काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति कानुनी प्रश्न उठाउँदै खड्कालाई काममा फर्किन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि खड्कालाई पूर्ववत् रूपमा काममा फर्कने बाटो खुलेको हो । आयल निगमको जग्गा खरिदका विषयमा ठूला मिडियाका सञ्चालकहरुको स्वार्थका कारक दुई धारबाट समाचारहरु प्रवाह भइरहेको बेला मन्त्रिपरिषदले असोज २ गते खड्कालाई बर्खास्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
आफूलाई विनाआरोप सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट एकपक्षीय रूपमा पदबाट बर्खास्त गरिएको दाबीसहित खड्काले निर्णय रोक्न माग राखेर असोज ४ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । विसं २०७१ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषदले चार वर्षका निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका खड्का विदेशी गुप्तचर एजेन्सीदेखि नेपालका उच्च नेता र प्रशासकहरुसम्म पहुँच राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन ।
रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि खड्कालाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
