काठमाडौं । ‘सिन्डिकेट’ भन्दै श्रम मन्त्रालयले एक वर्षदेखि मलेसिया रोजगारी रोकेको छ। त्यसको समाधान ननिस्कँदै मन्त्रालयकै सहमतिमा कतार रोजगारीमा एक्लो सिन्डिकेट सुरु भएको छ। ‘कतार भिसा सेन्टर नाममा सम्पूर्ण काम बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा मात्रै संस्थालाई दिइएको छ। अब कतार जाने कामदारका लागि भिसा र त्यसअघिका प्रक्रियामा १४ हजार रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्न सक्ने देखिएको छ। त्यो कसले तिर्ने भन्ने अन्योल छ।
कतार भिसा सेन्टरले थम्ब प्रिन्ट, बायोमेट्रिक डाटा, स्वास्थ्य परीक्षण, करार प्रमाणीकरण, भिसा प्रोसेस सबै काम गर्नेछ। मलेसियाका हकमा यस्तै काम गर्दै आएका संस्थालाई गत वर्षको सुरुमा सरकारले धरपकड गरी मुद्दा चलाएको थियो। तिनको मुद्दा प्रायः खारेज हुँदै गएको छ।
यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ चैत २३ गते श्रमलाई पत्र लेखेको थियो। प्रत्युत्तरमा श्रमले वैशाख २९ गते पत्र पठाउँदै भनेको छ, ‘सम्पूर्ण शुल्क तथा लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने र नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने विषयको प्रत्याभूत हुन आवश्यक छ। उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम साधिकार निकायबाटै हुनु उपयुक्त हुने व्यहोरा माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’
परराष्ट्रलाई कामदारलाई खर्च नलाग्ने गरी भिसा सेन्टर खोल्न निर्णय गरे हुन्छ भन्ने श्रमको राय छ। त्यही आधारमा परराष्ट्रले स्वीकृति दिई महाराजगन्जमा कतार भिसा सेन्टर खुलिसकेको छ।
मलेसियाका हकमा नेपाली कामदारलाई कुनै खर्च नलाग्ने दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको थियो। भिसा र अन्य खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सम्झौतामै मलेसिया सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ। ‘यो सरकारको दोहोरो पारा भयो। मलेसियाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटा संस्थालाई सिन्डिकेट भनियो। धरपकड गरियो। मुद्दा चलाइयो’, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘त्यही सरकारले कतारका लागि एउटालाई दियो। यसलाई सिन्डिकेट नभन्ने ? ’
उनले भने, ‘कतारको हकमा ‘नेपाली कामदारले तिर्नुनपर्ने प्रत्याभूति गर्न भनिएको छ। मलेसियाले त सम्झौतामै नेपाली कामदारले तिर्नै नपर्ने लेखेको छ। मलेसिया झन्डै एक वर्षदेखि किन रोकियो ? ’ स्रोतका अनुसार कतार भिसा सेन्टरका लागि लामो समयदेखि केही व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयमा लबिङ गर्दै आएका थिए। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सिन्डिकेटका पक्षमा नरहेको सुरुमा बताएका थिए। तर, परराष्ट्रलाई नेपाली कामदारलाई ‘खर्चको भार नपर्ने गरी’ दिन उनकै मन्त्रालयले उनकै निर्णयको हवाला दिँदै पत्राचार गरेको छ। त्यही आधारमा अनुमति पाई जेठ १५ गते भिसा सेन्टर उद्घाटन भएको हो।
कतार भिसा सेन्टरका एसओस म्यानपावरका सञ्चालक हेमजङ गुरुङको हो। गुरुङले दुई सरकारबीच सम्झौता भएकाले कामदारलाई थप व्ययभार नपर्ने बताए। आफूहरुले कतारको कामलाई सहजीकरण गरेको उनको भनाइ छ।
श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाट गराउने पटकपटक बताएका छन्। प्रदेशस्तरमा पुर्याएर विकेन्द्रीकरण गर्ने पनि उनको भनाइ थियो। तर, काठमाडौंको एउटा मात्र ठाउँमा परीक्षण गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। कामदारको यहाँसम्म आतेजाते खर्च कसले बेहोर्ने, खुलाइएको छैन। मलेसिया रोजगार बन्द भएसँगै पछिल्लो एक वर्षयता कामदारका लागि कतार प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। पछिल्लो समयमा मासिक १६ हजारभन्दा बढी युवा कतार पुग्ने गरेका छन्। कतारमा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्।
कतारले लामो समयदेखि कामदारको सहजताका लागि भन्दै नेपालमा कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक सरकारसँग प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता पुनरावलोकन गरी नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम प्रयास भइरहेको छ। नेपालले शून्य लागतमा कामदार कतार जान पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर कतारले शून्य लागतमा कामदार लैजान सहमत भए पनि भिसा प्रक्रियाका लागि नेपालमा कतार भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भिसा सेन्टरका लागि अनुमति दिने आफ्नो अधिकार नभएको भन्दै परराष्ट्रलाई चिठी पठाएको बताए। ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई आर्थिक भार नपार्नेगरी र हित अनुकूल हुनेग री निर्णय गर्ने अधिकार परराष्ट्रमै भएको भन्दै पत्राचार गरिएको हो’, उनले भने।
भिसा सेन्टरका प्रबन्धक गौरव क्षेत्रीले कामदारबाट शुल्क नलिई सेवा सञ्चालन गरिने दाबी गरे। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले कतार भिसा सेन्टरले कामदारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित भएको बताए। ‘अहिले निःशुल्क भनिए पनि कामदारमाथि शुल्क लाग्न सक्छ। सरकार बेलैमा सजग हुनुपर्छ’, उनले भने। अमूर्त कुरा गरिएकाले सेन्टरले श्रमिकलाई फाइदा नपुग्ने उनको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले सिन्डिकेट खडा गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताए। ‘कुनै शुल्क र सिन्डिकेट नलाग्ने भए विरोध गर्दैनौं,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘दुईमध्ये एक भएमा कडा प्रतिवाद गरिनेछ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
