काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने तथा आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न ४२ कम्पनीले सरकारका कारण आफूहरुले ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो पोखेका छन् ।
आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको विभिन्न ४२ वटा कम्पनीलगायतले सीएमसीबाट करिब डेढ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पनि जानकारी गराए ।
मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र नेपालीहरुले आयोजनामा गरेको लगानी उठाउन वर्तमान सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाई छ । बिरामोटर्स, ज्योतिश्री, बीएम इन्टरप्राईजेज, मेगाटेक हाईड्रो एण्ड ईन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी ईन्टरप्राईजेज, जाल्पा ईन्फ्रस्ट्रक्चर लगायत विभिन्न ४४ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पाँच बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।
उनीहरुले अघि सारेका मागहरुमा उक्त आयोजनाले हालसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी रकम नेपाली व्यवसायी एवं कामदारलाई तिर्ने शर्त ठेकेदार सीएमसीलाई भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने, कुनै कारणवश ठेक्का रद्द हुने अवस्था आए सीएमसीको धरौटी वा भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण बाँकी रकम वा रिटेन्सनबाट नेपाली व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने र खानेपानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समय तालिकामा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र आयोजना सुचारु गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले उक्त आयोजनालाई सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुर्याउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हामी नेपाली व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको कुरा सर्वविदितै छ । अब सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मात्रै यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गरोस् । अथवा कुनै कारणवस यो ठेक्का रद्द हुने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी वा धरौटी वा रिटेन्सनबाट समेत कट्टा गरि हामीलाई भुक्तानी गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
सरकारका तर्फबाट माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि न्यौपानेले सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । यही विश्वासका साथ हामी कामदार, निर्माण सामग्री वितरणकर्ता, ढुवानीकर्ता, उपठेकेदारलगायतका पीडित पक्षलाई सहयोग पुर्याउन सबैसँग अपिल गर्दछौं ।’
त्यस्तै उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु समयमै सम्बोधन नगरे ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ अर्थात ‘सामग्री ढुवानी नगर्ने र काम पनि नगर्ने’को नीतिसहित कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पनि चेतावनी दिए । आफूहरुको बाध्यकारी कदमबाट उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयम सरकार नै हुने पनि उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा विष्णुमणि आचार्य, किरण थापा, विज्ञहरु नियाज अहमद, तारा सापकोटालगायतले सरकार उक्त आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहको मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखे । आफूहरुले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन नभए आफूहरु बाध्यकारी कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
