सय डलरमा डराउन सकिन्छ । भारतमा यस्तो काममा दसौं लाखले रोजगारी पाएका छन् । यस्तोमा काम गर्नेलाई ‘नलेज वर्कर’ भनिन्छ । यस्तो काम फिलिपिन्स, भियतनाम र भारतमा बढी गइरहेको छ । भारतमा मात्रै यस्तो कामबाट बार्षिक ४० बिलियन (४० अर्ब) डलर भित्रिएको तथ्यांक छ । भारत सरकारले युवाहरूमा रोजगारी बढाउन र विदेशी रकम भित्राउन नेपालको क्यान महासंघजस्तो संस्थालाई पाँच हजार करोड भारु दिएर १० लाख युवालाई छ महिने आईटी तालिम दिन लगायो । दक्ष ‘नलेज वर्कर’ कम भएकाले त्यसो गरिएको थियो । 

हाम्रोमा खासै यस्तो काम आउन सकेको छैन । जतिबेला यस्तो डेटा कोडिङ गर्ने काम आउन थाल्यो, त्यतिबेला माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र चन्दा आतंक थियो । त्यसले पनि यो खालको काम आउन रोक्यो । ‘डलर कमाउने’ भनेर चन्दा  मागेर दुःख दिइन्थ्यो । त्यसपछि नेपालमा सरकारले भारतको जस्तो नीति अपनाउनेभन्दा पनि बरु युवालाई बाहिरै धकेल्न सहज मान्दै आयो । अहिले हामीसँग त्यस्तो आईटीको काम गर्ने मानिस नै कम छन् । जनशक्ति विकास नै भएको छैन । भए पनि बाहिर गइहाल्छन् । यदि त्यो जनशक्ति यहीँ हुन्थ्यो भने अवसर पनि प्रशस्तै आउँथ्यो, पाउँथ्यो पनि । रोजगारदाताले पनि सस्तोमा काम लगाउन सक्थे । त्यति हुनासाथ हाम्रा बेरोजगार युवाले जागिर पाउँथे । तर, हामीले यसबाट राम्रो लाभ लिन सकेनौं । भारतले जस्तै नीति लिन सकेको भए आज युवा यसरी बाहिर जानुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । 

देशको प्रतिकूलतामा केही कुरा गर्न सकिन्थ्यो । तर, यहाँ मानिसहरू नै नटिक्ने परिस्थिति बनेको छ । यहाँ हरकोही मानिस बाहिर जान खोज्ने हो भने अनुकूलतामा पनि केही गर्न सकिन्न । राज्यले ठूलो लगानी गरेर प्लस टू गराएका युवा यो देशमा बस्न मान्दैनन् । पढ्ने बहानामै बाहिर गइहाल्छन् । यसरी जानेलाई हामी रोक्न पनि सक्दैनौं । देशमा जति धेरै जनशक्ति भयो, त्यति धेरै आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधि हुने हो । नयाँ कुराको खोजी हुने हो । पहिला मानिस देशमा टिक्ने आधार बनाउन जरुरी छ । टिक्ने कुराको आधार भाषण गरेर होइन, नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । बाहिर पठाएकाहरूबाट हामीलाई चाहिने पुँजी, प्रविधि, सीप आउने भए राम्रो कुरा हो । त्यो अवस्था पनि छैन । पढ्न गएकाले खासै रेमिटान्स पठाउँदैनन् । काम गर्न गएका सबै दक्ष र सीपयुक्त हुँदैनन् । हाम्रा युवा बाहिर गए भनेर अर्को मुलुकबाट मानिस ल्याएर काम लगाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । 

