काठमाडौं । हङकङलाई चीनको प्रत्यर्पण कानुन विरुद्धको लडाइँमा जित हासिल भएको छ। चीनका अधिकारीसँग घण्टौं लामो चलेको बैठकपछि हङकङका चीफ एग्जिक्यूटिभ क्यारी ल्यामले सरकारले यो कानुनलाई अस्थायी रुपमा स्थगित गरेको घोषणा गरे। चीनले पनि हङकङको घोषणाको स्वागत गरेको छ।
यो कानुनका अनुसार हङकङका नागरिकलाई मुद्दा चलाउनकालागि चीन पठाउन सकिने व्यवस्था थियो। हङकङबासीलाई यो विषयले राजनीतिक निशाना बनाउन सक्ने डर थियो। साथै हङकङले प्राप्त गरेको स्वायत्तताको हनन् भनेको उनीहरुको बुझाइ थियो।
ल्यामको घोषणाका पछाडि केही वर्षमा चीन पछि हटेको शायद यो पहिलो पटक हो। २०१२ मा शी जिनपिङको हातमा चीनको कमान आएपछि राजनीतिक स्तरमा पहिलो पटक चीनले आफ्नो कदम रोकेको देखिएको छ।
चीनको यो कानुन हङकङको स्वायत्ततामा चीनको दखल जारी तमाम कोशिशको एक भाग हो। १९९७ मा जब बेलायतले हङकङ चीनलाई बुझाएको थियो, तब हङकङलाई स्वतन्त्र बनाइ राख्न केही सर्त राखिएको थियो।
अहिले हङकङसँग आफ्नै छुट्टै चनाव, आफ्नो मुद्रा, आप्रवासीसँग सम्बन्धित नियमर आफ्नो न्याय प्रणाली छ। तर विगत २० वर्षमा बेइजिङ र हङकङका चीन समर्थित एसेम्बलीले हङकङको स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने कोशिश गरेको छ र केही हदसम्म सफल पनि भएको छ।
के विश्वास गरिएको छ भने आगामी दिनमा यो प्रदर्शनलाई झन अगाडि बढाउने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै चीनले ल्यामको घोषणालाई समर्थन गर्नु उचित ठान्यो।
चीन यतिबेला कयौं फ्रन्टमा लडाइँ लडिरहेको छ। अमेरिकासँग जारी व्यापार युद्ध, देशको खस्कँदो अर्थव्यावस्था र तीव्र रुपमा बढ्दै गरेको मुद्रा स्फिति दर चीनको चुनौतीका रुपमा देखिएका छन्।
यो सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दा चीन प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास जस्ता कारवाही होस भन्ने चाहँदैन। ९ जुलाईमा हङकङको सडकमा मानिसहरु निकै शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला भएका थिए। यो यति शान्त प्रदर्शन थियो की सडक किनाराका पसलसमेत बन्द गरिएनन्। तर, १२ जुन प्रदर्शन हिंसात्मक भयो।
जब प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गरे, जवाफमा सुरक्षाकर्मीले भारती मात्रमा अश्रुग्यास प्रहार गरे। तर बेइजिङप्रति झुकाव राख्ने ल्यामले यो कारवाहीलाई ‘जरुरी र जिम्मेदार’ बताए।
प्रदर्शनकारीमाथि यो कारवाही गर्दा स्थानीय व्यावसायी मात्र होइन बेइजिङ पनि ल्यामको विरुद्धमा गयो। उनीमाथि मुद्दालाई विषयान्तर गरेको आरोप लाग्यो।
चीनलाई आफ्नो निर्णयमाथि रोक लगाउनु हङकङकालागि राहतको संकेत हो। तर स्वतन्त्रताको उसको हक अहिले पनि पूरा भएको छैन। हङकङलाई स्वायत्तता त दिइयो, चुनाव गराउने अधिकार पनि छ, तर पूर्ण लोकतन्त्र यहाँको जनताले उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
हङकङका नागरिक एसेम्बलीका ५० प्रतिशत सदस्यकालागि मतदान गर्न सक्छन्। तर बाँकी सदस्यको निर्णय यो क्षेत्रका व्यापारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसले गर्छन्। यी व्यापारी बेइजिङसँग विशेष सम्बन्ध राख्छन्।
यहाँ चुनाव समितिमा १२०० सदस्य छन् र धेरै जसोको झुकाव बेइजिङको नीतिप्रति छ। यस्तो अवस्थमा हङकङका चीफ एग्जिक्युटिभ त्यही व्यक्ति बन्छ जो बेइजिङको समर्थन प्राप्त होस र बेइजिङको नीतिको समर्थक होस्।