जटिलतातर्फ प्रविधि विकास

एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), च्याट जीपीटी भनेको ज्ञान भण्डारको अत्याधुनिक रूप हो । एआई प्रविधि विकासको स्मार्ट रूप हो, जसले गुगललगायतको रिसोर्सलाई समराइज गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छ । अब मानिस लगाएर भन्दा एआईबाट काम गर्दा सस्तो र सजिलो हुने भएको छ । विश्व नै अत्याधुनिक र ‘नानो’ प्रविधितर्फ गइरहेको छ । प्रविधि विकास ‘एबीसी’ (एसेम्ब्लिङ, बोर्ड र कम्पोनेन्ट) गरी तीन तहमा हुन्छ । हामी कुन तहमा जान सक्छौं ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले पहिलाजस्तो रेडियो बिग्रियो भने बनाएर चलाउने चलन कम हुँदै गएको छ । यो भनेको ‘कम्पोनेन्ट लेभल’ हो । सोझै पुरानो बोर्ड निकालेर नयाँ जडान गरिन्छ । बोर्ड फेर्दा पनि त्यहाँ विभिन्न तहहरूको संयोजन बिग्रन सक्ने भएकाले पछिल्लो समयमा ‘एसेम्ब्लिङ’ गर्ने सहज उपाय आएको छ । 

पहिला एसेम्ब्लिङ’ मा जाने, त्यसपछि ‘बोर्ड लेभल’ र अन्तिममा ‘कम्पोनेन्ट लेभल’ मा जान सकिन्छ । ढिक्कै ल्याएर जडान गरी सामान तयार गर्न सहज हुन्छ । अहिले हुन्डाईको चारपांग्रे र केही दुईपांग्रे सवारीसाधनको नेपालमा एसेम्ब्लिङ सुरु भएको छ । त्योभन्दा जटिल तहमा जाने हो भने हाम्रो अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) मा त्यहीअनुसार खर्च गर्दै जानुपर्छ । त्यसरी खर्च गरेर बोर्ड र कम्पोनेन्ट बनाएर बिक्री गर्ने बजार पनि हुनुपर्छ । त्यसमाथि अहिले ‘माइक्रोन’ बाट ‘नानो’ प्रविधि बनाउन विश्वमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । यद्यपि हामीले प्रविधिबाट कसरी लाभ लिने ? भन्ने राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना नै छैन । त्यो जतिसक्दो छिटो बनाउनुपर्छ । इच्छाशक्ति छ भने गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । 

अरू देशका हामीजस्तै मानिसले आविष्कार गरेका यी प्रविधि हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन । मूल कुरा वातावरण र पूर्वाधार हुनुपर्छ । सकारले यसमा जोड दिनुपर्छ । आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । पूर्वाधार भनेको भौतिक मात्रै होइन, कानुनी, प्राविधिक, शिक्षा र तालिम, अनुसन्धानजस्ता कुरा पनि हुन् । ‘नानो’ प्रविधि नेपाली युवाले पनि बनाउन सक्छन् । त्यसका लागि ठूलो ठाउँ पनि चाहिँदैन । उपकरण ल्याएर एउटा कोठामै बनाउन सकिन्छ । होइन, जटिल प्रविधिहरू बनाउन हामी तत्कालै सक्दैनौं भन्ने हो भने कृषि र घरेलु उद्योगमा प्रयोग हुने प्रविधि बनाएर नेपालले आफ्नो सशक्तीकरण गर्दै जान सक्थ्यो । त्यो पनि खासै हुन सकेको छैन । 

विकासमा प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने ? 

आफैंले प्रविधिको विकास गर्न नसके पनि आधुनिक प्रविधि भित्राएर सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी नबनाउने हो भने हामी पछि पर्छौं । प्रविधि विकासले विश्व नै गाउँजस्तो भएका बेला हाम्रा सरकारी कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ । अहिले धेरै काम स्थानीय तहमार्फत हुन्छ । उनीहरूले आधुनिक प्रविधिमार्फत जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सक्छन् । भइरहेको प्रविधिको ठाउँमा नयाँ आधुनिक प्रविधि जडान गर्न सक्छन् । भएकै प्रविधि पनि स्तरोन्नति गर्न सक्छन् । अहिले धेरैले त्यो गरेका पनि छन् । त्यसैगरी, वित्तीय सेवालाई डिजिटल बनाउन सकिन्छ, जुन भइरहेको पनि छ । हाम्रा उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसायलाई कम खर्चमा धेरै उत्पादन गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । अहिले औद्योगिक उत्पादनमा आईटी नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । गाउँतिरका साना घरेलु उद्योगमा मात्रै नहोला । जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, बिक्री र बजारीकरणको कुरा सबै सफ्टवेयरबाट गर्न सकिन्छ । भइरहेको छ । जापान, अमेरिका, कोरियाले औद्योगिक उत्पादनमा गरेको प्रगति, इजरायलले कृषिमा गरेको प्रगतिलाई हामीले उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन भनेर सरकारले डिजिटल ‘फ्रेमवर्क’ पनि बनाएको छ । त्यसलाई मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनताले प्रायः अधिकांश सार्वजनिक सेवा घरमै बसेर पाउन सक्छन् । भ्रष्टाचार कम हुन्छ । पारदर्शी हुन्छ । व्यस्त समयमा सरकारी कार्यालयमा गएर लाइन बसेर सेवा लिन फुर्सद पनि हुँदैन । जनताले पनि राहत महसुस गर्छन् । अहिले एउटा व्यक्तिले सरकारलाई सरदर १४ वटा शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कर र महसुल एउटै सिस्टमबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काली राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा त्यसका लागि पहल प्रक्रिया अघि बढेको थियो । राजाको शासन गएपछि यो योजना नै अवरुद्ध भयो । 

अन्तरिक्ष प्रविधिमा सम्भावना

अन्तरिक्ष प्रविधि (स्पेस टेक्नोलोजी) मा जाने भनेको ‘अघाइसकेकाहरू’ जाने विषय हो । भन्नाले विकासको एउटा तहमा पुगेपछि जाने कुरा हो । तर, नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई अन्तरिक्ष प्रविधि बनाउन गाह्रो हुन्छ । यो भनेको ‘लक्जरियस’ कुरा हो । भारतमा अझै पनि १४ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । तर, उसले सस्तोमा नै रकेट बनाएर भए पनि चन्द्रमामा पु¥यायो । यद्यपि, त्यसले जति चर्चा र महत्व पाउनुपर्ने हो पाएन । नेपालले पनि अन्तरिक प्रविधिमा अहिलेदेखि योजना चाहिँ बनाउन सक्छ । तर, आक्रामक रूपमा ‘आर एन्ड डी’ गरेर जान भने गाह्रो छ । यो भनेको १५÷२० वर्षको योजना बनाएर गरिने काम पनि हो । पहिले त जनताको जीवनस्तर कसरी सम्पन्न बनाउने ? उनीहरूको जीवन कसरी सहज बनाउने ? कसरी युवालाई देशमै ‘बसौंबसौं’ बनाउने ? त्यसमा ध्यान दिने हो । देश धनी भएपछि र जनता सम्पन्न भएपछि जे–जे गर्दा पनि हुन्छ । 

सरकार आन्तरिक ऋण उठाएर तलब खुलाउने अवस्थामा छ । यो अवस्थामा अन्तरिक्षमा पुग्ने सपना पूरा गर्न सकिन्न । युद्ध सामग्री (वार टेक्नोलोजी) को कुरा पनि हाम्रो लागि ‘लक्जरियस’ नै हो । त्यसमा हामी तत्काल जान सक्ने अवस्था देखिँदैन । भू–राजनीतिक हिसाबले पनि हामी संवेदनशील ठाउँमा भएकाले हतियार बनाउने कुरा सहज छैन । तर, हामीले हाम्रा विद्यार्थीमा वैज्ञानिक र  सिर्जनात्मक सोच भने विकास गर्नुपर्छ । पढेपछि उनीहरूले नेपालमा काम गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि बाहिर गएर राम्रो प्रगति गर्न र आफ्नो देशको नाम राख्न सक्छन् ।